वित्त मंत्री अरूण जेटली ने 1 फरवरी , 2018 को लोकसभा मे वर्श 2018 -19 का आम बजट पेश किया। यह भाजपा सरकार का चौथा पूर्ण बजट है।

 बजट 2018 - 19 सें जुड़ी महत्वपूर्ण घोशणाए -

• इनकम टैक्स दरों मे कोई बदलाव नहीं, छूट की सीमा पहले की तरह ढ़ाई लाख रूपये।
• म्यूचुअल फंड्स सें होने वाली कमाई पर 10 प्रतिशत टैक्स लगेगा।
• शिक्षा और स्वास्थ्य पर लगने वाला सेस 3 प्रतिशत सें बढकर 4 प्रतिशत हुआ।
• वरिश्ठ नागरिकों लिए स्वास्थ्य बीमा पर छूट बढकर 50000 रूपये हुई।
• इनकम टैक्स मे स्टैंडर्ड डिडक्शन छूट को 10000 रूपये सें बढाकर 40000 रूपए किया गया।
• वरिश्ठ नागरिको को विभिन्न जमाओं पर मिलने वाले 50000 रूपये तक के ब्याज पर कर छूट मिलेगी, पहले यह सीमा 10000 रूपये थी।
• जमा राशि पर मिलने वाली छूट को 10000 रूपए सें बढाकर 50000 रूपए किया गया।
• 250 करोड़ रूपए तक के टर्नओवर वाली कम्पनियों को 25 प्रतिशत कॉपरेट टैक्स देना होगा ।
• 2.50 करोड़ वेतनभागी व पेंशन भोगियों को मानक कटौती का लाभ मिलेगा।
• गॉवों मे इंटरनेट के विकास के लिए 10000 करोड़ रूपए खर्च किए जायेंगे। इसके अलावा 5 लाख हॉटस्पॉट बनाए जाएॅगे।
• टैक्स देने वाले लोगो की सख्या 19.25 लाख का इजाफा हुआ।
• कालेधन के खिलाफ मुहिम चलाने की वजह से टैक्स कालेधन मे 90000 करोड़ रूपए की बढोतरी।
• उड़ान योजना के तहत 600 नए हवाई अड्डे बनाए जाएंगे। जिससे हवाई चप्पल वाले भी हवाई जहाज की यात्रा कर सकें।
• गरीबो को मुक्त मे मिलेगी डायलिसस की सुविधा
• एक लाख ग्राम पंचायतें हाई - स्पीड ब्रॉडबैंड सें जोड़ी जाएगी।
• सांसदो का वेतन तय करने के लिए नया कानून बनाया जाएगा। हर पॉच साल मे इन कानून की समीक्षा होगी।
• 14 सरकारी कम्पनियॉ शेयर बाजार मे आएगी।
• गोल्ड के लिए बनाई जाएगी नई पॉलिसी, इस नीति से गोल्ड लाने और ले जाने मे आसानी होगी।
• सरकारी कम्पनियों के शेयरों को बेचकर 2018 - 19 मे 80 हजार करोड़ रूपए जुटाए जाएगें।
• भारतमाला प्रोजेक्ट के अंतर्गत 9000 किलोमीटर सें अधिक राश्ट्रीय राजमार्गो को पूरा करने का विश्वास व्यक्त किया गया है।
• 100 स्मारकों को आदर्श बनाया जाएगा।
• स्मार्ट सिटी के लिए 99 शहरों को चुना गया है जिन पर 2.04 लाख करोड़ रूपए खर्च किए जाएंगे।
• प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 3 लाख करोड़ रूपए खर्च करने का टारगेट है।
• अनुसूचित जाति के वेलफेयर के लिए 56619 करोड़ रूपए और अनुसूचित जनजाति के लिए 39135 करोड़ रूपए खर्च किए जाएंगे।
• नमामि गंगे योजना के तहत गंगा पुनरूद्धार के लिए 187 प्रोजेक्ट को स्वीकृत किया गया है।
• हर तीन संसदीय निर्वाचन क्षेत्र मे एक मेडिकल कॉलेज बनाना सुनिश्चित किया जाएगा।
• देशभर मे 24 नए मेडिकल खोले जाएंगे।
• बडोदरा मे रेलवे यूनिवर्सिटी बनेगी।
• ब्लैक बोर्ड की जगह डिजिटल बोर्ड लगाए जाएंगे।
• 10 करोड़ गरीब परिवारों को मिलेगा हेल्थ बीमा जिसमे कि हर परिवार को 5 लाख का सालाना स्वास्थ्य बीमा मिलेगा ।
• शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए आरटीई के तहत लाखों अप्रशिक्षित शिक्षकों को शिक्षित किया जाएगा।
• ग्रामीण बुनियादी ढॉचें के लिए 14.34 लाख करोड़ रूपये खर्च किए जाएंगे।
• उज्जवला योजना के तहत 5 करोड़ का लक्ष्य था। अब इसका लक्ष्य 8 करोड़ गरीब महिलाओं को मुफ्त कनेक्शन देना है।
• 1200 करोड़ रूपये की राशि के साथ राश्ट्रीय बांस मिशन की शुरूआत की जाएगी।
• मछुआरों और पशुपालाकों को भी किसानों की तर्ज पर दिए जाएंगे क्रेडिट कार्ड दिए जायेंगे।
• गॉवों मे 22 हजार हाटों को कृशि बाजार मे तब्दील किया जाएगा।
• जीएसटी लागू होने के बाद से अप्रत्यक्ष कर की व्यवस्था दुरूस्थ हुई है। नोटबंदी के चलते कैश करेंसी का सर्कूलेशन कम हुआ है।
• राज्य सरकारो के साथ मिलकर शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए संसाधनों के विकास के लिए काम किया जायेगा।
• सभी फसलों का समर्थन मूल्य मिलेगा, अभी तक केवल कुछ फसलों का समर्थन मूल्य मिलता है।
• आलू - प्याज और टमाटर के लिए ऑपरेशन ग्रीन की स्थापना की जाएगी।
• नवोदय विधालय की तर्ज पर अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए एकलव्य विधालय खुलेगें।
• बीटेक विधार्थियों के लिए प्रधानमंत्री रिसर्च फेलो योजना।
• आयुश्मान भारत योजना के तहत 10 करोड़ परिवारों के लिए राश्ट्रीय स्वास्थ्य देखभाल योजना‘ मे पॉच लाख रूपये प्रतिवर्श की हॉस्पिटलाइजेशन की सुविधा ।
• सुकन्या समृद्धि योजना के तहत 1.26 करोड़ खाते खुले।
• समावेशी समाज के सपने के लिए 115 जिलें चिन्हित ।
• प्रधानमंत्री दुर्घटना बीमा योजना के तहत 12 रूपये सालाना प्रीमियम पर दो लाख रूपये के बीमा को 13.25 करोड़ लोगों ने अपनाया।
• अगले तीन साल मे सरकार सभी क्षेत्र मे 70 लाख नौकरिया पैदा करेगी।
• टीबी रोगियों को 500 रूपये प्रतिमाह सरकार देगी।
• प्रधानमंत्री जीवन सुरक्षा बीता योजना के तहत 330 रूपये सालाना प्रीमियम पर दो लाख रूपये बीमा योजना को 5.22 करोड़ लोगो ने अपनाया।
• मुद्रा योजना के तहत तीन करोड़ रूपये ऋण देने का लक्ष्य।
• नगर नियोजन एवं वास्तुशिल्प के दो नए विधालय खोले जाएंगे। 18 नए आईआईटी और एनआईआईटी भी।
• स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों का बजट 2018-19 के लिए बढाकर 1.39 लाख करोड़ रूपये किया गया जो 2017 - 18 मे 1.22 लाख करोड़ रूपये था।
• विमानपत्तन प्राधिकरण के तहत वर्तमान मे 124 हवाई अड्डों की यात्री वहन क्षमता को पॉच गुना बढाया जाएगा।
• जिला अस्पतालों की सुविधाओं का उन्नयन करके 24 नए मेडिकल कॉलेज और अस्पताल बनाए जाएगें।
• 5 लाख वाई - फाई हॉटस्पॉट स्थापित करने की योजना। इसके लिए 10000 करोड़ रूपये का आवंटन।
• कम्पनियों का भी आधार जैसा एक नंबर होगा।
• हर उधोग के लिए अब अलग आईडी।
• बिटक्वाइन जैसी करेंसी देश मे नहीं चलेगी।
• वर्श 2018 -19 के लिए 80000 करोड़ रूपये का विनिवेश लक्ष्य, 2017 - 18 मे विनिवेश सें एक लाख करोड़ रूपये प्राप्त होने का अनुमान, जो तय लक्ष्य सें अधिक है।
• राश्ट्रपति, उपराश्ट्रपति, राज्यपालों की परिलब्धियॉ बढाकर क्रमशः पॉच लाख, चार लाख और साढ़े तीन लाख रूपये प्रतिमाह की गई।
• बापू के 150 वीं जयंती कार्यक्रमों के लिए 150 करोड़ रूपये।
• वित्त वर्श 2017-18 मे राजकोशीय घाटा 3.2 प्रतिशत से बढकर देश के सकल घरेलू उत्पाद का 3.5 प्रतिशत हो गया। वित्त वर्श 2018 -19 मे इसे 3.3 प्रतिशत रखने का लक्ष्य।
• 15 जनवरी, 2018 तक अप्रत्यक्ष कर संग्रहण मे 18.7 प्रतिशत की वृद्धि।
• 8.2 करोड़ लोगो ने डायरेक्ट टैक्स दिया।
• वित्तीय घाटा कम हुआ, इस साल 5.95 करोड़ रहा।
• इस डायरेक्ट टैक्स, 12.6 फीसदी बढ़ा।
• आयकर दाताओं की संख्या 2014-15 मे 6.47 करोड़ सें बढकर 2016 - 17 मे 8.27 करोड़ हो गई।
• फुटवियर और चमड़ा उधोग को नए रोजगार उपलब्ध कराने पर दी जाने वाली कर रियायत दी जाएगी।
• कम्पनियों के लिए कर दर कम करने समेे 2018 - 19 मे 7000 करोड़ रूपये के राजस्व का नुकसान।
• प्रधानमंत्री वय वंदन योजना की अवधि 2020 तक बढायी गई।
• ट्रस्टों/संस्थानों द्वारा 10000 रूपये सें ज्यादा के नकद भुगतान पर रोक या कर देना होगा।
• स्वास्थ्य एवं शिक्षा उपकर अब कुल मिलाकर 4 प्रतिशत लगेगा।
• एक लाख रूपये सें अधिक के दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ पर 10 प्रतिशत करता हैै।
• साल 2022 तक किसानों की आय दोगुना किया जायेगा।
• इस साल 275 मिलियन टन अनाज का उत्पादन हुआ।
• देश मे 86 फिसदी सें अधिक किसान लघु एवं सीमांत किसान है। उनके लिए ग्रामीण कृशि बाजारों का विकास किया जाएगा।
• किसी उत्पाद की कीमत एमएसपी सें कम होने पर यह जरूरी है कि सरकार उनकी फसल को खरीदे। सरकार इसके लिए व्यवस्था करेगी।
• किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य लागत का 150 प्रतिशत देने का फैसला किया गया।
• खरीफ की फसल के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य को 1.5 गुना किया गया है।
• कृशि उपज के लिए जिला स्तर पर औधोगिक कलस्टर जैसा सिस्टम बनाया जाएगा।
• लघु, कुटीर उधोगो को 200 करोड़ की सहायता राशि दिया जायेगा।
• ऑपरेशन फ्लड की स्टाइल मे आलू और टमाटर के दामों मे उतार - चढाव के नुकसान को रोकने के लिए खास इंतजाम किया जाएगा।
• 42 मेगा फूड पार्क बनाए जाएगें।
• कृशि प्रोसेसिंग सेक्टर के लिए 1400 करोड़ रूपये।
• जैविक खेती को बढावा दिया जाएगा।
• 2018 - 19 मे राश्ट्रीय ग्रामीण अजीविका के लिए 5750 करोड़ प्रावधान किया गया।
• कृशि कर्ज को 1 लाख करोड़ सें बढाकर 11 लाख करोड़ किया गया
• कृशि बाजार के विकास के लिए 2000 करोड़ रूपये दिए जाएंगे।
• सौभाग्य योजना के तहत चार करोड़ गरीब घरों को मुफ्त बिजली दी जाएगी।
• गॉवों मे इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए 14.34 लाख करोड़ रूपये दिए जाएगें।
• साल 2022 तक हर गरीब के पास उसका अपना घर होगा।
• रेलवे पर 1 लाख 48 हजार 528 करोड़ रूपये खर्च किया जायेगा
• रेलवे के सभी नेटवर्क बा्रॅडगेज मे बदले जांएगे। 25 हजार स्टेशनों व स्वचालित सीढ़ियॉ लगेंगी। देश मे अब सिर्फ बड़ी लाइनों पर ट्रेन चलेंगे।
• मुम्बई लोकल का दायरा बढाया जाएगा। 600 स्टेशनों की आधुनिक बनाया जायेगा।
• देश मे 5 गुणा एयरपोर्ट की संख्या बढाई जाएगी।
• मुम्बई मे 90 किलोमीटर की पटरी का विस्तार होगा। 3600 नई ला बिछाई जाएगी।
• अगले दो साल मे 4267 मानवरहित रेलवे क्रॉसिंग को पूरी तरह खाली किया जाएगा।
• रेलवे मे 18000 किमी लाइनों के दोहरीकरण के लक्ष्य का प्रस्ताव किया गया है।
• वित्त वर्श 2018 -19 के बजट मे सभी 11000 ट्रेनों मे सीसीटीवी के लगाने के लिए 3000 करोड़ रूपये खर्चे का अनुमान है।