नमामि गंगे योजना

नमामि गंगे योजना की शुरूआत गंगा नदी के सरंक्षण एवं शुद्धि के लिए 10 जुलाई, 2014 को की गई थी।

इस योजना की देखरेख जल संसाधन मंत्री उमा भारती करती हैं।

इस योजना को 2020 तक पुरा करने का लक्ष्य है।

इस योजना के तहत अगले 5 वर्ष के लिए 2037 करोंड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।

प्रधानमंत्री जन-धन योजना

प्रधानमंत्री जन-धन योजना की शुरूआत 28 अगस्त,2014 को की गई।

इस योजना का नारा है: मेरा खाता, भाग्य विधाता

इस योजना का मुख्य लक्ष्य वंचित वर्गो तक बैंक खाता, ऋण, बीमा , पेंशन की पहुच सुनिश्चित करना एवं वित्तीय समावेशन है।

10 साल की आयु वर्ग से अधिक का कोई भी व्यक्ति शून्य बैलेंस के साथ इस योजना के तहत एक बैक खाता खोल सकता है।

इस योजना के अन्तर्गत 1 लाख रुपयो का दूर्घटना बीमा तथा 30,000 रुपयो का  जीवन बीमा का प्रावधान है।

17 जनवरी 2018 तक इस योजना के अन्तर्गत 30.97 करोड़ खाते खुल चुके है जिसमें    73689.72 करोड़ रुपयों की धन राशि जमा है।

मेक इन इंडिया

मेक इन इंडिया की शुरूआत 25 सितम्बर 2014 को की गई थी।

इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य बहु-राष्ट्रीय और राष्ट्रीय कंपनियों को भारत में अपने उत्पादों के निर्माण के लिए प्रोत्साहित करना तथा अर्थव्यवस्था के 25 क्षेत्रो मे रोजगार सृजन एवं कौशल वृद्धि पर ध्यान केन्द्रित करना है।

इस कार्याक्रम का मुख्य लक्ष्य चालू वर्ष 2020 तक GDP में विनिर्माण क्षेत्र के हिस्सेदारी को 16 प्रतिशत से बढा़कर 25 प्रतिशत करना है।

दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौषल योजना

दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना 25 सितम्बर 2014 को पंडित दीनदयाल उपाध्याय के 98 वे जन्म तिथि पर शुरू की गई थी।

इस योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रो में निवासित युवाओं की समावेश विकाश को हासिल करने के लिए कौशल और उत्पादक क्षमता को विकसित करना हैं।

इस योजना का मुख्य लक्ष्य तीन सालों में 15 से 35 वर्ष की उम्र के अतंर्गत आने वाले 10 लाख ग्रामीण युवाओं कों रोजगार वितरण करना है।

इस योजना के लिए 1500 करोड का प्रारंभिक फंड आवंटित किया गया था।

स्वच्छ भारत अभियान

स्वच्छ भारत अभियान की शुरूआत 2 अक्टूबर 2014 को की गई थी।

इस योजना का मुख्य लक्ष्य 2 अक्टूबर 2019 तक संपूर्ण भारत को स्वच्छ बनाना है।

इस योजना का नारा है - एक कदम स्वच्छता की ओर

स्वच्छ भारत मिशन को क्रमशः शहरी विकास मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया गया जा रहा है।

संसद आदर्ष ग्राम योजना

संसद आदर्श ग्राम योजना 11 अक्टूबर 2014 प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा जयप्रकाश नारायण के जन्मदिन पर शुरू की गई एक योजना है।

इस योजना का मुख्य उद्देश्य गॉव के सामाजिक, सांस्कृतिक और बुनियादी ढ़ाचें के विकास

के आदर्श गॉवो मे नामित मॉडल गॉवो का विकास है

इस योजना का लक्ष्य प्रत्येक सांसद द्वारा वर्ष 2019 तक तीन गॉव तथा वर्ष 2024 तक कुल 8 गॉव को गोद लेकर विकसित करना है।

इस योजना के लिए कोई नई निधि आवंटित की गई है।

मिशन इद्रधनुष अभियान

मिशन इद्रधनुष अभियान को भारत सरकार के केन्द्रीय स्वास्थय मंत्रालय ने बच्चों को टिकाकरण के अंतर्गत लाने के लिए सुशासन दिवस के अवसर पर 25 दिसम्बर 2014 के प्रारंभ किया था।

इंद्रधनुष के सात रंगो को प्रदर्शित करने वाला इस अभियान का उद्देश्य 2020 तक संपूर्ण टीकाकरण के लक्ष्य को प्राप्त करना है।

इस योजना के अन्तर्गत 7 बिमारीयों (डिफ्थीरीया, काली खॉसी,टिटनेस, पोलियो,टीबी,खसरा और हेपेटाइटिस ‘बी’)  के लिए टीकाकरण किया जाता हैं।

पहल योजना

पहल योजना को 1 जनवरी 2015 को राष्ट्रव्यापी स्तर पर लागू किया गया था ।

इस योजना का मुख्य उद्देश्य एलपीजी सिलेंडर के सब्सिडी के पैसो को सीधे उपभोक्ताओं के बैंक खातो में भेजना है।

यह योजना गिनीज वर्ल्ड मे दर्ज किया गया है अर्थात् यह प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की सबसे प्रसिद्ध योजना है।

इस योजना को DBTL (Direct Benefit Transfer for LPG) स्कीम के नाम से जाना जाता है

हृदय योजना

हृदय योजना की शुरूआत 21 जनवरी 2015 को भारत के पुराने शहर, गॉव के विकास और वृद्धि के लिए की गई हैं।

(HRIDAY)  का पूर्णरूप है- Heritage City Development  and Augmentation Yojana

इस योजना को शहरी विकाश मंत्रालय द्वारा आरम्भ किया गया है।

इस योजना का मुख्य लक्ष्य देश के चयनित 12 शहरो (अजमेर, अमरावती, अमृतसर, बादामी, द्वारका, मथुरा, पुरी, वाराणसी, वेलान्कन्नी, एवं वारंगल) की सोस्कृतिक धरोहर को फिर से जीवित करना है।

इस योजना को पुरा करने के लिए 27 महीनों (मार्च, 2017) का समय तथा 500 करोड का खर्च करने का बजट रखा गया है।

बेटी पढ़ाओं, बेटी बचाओं योजना

बेटी पढ़ाओं, बेटी बचाओं योजना भारत सरकार द्वारा 22 जनवरी, 2015 को पानीपत से शुरू की गई थी।

इस योजना का मुख्य उद्देश्य लड़कियों को बचाने, सशक्त बनाने और लड़कियो के लिए कल्याणकारी सेवाओं के लिए जागरूकता पैदा करना है

इस योजना का मुख्य लक्ष्य लैंगिक समानता को बढावा देना और लिंगाअनुपात को ऊपर उठाना हैं।

यह योजना 100 करोड की प्रारंभिक राशि से शुरू की गई।

माधुरी दीक्षित को भारत सरकार द्वारा इस अभियान का ब्रांड एम्बेस्डर नियुक्त किया गया है।

साक्षी मलिक को हरियाणा द्वारा इस अभियान का ब्रांड एम्बेस्डर नियुक्त किया गया है।

प्रधानमंत्री ‘मुद्रा’ योजना

प्रधानमंत्री ‘मुद्रा’ योजना शुरूआत प्रधानमंत्री द्वारा 8 अप्रेल 2015 को की गई थी।

MUDARA का पूर्णरूप है: Micro Units Development and Refinaces Agency 

इस योजना का उद्देश्य सूक्ष्म उद्यमों के क्षेत्र के विकाश के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना एवं ऋण उपलब्ध कराना हैं।

इस योजना के अंतगर्त तीन प्रकार के लोन दिए जाते है - शिशु, किशोर तथा तरूण ।

शिशु के तहत 50 हजार, किशोर के तहत 5 लाख तथा तरूण के तहत 10 लाख रुपयों तक का लोन देने का प्रावधान है।

मुद्रा योजना के तहत लोन प्रदान करने में किसी भी तरह की प्रोसेसिंग चार्ज नहीं की जाती है।,

उजाला योजना

उजाला योजना (UJALA) की शुरूआत प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा ‘बचत लैंप योजना ‘ के स्थान पर 1 मई 2015 को की गई थी।

UJALA का पूर्णरूप हैः  Unnat Jyoti by Affordable LEDs for All

इस योजना का मुख्य उद्देश्य बिजली की खपत को कम करने के लिए LED बल्बों का कम

मूल्य पर वितरण करना है।

प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना

प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना  को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 9 मई 2015 को कोलकाता से किया था।

इस योजना का मुख्य उद्देश्य सभी भारतीय नागरिकों कों आकस्मिक बीमा कवर प्रदान करना हैं।

इस योजना के तहत बैंक खाते के साथ 18 से 70 वर्ष आयु का कोई भी भारतीय नागरिक 12 रुपये प्रति वर्ष का प्रीमियम भर कर 1 लाख से 2 लाख रुपये तक का दुर्घटना बीमा का लाभ ले सकता है।

प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना

प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना  को 9 मई 2015 को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा शुरू किया गया था।

इस योजना का मुख्य उद्देश्य सभी भारतीय नागरिकों जीवन बीमा कवर प्रदान करना है ।

इस योजना के तहत 18 से 50 वर्ष आयु का कोई भी भारतीय नागरिक 330 रुपये प्रतिवर्ष का प्रीमियम भरकर 2 लाख का जीवन बीमा का लाभ प्राप्त कर सकता है।

अटल पेंशन योजना

अटल पेंशन योजना शुरूआत 9 मई 2015 को कोलकाता से प्रधानमंत्री नरेन्द्र ने किया था।

इस योजना का लक्ष्य असंगठित क्षेत्र के लोंगों को पेंशन सुविधा प्रदान करना हैं।

यह योजना पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा प्रशासित है ।

इस  योजना के अंतगर्त 18 से 40 वर्ष की आयु का कोई व्यक्ति अपने द्वारा बैंक में जमा कराए गए रुपये के आधार पर 1 हजार से 5 हजार तक का पेंशन प्राप्त कर सकता है।

इस योजना के तहत 60 वर्ष की आयु के बाद के लाभों का लाभ उठाने के लिए एक व्यक्ति को पेंशन मिलने से कम-से-कम 20 साल पहले उसका योगदान करना होगा ।

अमरूत योजना

अमरूत योजना शुरूआत  भारत सरकार द्वारा 5 जून 2015 को की गई थी ।

AMRUT का पूर्णरूप है: Atai Mission for Rejuvenation and Urban Transformation  

इस योजना का मुख्य उद्देश्य कभी विशेषकर गरीब और वंचित लोंगों के लिए जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए बेबुनियादी सुविधाए जैसे- जल आपूर्ति, सीवरेज, शहरी परिवहन , पार्क प्रदान करना है।

इस योजना के अंतगर्त 100 स्मार्ट सिटी बनाने, 550 शहरों में आधारभूत सुविधाओं का विकाश करने और 2022 तक शहरी इलाकों में सभी के लिए बनो की योजना शामिल हैं।

इस योजना के लिए सरकार द्वार 5000 करोड़ रूपये का बजट रखा गया है।

स्मार्ट सिटी योजना

स्मार्ट सिटी योजना की शुरूआत 25 जून 2015 को की गई थी।

इस  योजना का उद्देश्य 2020 तक 161 चुने शहरों को स्मार्ट के स्मार्ट रूप में विकसित करना है।