february 2019
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वेस्टइंडीज के बल्लेबाज क्रिस गेल ने संन्यास की घोषणा की

वेस्टइंडीज के बल्लेबाज क्रिस गेल ने घोषणा की है कि वह आगामी विश्व कप के बाद वन-डे इंटरनेशनल से संन्यास ले लेंगे. 39 वर्षीय बाएं हाथ के बल्लेबाज ने 288 एकदिवसीय मैचों में 9,727 रन बनाए हैं, जो वेस्टइंडीज के दिग्गज ब्रायन लारा के बाद दूसरे सर्वाधिक है.

उन्हें वेस्टइंडीज के ऑल-टाइम रिकॉर्ड वनडे रन बनाने वाले लारा से आगे निकलने के लिए 677 और रनों की जरूरत है, वह यह उपलब्धि अपने पांचवें विश्व कप में हासिल करने की उम्मीद कर रहे है. 1999 में अपने करियर शुरुआत करने के बाद से, गेल ने 23 एक दिवसीय शतकों का विंडीज रिकॉर्ड बनाया है, जिसमें 4 वर्ष पहले जिम्बाब्वे के खिलाफ पहला विश्व कप दोहरा शतक भी शामिल है.

विश्व कप इंग्लैंड और वेल्स में 30 मई से 14 जुलाई तक आयोजित किया जाएगा
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फ्रांस की स्कूलों में 'मां' व 'पिता' की जगह 'पेरेंट 1' व 'पेरेंट 2' लिखेंगे

फ्रांस में इस हफ्ते हुए नए कानून संशोधन के तहत यहां के स्कूलों को अपने फॉर्म में 'मां' और 'पिता' के स्थान पर 'पेरेंट 1' और 'पेरेंट 2' लिखना होगा. समलैंगिक अभिभावकों के खिलाफ भेदभाव को रोकने के लिए यह कदम उठाया गया है. इस संशोधन के तहत तीन साल के सभी बच्चों के लिए स्कूल जाना अनिवार्य होगा.
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मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने 'अन्नदाता सुखीभव:' योजना 2019-20 की घोषणा की

आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने 'अन्नदाता सुखीभव:' योजना 2019-20 की घोषणा की है जिसके तहत 5 एकड़ से कम ज़मीन वाले प्रत्येक किसान को 9,000 रुपये दिए जाएंगे.
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सुप्रीम कोर्ट ने स्टरलाइट प्लांट को दोबारा खोलने के आदेश को रद्द किया

सुप्रीम कोर्ट ने तूतीकोरिन (तमिलनाडु) स्थित स्टरलाइट प्लांट को दोबारा खोलने के राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) के आदेश को रद्द कर दिया है. गौरतलब है कि एनजीटी ने तमिलनाडु सरकार द्वारा इस प्लांट को बंद करने वाला फैसला पलटकर इसे खोलने का आदेश दिया था.
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भारत ने पाकिस्तान से आयात होने वाले सभी सामानों पर 200% सीमा शुल्क बढ़ाया

भारत ने पाकिस्तान से मोस्ट फेवर्ड नेशन (MFN) का दर्जा वापस लेने के अगले दिन पाकिस्तान से आयात होने वाले सभी सामानों पर तत्काल प्रभाव से 200% सीमा शुल्क बढ़ा दिया है. पुलवाणा आतंकवादी हमले में  42 सीआरपीएफ (केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल) की मृत्यु के बाद यह दंडात्मक कदम लिया  गया है.

इस कदम से भारत के लिए पाकिस्तान के निर्यात पर असर पड़ने की संभावना है, यह अप्रैल-नवंबर की अवधि में 381 मिलियन डॉलर था और समग्र वित्त वर्ष 18 के लिए यह 489 $ मिलियन था. यह 200% टैरिफ दर कृषि उत्पादों के लिए औसत बाध्य दर 113.5% और गैर-कृषि उत्पादों के लिए 34.6% से अधिक है. कृषि और गैर-कृषि उत्पादों के लिए क्रमशः एमएफएन लागू दर 32.8% और 10.7% है.

पाकिस्तान राजधानी: इस्लामाबाद, पीएम: इमरान खान, राष्ट्रपति: आरिफ अल्वी
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दुनिया भर में युद्ध से हर साल एक लाख बच्चों की मौत

विश्व के प्रसिद्ध गैर सरकारी संगठन ‘सेव द चिल्ड्रन इंटरनेशनल’ द्वारा हाल ही में जारी रिपोर्ट में कहा गया कि युद्ध और उसके प्रभाव की वजह से हर साल कम से कम एक लाख बच्चों की मौत हो जाती है | इसमें भूख और मदद ना मिलने जैसे प्रभाव शामिल हैं|

एनजीओ की रिपोर्ट में कहा गया है कि अनुमानतः 10 युद्धग्रस्त देशों में 2013 से 2017 के बीच युद्ध की वजह से 5.5 लाख बच्चे दम तोड़ चुके हैं. संगठन की मुख्य कार्यकारी अधिकारी थोरिंग श्मिट ने एक बयान में कहा, ‘हर पांच में से करीब एक बच्चा संकटग्रस्त इलाकों में रह रहा है. बीते दो दशक में यह सबसे बड़ी संख्या है.’
रिपोर्ट के मुख्य बिंदु
•    सेव द चिल्ड्रन ने कहा कि उसने ओस्लो स्थित पीस रिसर्च इंस्टिट्यूट के साथ अध्ययन में पाया कि 2017 में 42 करोड़ बच्चे संकटग्रस्त इलाकों में रह रहे थे. 

•    यह दुनिया भर के बच्चों की संख्या का 18 फीसदी हिस्सा है और बीते साल के मुकाबले इसमें 3 करोड़ बच्चों का इजाफा हुआ है. 

•    इन संकटग्रस्त इलाकों में अफगानिस्तान, मध्य अफ्रीकी गणराज्य, कांगो, इराक, माली, नाइजीरिया, सोमालिया, दक्षिण सूडान, सीरिया और यमन देश शामिल हैं.

•    रिपोर्ट के मुताबिक इन बच्चों की मौत युद्ध और उसके प्रभावों से हुई है, जिसमें भूख, अस्पतालों और बुनियादी ढाचों को हुआ नुकसान, स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच की कमी, स्वच्छता और मदद नहीं मिल पाने जैसे कारण शामिल हैं.

•    वर्ष 2017 में करीब 42 करोड़ बच्चे इन क्षेत्रों में रह रहे थे. यह दुनियाभर के बच्चों का 18 प्रतिशत है. वर्ष 2016 के मुकाबले 2017 में इनकी संख्या में तीन करोड़ का इजाफा हुआ था.

•    रिपोर्ट के अनुसार युद्ध में घायल हुए और मारे गए बच्चों की संख्या तीन गुना बढ़ी है. 

•    संस्था की सीईओ थोरिंग श्मिट ने इस पर चिंता जताते हुए कहा, यह शर्मनाक है कि 21 वीं सदी में हम पीछे की तरफ जा रहे हैं और अपनी नैतिकता खो चुके हैं.
सेव द चिल्ड्रेन के बारे में
सेव द चिल्ड्रेन विश्व के सबसे पुराने बाल अधिकार संगठनों में से एक है. इसकी स्थापना संयुक्त राष्ट्र से भी पहले वर्ष 1919 में हुई थी. यह भारत में वर्ष 2008 से कार्यरत है. भारत के 18 राज्यों में यह अब तक 6.1 मिलियन बच्चों तक अपनी पहुंच बना चुका है. यह एनजीओ बच्चों को आपात स्थिति के दौरान गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा,  शोषण से सुरक्षा और जीवन रक्षक सहायता प्रदान करने के लिए भारत और शहरी क्षेत्रों के दूरस्थ कोनों में विभिन्न कार्यक्रम चलाता है. यह बच्चों के सर्वोत्तम हित के लिए नीतियों में बदलाव लाने के लिए सरकार के साथ मिलकर काम करता है. विश्व स्तर पर, सेव द चिल्ड्रेन 120 देशों में मौजूद है और वहां रहने वाले बच्चों की स्थिति को सुधारने के लिए काम करता है
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अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 16 फरवरी 2019 को राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की. डोनाल्ड ट्रम्प ने यह घोषणा की कि अवैध आव्रजकों से देश की रक्षा के लिए यह जरूरी कदम है. इस कदम से अमेरिका-मेक्सिको की सीमा पर दीवार निर्माण के लिए संघीय कोष से सरकारी सहायता राशि जारी हो सकती है.

अमेरिकी राष्ट्रपति ने व्हाइट हाउस में संवाददाताओं से कहा कि आपातकाल की घोषणा करने का कदम अवैध आव्रजकों, अपराधियों तथा मादक पदार्थों के तस्करों के धावे से देश को बचाने के लिए जरूरी था.
अमेरिका में आपातकाल क्यों?
अमेरिका में   संसद ही सभी तरह के सरकारी ख़र्चों के लिए वित्तीय प्रस्तावों को मंजूरी देता है. 

अमेरिकी संसद   अमेरिका-मेक्सिको सीमा पर दीवार बनाने के प्रस्ताव का विरोध कर रहा है. इस कारण   ट्रंप और संसद में टकराव चल रहा है. 

इसलिए सरकारी   खजाने का इस्तेमाल करने के लिए राष्ट्रपति ने अपनी शक्तियों का उपयोग करते हुए राष्ट्रीय   आपातकाल घोषित किया है.

इससे ट्रम्प अब   मनचाहे तरीके से मेक्सिको की सीमा पर दीवार बनाने के लिए सरकारी खजाने का उपयोग   कर सकेंगे. 

गौरतलब है कि करीब   200 मील लंबी इस दीवार के निर्माण के लिए ट्रंप ने अमेरिकी संसद से 5 बिलियन   डॉलर की मांग की थी.

संसद से उन्हें   सिर्फ 1.3 बिलियन डॉलर का ही फंड मिला था. इससे ट्रंप नाखुश थे.

अमेरिका में पहले भी लगा है आपातकाल
•    वर्ष 1976 में पारित किया गया एक कानून राष्ट्रपति को राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करने का अधिकार देता है. 

•    ट्रंप से पहले भी कई राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल लगा चुके हैं. वर्ष 2009 में स्वाइन फ्लू के प्रकोप के दौरान बराक ओबामा और 9/11 हमले के बाद जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया था. 

•    अभी तक अमेरिका में 31 बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा चुकी है. 

•    आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति उन विशिष्ट शक्तियों का उपयोग कर सकते हैं, जो अमेरिकी संसद के कानून के दायरे में होंगे.
राष्ट्रीय आपातकाल अधिनियम-1976
•    अमेरिका का राष्ट्रीय आपातकालीन क़ानून 14 सितंबर 1976 को लागू किया गया था. इसके तहत राष्ट्रपति को विभिन्न आपातकालीन शक्तियां दी गई हैं.

•    यह अधिनियम राष्ट्रपति को संकट के दौरान विशेष शक्तियों का प्रयोग करने का अधिकार देता है लेकिन ऐसी शक्तियों को लागू करते समय कुछ प्रक्रियात्मक औपचारिकताओं को भी पूरा करने का निर्देश जारी करता है.

•    अमेरिकी राष्ट्रपति के पास राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति घोषित करने का अधिकार है, जिसमें देश को बड़े पैमाने पर आपदा या खतरे का सामना करने की स्थिति के दौरान लागू किया जा सकता है.

•    जबकि, यदि आपातकाल कांग्रेस द्वारा लागू किया जाता है तो राष्ट्रपति को लगभग 136 अलग-अलग वैधानिक आपातकालीन शक्तियां सौंप दी जाती हैं.

•    इनमें केवल 13 को कांग्रेस से सहमति की आवश्यकता है; शेष 123 को कांग्रेस से सहमति के बिना भी राष्ट्रपति जारी कर सकता है.

•    राष्ट्रपति द्वारा आपातकालीन शक्तियों का दुरुपयोग करने पर हाउस ऑफ़ रिप्रेजेन्टेटिव्स द्वारा महाभियोग चलाकर उसे पद से हटाया भी जा सकता है. अब तक ऐसा रिचर्ड निक्सन और बिल क्लिंटन के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाया गया था लेकिन दोनों को सीनेट से क्लीन चिट मिल गई थी.
ट्रम्प कहां से जुटाएंगे फंड
माना जा रहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प कई क्षेत्रों से दीवार बनाने के लिए फंड इकट्ठा कर सकते हैं. व्हाइट हाउस के अधिकारियों के मुताबिक, ट्रेजरी फ़ॉरेस्ट फंड से लगभग 600 मिलियन डॉलर, रक्षा विभाग की दवा-विरोधी गतिविधियों से 2.5 बिलियन डॉलर और अन्य सैन्य निर्माण खातों से 3.6 बिलियन डॉलर फंड इकट्ठा किया जाएगा. आपदा राहत फंड में ट्रंप कोई कटौती नहीं करेंगे.
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आगरा के उद्यमियों ने पाकिस्तान से चमड़ा न खरीदने का फैसला किया

पुलवामा हमले के बाद ताजनगरी आगरा के उद्यमियों ने पाकिस्तान से चमड़ा न खरीदने का फैसला लिया है। आगरा की कुल लेदर खपत का 25 फीसदी हिस्सा पाकिस्तान से आता है।
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ऑटर्स स्क्वाड्रन ने पैरेलल टैक्सी ट्रैक ऑपरेशन शुरू किया

भारतीय वायुसेना के लिये पहली बार पश्चिमी वायु कमान के ऑटर्स (Otters) स्क्वाड्रन ने डॉर्नियर-228 विमान में संपूर्ण महिला चालक दल के साथ पैरेलल टैक्सी ट्रैक ऑपरेशन शुरू किया। विमान की पायलट स्क्वाड्रन लीडर कमलजीत कौर और उनकी सह-पायलट स्क्वाड्रन लीडर राखी भंडारी ने सिरसा में सफलतापूर्वक पैरेलल टैक्सी ट्रैक पर विमान को उड़ाया और उतारा।
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ई-टूरिस्ट वीज़ा व्‍यवस्‍था, 166 देशों के लिए लागू की

केंद्र सरकार द्वारा बनाई गई ई-टूरिस्ट (पर्यटक) वीज़ा व्‍यवस्‍था, 166 देशों के लिए लागू कर दी गई है। हाल ही में, सरकार ने ई-वीज़ा व्यवस्था में कई संशोधन कर इसे और उदार बनाते हुए पर्यटकों के और अधिक अनुकूल बनाया है। पर्यटन मंत्रालय देश में वीज़ा व्यवस्था को आसान बनाने के लिए कुछ अर्से से गृह मंत्रालय के निकट सहयोग से काम कर रहा है।

ई-वीज़ा व्यवस्था में किये गये प्रमुख संशोधन:-
ई-पर्यटक और ई-व्‍यापार वीज़ा के तहत भारत में प्रवास की अवधि ठहरने की शर्तों के अनुसार मल्‍टीपल एंट्री सहित अधिकतम 1 वर्ष है।
विदेशी नागरिक को अधिकतम तीन बार अनुमति देने के मौजूदा प्रतिबंध को भी हटा दिया गया है।
ई-पर्यटन वीज़ा में बदलाव
प्रत्येक यात्रा के दौरान ई- वीज़ा पर निरंतर प्रवास अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा और जापान के नागरिकों को छोड़कर ई-वीज़ा प्रदान किए जाने के पात्र सभी देशों के नागरिकों के मामले में 90 दिनों से अधिक नहीं होगा।
अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा और जापान के नागरिकों के मामले में प्रत्येक यात्रा के दौरान निरंतर प्रवास 180 दिनों से अधिक नहीं होना चाहिए।
सभी मामलों में पंजीकरण की आवश्यकता नहीं होगी।

ई-व्‍यापार वीज़ा में बदलाव:-
ई-वीज़ा प्रदान किए जाने के लिए पात्र सभी देशों के नागरिकों के मामले में प्रत्येक यात्रा के दौरान निरंतर प्रवास 180 दिनों से अधिक नहीं होना चाहिए।
180 दिनों से कम अवधि के प्रवास पर किसी पंजीकरण की आवश्यकता नहीं होगी।
अन्य परिवर्तन:-
ई-वीज़ा 2 (दो) और नामित हवाई अड्डों (भुवनेश्वर और पोर्ट ब्लेयर) के माध्यम से प्रवेश के लिए वैध है, ऐसे हवाई अड्डों की कुल संख्या बढ़ा कर 28 कर दी गई है।
सामान्य ई-पर्यटन वीज़ा या पर्यटन वीज़ा के तहत डेस्टिनेशन वेडिंग में भाग लेना - डेस्टिनेशन वेडिंग वीज़ा की कोई अलग श्रेणी नहीं है।
भारत में प्रवास के दौरान बीमार पड़ने वाले विदेशी नागरिक अब अपने वीज़ा को मेडिकल वीजा में परिवर्तित किए बिना चिकित्सा उपचार प्राप्त कर सकते हैं। इसमें चिकित्सा संबंधी  आपात स्थितियों का ख्याल रखा जाएगा।
कोरिया गणराज्य के नागरिकों को आगमन-पर-वीज़ा सुविधा प्रदान की गई है।
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भारत सरकार, हिमाचल प्रदेश सरकार और विश्व बैंक ने 40 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए

भारत सरकार, हिमाचल प्रदेश सरकार (GoHP) और विश्व बैंक ने ग्रेटर शिमला क्षेत्र के नागरिकों को स्वच्छ और विश्वसनीय पेयजल प्रदान करने में मदद करने के लिए 40 मिलियन $ के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए है, यह पिछले कुछ वर्षों में पानी की गंभीर कमी और जल-जनन की महामारी का सामना कर रहे हैं।

शिमला जल आपूर्ति और सीवरेज सेवा वितरण सुधार कार्यक्रम विकास नीति ऋण 1 से शिमला के प्रतिष्ठित पहाड़ी शहर और उसके आसपास जल आपूर्ति और स्वच्छता (WSS) सेवाओं में सुधार की उम्मीद है। पुनर्निर्माण और विकासके लिए इंटरनेशनल बैंक (IBRD)  से 40 मिलियन $ के ऋण की 4 वर्ष की अनुग्रह अवधि और 15.5 वर्षों की परिपक्वता अवधि है।

विश्व बैंक मुख्यालय: वाशिंगटन, D.C., संयुक्त राज्य अमेरिका।
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प्रमोद चंद्र मोदी को CBDT का अध्यक्ष नियुक्त किया

कैबिनेट की नियुक्ति समिति (ACC) ने वरिष्ठ आईआरएस अधिकारी प्रमोद चंद्र मोदी को केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) का अध्यक्ष नियुक्त किया है। वह सुशील चंद्रा का स्थान लेंगे, जिन्हें हाल ही में चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया था।

वे 1982 बैच के भारतीय राजस्व सेवा (आयकर संवर्ग) के अधिकारी हैं। इस नियुक्ति से पहले, वह CBDT में सदस्य थे।

केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड(CBDT)
`यह केंद्रीय वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के तहत कार्यरत आयकर (आईटी) विभाग का प्रमुख नीति-निर्माण निकाय है।
यह एक सांविधिक प्राधिकरण है, जो केंद्रीय राजस्व अधिनियम, 1963 के तहत स्थापित किया गया है।
यह प्रत्यक्ष करों से संबंधित नीतियों को तैयार करने के लिए भारत में सर्वोच्च निकाय है और इसे देश में प्रत्यक्ष कर कानूनों को लागू करने का भी काम सौंपा गया है।
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नासा ने नए अंतरिक्ष दूरबीन मिशन की घोषणा की

नासा ने जीवन और ब्रह्मांड की उत्पत्ति को समझने के लिए समर्पित एक नए अंतरिक्ष दूरबीन मिशन की घोषणा की है। इसे स्पेक्ट्रो-फोटोमीटर फॉर द हिस्ट्री ऑफ द यूनिवर्स, एपोच ऑफ रियनाइजेशन एंड आईपीएस एक्सप्लोरर या संक्षेप में SPHEREx नाम दिया गया है। अंतरिक्ष एजेंसी 2023 तक लॉन्च करने का लक्ष्य लेकर चल रही है।

एक बार SPHEREx के कक्षा में स्थापित होने के बाद, यह और हर छह महीने में हमारे अपने मिल्की वे में 100 मिलियन सितारे और 300 मिलियन से अधिक आकाशगंगाओं पर डेटा का निरीक्षण और इसे एकत्र करेगा, इनमें से कुछ पृथ्वी से 10 बिलियन प्रकाश वर्ष दूर हैं।

अंतरिक्ष दूरबीन का मुख्य लक्ष्य, मिल्की वे के भीतर पानी और कार्बनिक अणुओं की खोज करना है। यह उन क्षेत्रों में जीवन के उन अवयवों की तलाश करेगा जहां सितारों का जन्म होता हैं।
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अमेज़न ने एक्सिस बैंक के साथ साझेदारी

अमेज़न ने एक्सिस बैंक के साथ साझेदारी में भारत में अपने एंड्रॉयड उपयोगकर्ताओं के लिए UPI ID जारी करने के लिए "Amazon Pay Unified Payments Interface (UPI)" लॉन्च किया है।

इसके साथ, उपयोगकर्ता अपने Amazon Pay UPI ID का उपयोग Amazon.in पर खरीदारी करने, अपनी दैनिक खरीदारी के लिए भुगतान करने में कर सकेंगे, जिसमें रिचार्ज और बिल भुगतान शामिल हैं, जोकि उनके बैंक खाते से भुगतान करने के लिए बिना बैंक खाते या डेबिट कार्ड के क्रेडेंशियल दर्ज किए या एक बहु-परत प्रक्रिया के माध्यम किये जा सकते हैं।

UPI एक तत्काल वास्तविक समय भुगतान प्रणाली है जिसे नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा अंतर-बैंक लेनदेन प्रसंस्करण के लिए विकसित किया गया है।
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सिटी पैलेस में अर्ली एड एशिया 2019, दो दिवसीय कार्यक्रम

अर्ली एड एशिया 2019, दो दिवसीय कार्यक्रम है जो प्रारंभिक बाल्यावस्था पर एशिया का सबसे बड़ा सम्मेलन है, यह राजस्थान के जयपुर में सिटी पैलेस में आयोजित किया गया है। कार्यक्रम का आदर्श वाक्य ‘Our Children. Our Future’ है।

यह पहली बार था जब भारत और विदेश के देशों के 6000 से अधिक प्रख्यात बाल्यावस्था के शिक्षकों, नीति-निर्माताओं, शोधकर्ताओं और अन्य हितधारकों के साथ इस तरह का सम्मेलन भारत में आयोजित किया गया। बच्चों को मजबूत आधार प्रदान करने के लिए शिक्षण और अनुसंधान के नवीनतम रुझानों पर चर्चा की गई।

राजस्थान की राजधानी: जयपुर, मुख्यमंत्री: अशोक गहलोत, राज्यपाल: कल्याण सिंह
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अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने विश्व रोजगार और सामाजिक आउटलुक रुझान 2019 रिपोर्ट जारी की

अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने विश्व रोजगार और सामाजिक आउटलुक रुझान 2019 रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट के अनुसार, 2019 में बेरोजगारी दर 4.9% तक गिर जाएगी और 2020 में स्थिर रहेगी।

15-24 आयु वर्ग के बीच वैश्विक बेरोजगारी 11.8% थी, जो अन्य आयु समूहों के मुकाबले बहुत अधिक है। वैश्विक श्रम बाजार में, 3.3 बिलियन में से 2 बिलियन लोगों ने अनौपचारिक रोजगार में अपनी आर्थिक सुरक्षा को जोखिम में रखते हुए कार्य किया है।

ILO मुख्यालय: जिनेवा, स्विट्जरलैंड, महानिदेशक: गाइ राइडर, स्थापना: 1919
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विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2019

विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन (WSDS) 2019, 'द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट’(TERI) के प्रमुख कार्यक्रम का उद्घाटन नई दिल्ली के विज्ञान भवन में उपराष्ट्रपति श्री एम. वेंकैया नायडू ने किया।

WSDS 2019 का विषय ‘Attaining the 2030 Agenda: delivering on our promise’ है। फ़िजी के प्रधान मंत्री, फ्रैंक बैनिराम, को फ़िजी में सतत विकास के लिए उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए सतत विकास नेतृत्व पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया।

TERI के महानिदेशक: डॉ. अजय माथुर, मुख्यालय: नई दिल्ली।
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विशेषज्ञ समिति ने 9,750 रुपये के मासिक राष्ट्रीय न्यूनतम वेतन की सिफारिश की

वी. वी. गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान (VVGNLI) के साथी अनूप सत्पथी के नेतृत्व वाली विशेषज्ञ समिति ने सरकार को "राष्ट्रीय न्यूनतम वेतन निर्धारण की कार्यप्रणाली के निर्धारण" पर अपनी रिपोर्ट सौंपी।

समिति ने विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों के लिए अलग-अलग राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी 8,892 रुपये से 11,622 रुपये प्रति माह करने की सिफारिश की है, जिसमें शहरी श्रमिकों के लिए प्रति माह 1,430 रुपये का पूरक गृह किराया भत्ता है।

इसने 3.6 उपभोग इकाइयों वाले परिवार के लिए क्षेत्रों, कौशल, व्यवसायों और ग्रामीण-शहरी स्थानों के बावजूद भारत के लिए आवश्यकता पर आधारित राष्ट्रीय न्यूनतम वेतन (NMW) को 375 रुपये प्रति दिन या 9,750 रुपये प्रति माह निर्धारित करने की सिफारिश की है, वर्तमान NMW 4,576 रुपये है।
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भारत के पहले कृषि पूर्वानुमान केंद्र कर्नाटक एग्रोमेट फोरकास्टिंग एंड रिसर्च सेंटर का उद्घाटन किया

केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पृथ्वी विज्ञान, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री डॉ. हर्षवर्धन ने धारवाड़, कर्नाटक में कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय (UAS) में भारत के पहले कृषि पूर्वानुमान केंद्र, नार्थ कर्नाटक एग्रोमेट फोरकास्टिंग एंड रिसर्च सेंटर (NKAFC) का उद्घाटन किया।

केंद्र का मुख्य उद्देश्य मौसम पर सटीक रिपोर्ट देना है जिससे किसान फसलों की रक्षा कर सकें और अच्छी उपज प्राप्त कर सकें। क्षेत्र के लगभग 25 लाख किसानों को व्हाट्सएप, एसएमएस, सोशल नेटवर्किंग साइटों और सामुदायिक रेडियो स्टेशनों जैसे विभिन्न प्लेटफार्मों के माध्यम से जानकारी के साथ अद्यतन रखा जाएगा।

कर्नाटक के सीएम: एच. डी. कुमारस्वामी, राज्यपाल: वजुभाई वाला
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5 वीं भारत-बांग्लादेश संयुक्त सलाहकार समिति की बैठक

5 वीं भारत-बांग्लादेश संयुक्त सलाहकार समिति की बैठक, विदेश मंत्री सुषमा स्वराज और बांग्लादेश के विदेश मंत्री डॉ. अब्दुल मोमन की सह अध्यक्षता में नई दिल्ली में हुई।

दोनों देशों के बीच आखिरी संयुक्त सलाहकार समिति की बैठक अक्टूबर 2017 में ढाका में हुई थी। इससे पहले, श्रीमती स्वराज ने श्री मॉमेन के साथ द्विपक्षीय बैठक की।

बांग्लादेश पीएम: शेख हसीना, राजधानी: ढाका, मुद्रा: टका
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