27 Feb, 2018

चीन को वित्तीय कार्रवाई कार्य बल के उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया

चीन को वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (एफएटीएफ) के उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया है, जो एक वैश्विक निकाय है जो आतंकवादी वित्तपोषण और मनी लॉन्ड्रिंग से निपटने के लिए अनिवार्य है। यह चीन के बाद आया था और सऊदी अरब के नेतृत्व में गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल (जीसीसी) ने छह सदस्यों वाली सूची में पाकिस्तान से उत्पन्न अपने आपत्तियों को वापस ले लिया था। चीन और जीसीसी ने पेरिस स्थित एफएटीएफ में यूएस-प्रायोजित प्रस्ताव के साथ जाने का निर्णय लिया, भारत और अमेरिका द्वारा राजनयिक कदमों का पालन किया गया|

China elected as Vice President of Financial Action Task Force

China was elected as the Vice President of Financial Action Task Force (FATF), a global body mandated to combat terror financing and money laundering. This came after China and the six-member Gulf Cooperation Council (GCC) led by Saudi Arabia withdrew their objections to Pakistan being placed on the list. China and the GCC deciding to go along with a US-sponsored motion at the Paris-based FATF, followed diplomatic moves by India and the US.
 
Economic Times

यमन प्रतिबंधों के नवीकरण पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने रूसी-मसौदा तैयार किया

सुरक्षा परिषद ने यमन प्रतिबंध व्यवस्था के तकनीकी रोलओवर पर एक रूसी-मसौदा तैयार किया है। ब्रिटेन के एक मसौदा पाठ के एक रूसी ने वीटो शक्ति का प्रयोग किया है जिसमें ईरानी "गैर-अनुपालन" की भाषा शामिल थी, जिसमें व्यक्तियों और संस्थाओं के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र प्रतिबंध व्यवस्था शामिल थी, जो शांति, सुरक्षा या स्थिरता को धमकी देने वाले कृत्यों के लिए सहयोग प्रदान करने या प्रदान करने के लिए समझा गया था|

UNSC adopts Russian-drafted resolution on renewal of Yemen sanctions

The Security Council has adopted a Russian-drafted resolution on a technical rollover of the Yemen sanctions regime. The unanimous vote followed a Russian veto of a Britain-drafted text that contained language of Iranian "non-compliance" with the UN sanctions regime against individuals and entities deemed to be engaging in or providing support for acts that threaten the peace, security or stability of Yemen.
 
Times of India

सऊदी अरब ने महिलाओं को सेना में शामिल होने की अनुमति दी

सउदी अरब ने पहली बार महिलाओं के लिए अपनी सेना में शामिल होने के लिए आवेदन शुरू कर दिए हैं। महिलाओं को गुरुवार तक रियाद, मक्का, अल-कसीम और मदीना के प्रांतों में सैनिकों के पदों के लिए आवेदन करना है। सऊदी अरब के सरकारी अभियोजक के कार्यालय ने कहा कि यह पहली बार महिला जांचकर्ताओं की भर्ती शुरू की है| राज्य ने हवाई अड्डों और सीमावर्ती सीमाओं पर महिलाओं के लिए 140 पदों की भर्ती जारी की है| यह एक ऐतिहासिक पहल है जो कि सरकार ने बताया कि 107,000 महिला आवेदकों को आकर्षित करेगी|

Saudi Arabia allows women to join military

Saudi Arabia has for the first time opened applications for women to join its military. Women have until Thursday to apply for positions with the rank of soldier in the provinces of Riyadh, Mecca, al-Qassim and Medina. Saudi Arabia`s public prosecutor`s office said it would also begin recruiting women investigators for the first time. The kingdom has also opened 140 positions for women at airports and border crossings, a historic first that the government said drew 107,000 female applicants.
 
The Hindu

यूआईडीएआई ने 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए आधार कार्ड सुविधा शुरू की

भारत की अद्वितीय पहचान प्राधिकरण ने पांच साल से कम उम्र के बच्चों के लिए एक 'बाल आधार' कार्ड पेश किया है। इस नीले रंग के बाल आधार कार्ड को प्राप्त करने के लिए बायोमेट्रिक विवरण की आवश्यकता नहीं होगी। हालांकि, जब बच्चा 5 साल से अधिक का हो जाता है तो एक अनिवार्य बॉयोमीट्रिक अद्यतन की आवश्यकता होगी। यह अद्यतन मुफ़्त है, माता-पिता बच्चे को किसी भी पास आधार केंद्र में ले जा सकते हैं। आधार कार्ड प्राप्त करने के लिए इस युग के बच्चों के लिए अनिवार्य नहीं है। हालांकि, विदेशों में शैक्षिक कार्यक्रमों में भाग लेने और सरकारी छात्रवृत्तियों का लाभ उठाने की आवश्यकता है। बाल आधार कार्ड अपडेट प्रक्रिया सामान्य आधार के समान होगी।

Aadhaar card for children below 5 years of age launched by UIDAI

Unique Identification Authority of India has introduced a ‘Baal Aadhaar’ card for children below the age of five years. No biometric details will be required to get this blue-coloured Baal Aadhaar card. However, a mandatory biometric update will be required when the child turns five. For this update, which is free, parents can take the child to any nearby Aadhaar centre. It is not mandatory for children of this age to get an Aadhaar card. However, it is needed for attending educational programmes overseas and availing of government scholarships. Baal Aadhaar cards update process will be same as that of a normal Aadhaar.
 
Times of India

माइकल मैक कॉर्मिक को ऑस्ट्रेलिया के नए उप प्रधान मंत्री के रूप में चुना गया

एक पूर्व क्षेत्रीय अखबार के संपादक, माइकल मैक कॉर्मिक, को ऑस्ट्रेलिया के नए उप प्रधान मंत्री के रूप में चुना गया है। उन्होंने बार्नबाय जॉइस का स्थान लिया है, शासी गठबंधन के जूनियर पार्टनर श्री मैक कॉर्मिक एक अन्य प्रतियोगी, जॉर्ज से पहले राष्ट्रीय सांसदों द्वारा चुने गए थे

Michael McCormack named Australia's new deputy prime minister

A former regional newspaper editor, Michael McCormack, has been chosen as Australia's new deputy prime minister. He replaces Barnaby Joyce as leader of the Nationals, the governing coalition's junior partner. Mr McCormack was elected by Nationals MPs ahead of one other contender, George
 
Economic Times

भारत-कोरिया व्यापार सम्मेलन में मोदी ने कहा है की भारत सबसे खुली अर्थव्यवस्थाओं में से एक है

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत दुनिया की सबसे खुली अर्थव्यवस्थाओं में से एक है और दुनिया के साथ व्यापार करने के लिए तैयार है। प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में दूसरे भारत-कोरिया व्यापार सम्मेलन को संबोधित किया| इस वर्ष, शिखर सम्मेलन का विषय "भारत-कोरिया: व्यापार और निवेश के माध्यम से विशेष रणनीतिक रिश्तों को स्केलिंग" करना है। शिखर सम्मेलन का उद्देश्य शीर्ष व्यापार जगत के नेताओं और सरकारी अधिकारियों के बीच एक खुली और क्रिया-उन्मुख बातचीत के लिए ढांचा तैयार करना है|

India one of the most open economies says Modi at India-Korea Business Summit

Prime Minister Narendra Modi said India is one of the most open economies in the world and is ready to do business with the world. Prime Minister Narendra Modi has address the 2nd India-Korea Business Summit in New Delhi. This year, the theme of the summit is "India-Korea: Scaling up the Special Strategic Relationship through Trade and Investments".The summit aims to create the framework for an open and action-oriented dialogue between top business leaders and the government officials from India and Korea.
 
The Hindu

ई-गवर्नेंस पर दो दिन का राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन

केन्द्रीय उपभोक्ता मामलों के राज्य मंत्री सी.आर. चौधरी और तेलंगाना आईटी मंत्री के.टी. रामाराव ने हैदराबाद में ई-गवर्नेंस पर 21वें राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। ई-गवर्नेंस के फायदों के उदाहरण देते हुए मंत्री ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली से लगभग 3 करोड़ नकली राशन कार्ड को समाप्त करने का हवाला दिया, जिसके परिणामस्वरूप 17000 करोड़ रुपये की बचत हुई और केवल जरूरतमंद लोगों को खाद्यान्न की आपूर्ति सुनिश्चित की गई।

Two day National Conference on e-Governance inaugurated

Union Minister of State for Consumers Affairs C.R. Choudhary and Telangana IT Minister K.T. Ramarao has inaugurated the 21st National Conference on e-Governance in Hyderabad. Giving examples of benefits of e-Governance, the minister cited elimination of nearly 3 crore duplicate ration cards from Public Distribution System, which resulted in saving of Rs.17000 crores and ensured delivery of food grains to the needy persons only.
 
Economic Times

सरकार ने दिल्ली में प्रदूषण को ख़त्म करने के लिए 1200 करोड़ रु मंजूर किए

नीति आयोग सीईओ अमिताभ ने दिल्लीवासियों को आश्वासन दिया है कि उनके शहर, जिसने दुनिया में सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर होने का एक अप्रभावी भेद अर्जित किया है, इस वर्ष प्रदूषण की समस्या का सामना नहीं करेगा। भारत सरकार ने 1200 करोड़ रुपये की योजना को मंजूरी दे दी है| यह सुनिश्चित करने के लिए एक बड़ी मात्रा में प्रशासनिक इच्छा की आवश्यकता है कि सड़कों को प्रशस्त किया जाए। एक बड़ी मात्रा में वृक्षारोपण वाहनों की लगातार जांच सुनिश्चित कर सके|

Govt sanctions Rs. 1200 cr to clear pollution in Delhi

NITI Aayog CEO Amitabh has assured Delhiites that their city, which has earned an unenviable distinction of being the most polluted city in the world, will not face a pollution problem, this year. The government of India has cleared the scheme of Rs. 1200 crore. This required a huge amount of administrative will to ensure that roads are paved. A huge amount of plantation is done. A push for ensuring constant checks of the vehicle.
 
The Hindu