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 उत्तरप्रदेश सरकार ने सीआरपीसी मे अग्रिम जमानत को फिर से शुरू करने के लिए सितम्बर 2018 मे एक बिल पारित किया

 उत्तरप्रदेश के राज्यपाल राम नाईक ने राज्य विधान मंडल से पारित दंड प्रकिया संहिता (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक 2018 को राष्ट्रपति को भेजा है यह संशोधक विधेयक प्रदेश मे अग्रिम जमानत की व्यवस्था से संबधित है   
 
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Fliqi added a post in Current Affairs article 1 month ago.

Policy Commission constitutes expert group in Himalayan regions by NITI Ayog

NITI Aayog constituted group of experts has urged the government to set up a dedicated mission to salvage and revive spring water systems in the country’s Himalayan States given their vital importance as a source of water for both drinking and irrigation for the region’s inhabitants.

नीति आयोग ने हिमालयी क्षेत्रों में विशेषज्ञ समूह का गठन किया

नीति आयोग ने एक विशेषज्ञों के समूह का गठन किया है, जिससे सरकार ने देश के हिमालयी राज्यों में वसंत जल प्रणालियों को बचाने और पुनर्जीवित करने के लिए एक समर्पित मिशन स्थापित करने का आग्रह किया है ताकि क्षेत्र के निवासियों के लिए पीने और सिंचाई दोनों के लिए पानी के स्रोतों पर महत्वपूर्ण महत्व दिया जा सके।
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Fliqi added a post in Current Affairs article 1 month ago.

Health Ministry asks States to ban e-cigarettes

The Union Health Ministry has instructed all the States that e-cigarettes and other Electronic Nicotine Delivery Systems (ENDS) should not be sold under their jurisdiction. Punjab, Karnataka, Kerala, Mizoram, Jammu and Kashmir, Uttar Pradesh and Bihar have already prohibited the use of e-cigarettes.

स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों को ई-सिगरेट पर प्रतिबंध लगाने के निर्देश दिए

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्यों को निर्देश दिया है कि ई-सिगरेट और अन्य इलेक्ट्रॉनिक निकोटिन डिलिवरी सिस्टम (ईएनडीएस) को अपने अधिकार क्षेत्र के तहत नहीं बेचा जाना चाहिए। पंजाब, कर्नाटक, केरल, मिजोरम, जम्मू-कश्मीर, उत्तर प्रदेश और बिहार पर पहले से ही ई-सिगरेट के उपयोग पर प्रतिबंधित लगा हुआ है।
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Government designates NCRB to curb online child pornography and sexual violence business stan

Union Ministry of Home Affairs (MHA) has designated National Crime Records Bureau (NCRB) as nodal authority to curb online child pornography, sexual violence and rape videos. It was decided by high-level meeting to discuss recommendations on ways to curb “sexual violence” videos involving women and children.
 

सरकार ने ऑनलाइन बाल अश्लीलता और यौन हिंसा व्यापार स्टैन को रोकने के लिए NCRB गठित किया

केंद्रीय गृह मंत्रालय (एमएचए) ने ऑनलाइन बाल अश्लीलता, यौन हिंसा और बलात्कार वीडियो को रोकने के लिए राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड्स ब्यूरो (एनसीआरबी) को नोडल प्राधिकरण के रूप में नामित किया है। महिलाओं और बच्चों से जुड़े "यौन हिंसा" वीडियो को रोकने के तरीकों पर सिफारिशों पर चर्चा करने के लिए उच्चस्तरीय बैठक द्वारा निर्णय लिया गया है।
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Lok Sabha passes Arbitration and Conciliation Bill (Amendment) 2018

The  Lok Sabha on August 10, 2018 passed the Arbitration and Conciliation Bill (Amendment) 2018, which provides for time-bound settlement of disputes as well as accountability of the arbitrator. 

लोकसभा ने मध्यस्थता और समझौता विधेयक (संशोधन) 2018 पारित किया

10 अगस्त, 2018 को लोकसभा ने मध्यस्थता और समझौता विधेयक (संशोधन) 2018 पारित किया, जो विवादों के समयबद्ध निपटारे के साथ-साथ मध्यस्थता  का उत्तरदायित्व प्रदान करता है।
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Parliament passes Criminal Law (Amendment) Bill, 2018

The Parliament passed the Criminal Law (Amendment) Bill, 2018 which ensures stringent punishment for those convicted of raping girls below 12 years of age.

संसद ने आपराधिक कानून (संशोधन) विधेयक, 2018 पारित किया

संसद ने आपराधिक कानून (संशोधन) विधेयक, 2018 पारित किया जो 12 साल से कम उम्र की लड़कियों से बलात्कार करने वालों के लिए सख्त सजा सुनिश्चित करता है।
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Lok Sabha passes bill for speedy disposal of commercial disputes

A bill to amend the law for speedy disposal of commercial disputes and seeking to reduce the pecuniary jurisdiction of commercial courts from Rs 1 crore to Rs 3 lakh was passed by the Lok Sabha.

 

व्यावसायिक विवादों के शीघ्र निपटान के लिए लोकसभा ने बिल पारित किया

वाणिज्यिक विवादों के शीघ्र निपटारे के लिए कानून में संशोधन करने और वाणिज्यिक अदालतों के आर्थिक क्षेत्राधिकार को 1 करोड़ से 3 लाख रुपये तक कम करने की मांग लोकसभा द्वारा पारित की गई ।
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Panel to review third-party motor cover costs

Insurance regulator IRDAI has constituted a 16-member committee to examine motor third party insurance pricing aspects and make recommendations on the premium rates for 2019-20. 

थर्ड पार्टी मोटर कवर लागत की समीक्षा करने के लिए पैनल तैयार

बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण ने मोटर के थर्ड पार्टी बीमा मूल्य निर्धारण पहलुओं की जांच करने और 2019-20 के लिए प्रीमियम दरों पर सिफारिशें करने के लिए 16 सदस्यीय समिति गठित की है।
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Govt amends definition of hydrocarbon to include shale

The government has amended the Petroleum and Natural Gas Rules 1959 to include shale in the definition of petroleum, a change that would allow private companies to explore and produce the resource in the blocks they already operate.

शेल को शामिल करते हुए सरकार ने हाइड्रोकार्बन की परिभाषा में संशोधन किया

पेट्रोलियम की परिभाषा में शेल को शामिल करने के लिए सरकार ने पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस अधिनियम 1959 में संशोधन किया है, एक बदलाव जो निजी कंपनियों को पहले से संचालित किए गए ब्लॉक में संसाधनों का पता लगाने और उत्पादन करने की अनुमति देगा।
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Parliament passes Prevention of Corruption (Amendment) Bill, 2018

The Parliament passed an anti-corruption Bill that provides for punishment to bribe givers and takers, and extends prior nod for prosecution to former public officials with the Lok Sabha given its assent to the law. 

संसद ने भ्रष्टाचार रोकथाम (संशोधन) विधेयक, 2018 पारित किया

संसद ने एक भ्रष्टाचार विरोधी विधेयक पारित किया है रिश्वत दाताओं और लेने वालों दोनों के लिए सजा का प्रावधान तय करता है, और कानून के प्रति अपनी सहमति के बाद लोकसभा के साथ पूर्व सरकारी अधिकारियों को अभियोजन पक्ष के लिए पूर्व शर्त प्रदान करता है।
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28th meeting of the GST Council held in New Delhi

GST Council, in its 28th Meeting held at New Delhi, has made various recommendations/ decisions on issues relating to policy, law and procedures, including key recommendations on ‘reduction in GST rates of more than 50 items. 

जीएसटी परिषद की 28 वीं बैठक नई दिल्ली में आयोजि

नई दिल्ली में आयोजित 28 वीं बैठक में जीएसटी परिषद ने 50 से अधिक वस्तुओं की जीएसटी दरों में कमी पर महत्वपूर्ण सिफारिशों सहित नीति, कानून और प्रक्रियाओं से संबंधित मुद्दों पर विभिन्न सिफारिशें / निर्णय लिए।
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Lok Sabha passes Negotiable Instruments (Amendment) Bill, 2017

The Lok Sabha passed the Negotiable Instruments (Amendment) Bill, 2017, which provides for allowing a court trying an offence related to cheque bouncing to direct the drawer to pay interim compensation to the complainant.

लोकसभा ने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स (संशोधन) विधेयक, 2017 पारित किया

लोकसभा ने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स (संशोधन) विधेयक, 2017 पारित किया, जो शिकायतकर्ता को अंतरिम मुआवजे का भुगतान करने के लिए निर्देशित चेक बाउंसिंग से संबंधित अपराध के लिए शिकायतकर्ता को सीधे भुगतान की अनुमति प्रदान करता है।
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Rajya Sabha passes Prevention of Corruption (Amendment) Bill

The Rajya Sabha passed the Prevention of Corruption (Amendment) Bill, 2013 by a voice vote, which seeks to make giving bribes to a public servant an offense and there is a provision of punishment in such act.
 

राज्य सभा ने भ्रष्टाचार रोकथाम (संशोधन) विधेयक पारित किया

राज्यसभा ने एक आवाज मत से भ्रष्टाचार रोकथाम (संशोधन) विधेयक, 2013 पारित किया, जो एक सरकारी कर्मचारी को रिश्वत देने का प्रयास करता है और इस तरह के कार्य में लिप्त होता है दंड का भागी प्रावधान है।
 
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Lok Sabha passes Fugitive Economic Offenders Bill, 2018

Lok Sabha has passed Fugitive Economic Offenders Bill, 2018 that aims to curb practice of evading criminal prosecution by economic offenders fleeing from country to evade clutches Indian law by remaining outside jurisdiction of Indian courts. The bill will replace an ordinance promulgated by President in April 2018. 

भगोड़ा आर्थिक अपराधी विधेयक 2018 को लोकसभा की मंजूरी मिली

लोकसभा ने भगोड़ा आर्थिक अपराधी विधेयक 2018 पारित किया है जिसका उद्देश्य देश से भागने वाले आर्थिक अपराधियों द्वारा आपराधिक अभियोजन पक्ष से बचने का प्रयास है ताकि भारतीय अदालतों के बाहर क्षेत्राधिकार के बाहर भारतीय कानून को लागु किया जा सके। यह बिल अप्रैल 2018 में राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यात अध्यादेश को प्रतिस्थापित करेगा।
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Parliament nod to bill for merger of subsidiary banks with SBI

Parliament has approved the bill to merge six subsidiary banks with the State Bank of India (SBI) with the Rajya Sabha clearing the State Banks (Repeal and Amendment) Bill, 2017.
 

एसबीआई के साथ सहायक बैंकों के विलय के लिए संसद ने बिल को मंजूरी दी

संसद ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एसबीआई) के साथ राज्य बैंकों (दोहराव और संशोधन) विधेयक, 2017 को मंजूरी देकर छह सहायक बैंकों को विलय करने के लिए बिल को मंजूरी दे दी है।
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Govt Forms Panel To Conserve Taj Mahal After Getting Slammed By SC

The union government has formed a committee headed by C K Mishra (Secretary, Ministry of Environment, Forest and Climate Change) to look into the issue of industrial pollution around the iconic Taj Mahal. The Taj Mahal is an ivory-white marble mausoleum on the south bank of the Yamuna river in the Indian city of Agra. 

शीर्ष न्ययालयय के आदेश के बाद ताजमहल की सुरक्षा हेतु सरकारी फॉर्म पैनल तैयार

केंद्र सरकार ने प्रतिष्ठित ताजमहल के आसपास औद्योगिक प्रदूषण के मुद्दे को देखते हुए सी के मिश्रा (पर्यावरण, पर्यावरण मंत्रालय, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय) की अध्यक्षता में एक समिति बनाई है। ताजमहल भारतीय शहर आगरा में यमुना नदी के दक्षिण तट पर एक सफेद संगमरमर का मकबरा है।
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Indian Government notifies amendments to Central Motor Vehicles Rules, 1989

The Union Ministry of Road Transport and Highways notified the draft amendments to the Central Motor Vehicles Rules, 1989, making FASTags and Vehicle Tracking System device mandatory for all commercial vehicles obtaining national permit. 

भारतीय सरकार ने केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 में संशोधन किया

केंद्रीय परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने केन्द्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के अधिनियम में संशोधन को अधिसूचित किया, जिसमें राष्ट्रीय परमिट प्राप्त करने वाले सभी वाणिज्यिक वाहनों के लिए फास्टैग और वाहन ट्रैकिंग सिस्टम डिवाइस अनिवार्य कर दिया है।
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Cabinet approves DNA Technology Regulation Bill, 2018

The Union Cabinet chaired by Prime Minister Shri Narendra Modi has approved The DNA Technology (Use and Application) Regulation Bill 2018.

मंत्रिमंडल ने डीएनए प्रौद्योगिकी विनियमन विधेयक, 2018 को मंजूरी दी

प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने डीएनए प्रौद्योगिकी (उपयोग और आवेदन) विनियमन विधेयक 2018 को मंजूरी दे दी है।
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President Approves Promulgation of the Insolvency and Bankruptcy Code (Amendment) Ordinance, 2018

The Ordinance provides significant relief to home buyers by recognizing their status as financial creditors.  This would give them due representation in the Committee of Creditors and make them an integral part of the decision making process.  It will also enable home buyers to invoke Section 7 of the Insolvency and Bankruptcy Code (IBC), 2016 against errant developers.

राष्ट्रपति ने दिवालियापन और दिवालियापन संहिता (संशोधन) अध्यादेश, 2018 को मंजूरी दी

अध्यादेश वित्तीय खरीदारों के रूप में अपनी स्थिति को पहचानकर घर खरीदारों को महत्वपूर्ण राहत प्रदान करता है। इससे उन्हें क्रेडिटर्स की समिति में उचित प्रतिनिधित्व मिलेगा और उन्हें निर्णय लेने की प्रक्रिया का एक अभिन्न हिस्सा बना दिया जाएगा। यह घर खरीदारों को दिवालिया डेवलपर्स के खिलाफ दिवालियापन और दिवालियापन संहिता (आईबीसी), 2016 की धारा 7 का आह्वान करने में भी सक्षम करेगा।
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'Centre to refund GST charged on raw food items purchased by religious institutions'

The Centre has decided to refund its share of GST charged on purchase of raw food items by charitable religious institutions for distributing free meals to the public, Union Minister and SAD leader Harsimrat Kaur Badal. 

धार्मिक संस्थानों द्वारा खरीदे गए कच्चे खाद्य पदार्थों पर लगाए गए जीएसटी को वापस करने की केंद्र सरकार की मंज़ूरी

केंद्र ने, केंद्रीय मंत्री और एसएडी नेता हरसिमरत कौर बादल द्वारा मुफ्त भोजन वितरित करने के लिए धर्मार्थ धार्मिक संस्थानों द्वारा कच्चे खाद्य पदार्थों की खरीद पर लगाए गए जीएसटी के अपने हिस्से को वापस करने का फैसला किया है।
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