23 Feb, 2018

सरकार ने कनाडा के साथ अंतर्राष्ट्रीय विकास अनुसंधान केंद्र हेतु समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए

भारत और कनाडा ने एक ज्ञापन समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं जिसके तहत कनाडा के अंतर्राष्ट्रीय विकास अनुसंधान केंद्र (आईडीआरसी) वर्तमान और भविष्य की वैश्विक और स्थानीय विकास संबंधी चुनौतियों को संबोधित करने में '' कार्यक्रम आधारित अनुसंधान समर्थन '' के माध्यम से भारत सरकार की सहायता करेगा। 1972 से, आईडीआरसी ने संस्थानों, शोधकर्ताओं और गैर-सरकारी संगठनों के माध्यम से भारत में सीए $ 159 मिलियन का 551 अनुसंधान गतिविधियों को वित्त पोषित किया जा चुका है। पिछले पांच वर्षों (2012-17) के दौरान, सीए $ 51 मिलियन का  96 अनुसंधान परियोजनाओं को भारत में आईडीआरसी द्वारा वित्त पोषित किया गया था।

Government of India signs a MoU with Canada's International Development Research Centre

India and Canada has signed a memorandum of understanding under which Canada's International Development Research Centre (IDRC) will assist the Indian government through ''programme based research support'' in addressing current and future global and local developmental challenges. Since 1972, IDRC has funded 551 research activities worth CA$159 million in India through institutions, researchers and NGOs. During the last five years (2012-17), 96 research projects worth CA$ 51 million were funded by the IDRC in India.
 
The Hindu

मनोहर पर्रीकर ने गोवा में 17123 करोड़ का बजट पेश किया

गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर ने राज्य विधानसभा में 2018-19 के लिए 17,123 करोड़ रुपये का एक बजट पेश किया है। आने वाले वित्त वर्ष में सकल कुल बजटीय व्यय 17,123.28 करोड़ रुपये है जो कि 2017-18 के लिए 16,027.01 करोड़ रुपये के मुकाबले 6.84 फीसदी की वृद्धि के साथ है।

Manohar Parrikar presents Rs 17,123-crore Goa budget

Goa Chief Minister Manohar Parrikar has presented in the state assembly a Rs 17,123-crore budget for 2018-19. The gross total budgetary expenditure is Rs 17,123.28 crore for the coming fiscal as against Rs 16,027.01 crore for 2017-18, an increase of 6.84 per cent. 
 
Economic Times

हरियाणा में परिवर्तन योजना शुरू की गई

हरियाणा सरकार ने राज्य के 46 विकासशील ब्लॉकों में स्वच्छता और प्रदूषण सहित 10 मुद्दों को संबोधित करने के लिए एक योजना बनाई है। यह योजना मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा शुरू की गई है| 10 मुद्दों में वित्तपोषण की सुविधा, कृषि को लाभदायक और टिकाऊ बनाने, स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार, स्वच्छ भारत का कार्यान्वयन, बाजार क्षेत्रों को कम करना, युवाओं को शामिल करना, वायु प्रदूषण की जांच करना, पहचान-संबंधित सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने, प्रभावी पुलिस व्यवस्था को सुनिश्चित करना और सड़क व्यवस्था सुनिश्चित करना शामिल है। इसी तरह की व्यवस्था में, राज्य सरकार ने तालाबों का प्रबंधन प्राधिकरण और किसान कल्याण प्राधिकरण का गठन किया है।

Parivartan scheme launched in Haryana

The Haryana government today launched Parivartan, a scheme designed to address 10 issues, including cleanliness and pollution, in 46 developmental blocks of the state. The scheme was launched by Chief Minister Manohar Lal Khattar. The 10 issues include facilitation of financing, making agriculture profitable and sustainable, improving health services, implementing Swachh Bharat, decongesting market areas, engaging the youth, checking air pollution, ensuring availability of identity-related services, effective policing, and ensuring road order and conduct.In a similar arrangement, the state government has constituted the Ponds Management Authority and the Kisan Kalyan Pradhikaran.
 
The Hindu

आरबीआई ने बैंक से फ्रॉड ऋण पर नजर रखने के लिए वाईएच मालेगाम के तहत समिति की स्थापना की

भारतीय रिजर्व बैंक ने वाई एच मालेगाम की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति गठित की है। आरबीआई ने निजी तौर पर संभावित दुरुपयोग के बैंक को चेतावनी दी है और स्विफ्ट बुनियादी ढांचे के संभावित दुर्भावनापूर्ण उपयोग के बारे में एहतियाती तरीकों को लागू करने के लिए कहा है। समिति आरबीआई के पर्यवेक्षी मूल्यांकन के मुकाबले बैंकों द्वारा संपत्ति वर्गीकरण और प्रावधान में मनाए गए विचलन के कारणों की खोज करेगी।

RBI Sets Up Committee Under YH Malegam to Monitor Bad Loans

Reserve Bank of India has constituted an expert committee under the chairmanship of YH Malegam. RBI has privately warned the bank of possible misuse and asked them to implement the precautionary methods about the potential malicious use of SWIFT infrastructure. The committee will search for the reasons of divergence observed in asset classification and provisioning by banks vis-à-vis the RBI’s supervisory assessment.
 
Economic Times

पेटीएम ने बीमा क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए दो और फर्मों की शुरूआत की, फाइनटेक बिज़ को बढ़ावा दिया

पेटीएम ने देश में बीमा क्षेत्र में प्रवेश करने के उद्देश्य से दो और फर्मों पेटीएम लाइफ इंश्योरेंस और पेटीएम जनरल इंश्योरेंस लॉन्च किया है। सभी में वन97 संचार अब उम्ब्रेला कंपनियों में जिनमें पेटीएम, पेटीएम मनी, पेटीएम मॉल और पेटीएम पेमेंट्स बैंक शामिल हैं।

Paytm launches two more firms to enter insurance sector, boost fintech biz

Paytm has launched two more firms Paytm Life Insurance and Paytm General Insurance with an aim to enter the insurance sector in the country. One97 Communications in all now have six companies under its umbrella including Paytm, Paytm Money, Paytm Mall and Paytm Payments Bank.
 
Economic Times

बिहार में जल परियोजनाओं के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक $ 84 मिलियन का लोन देगी

बिहार के दो शहरों में जल आपूर्ति परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक ने $ 84 मिलियन लोन समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ऋण बिहार में भागलपुर और गया शहरों में पानी की आपूर्ति में सुधार और विस्तार का वित्तपोषण करेगा। मनीला-हेडक्वार्डेड फंडिंग सुविधा का उद्देश्य बिहार में भागलपुर, गया, दरभंगा और मुजफ्फरपुर में स्थायी शहरी बुनियादी सुविधाओं और सेवाओं को प्रदान करना है।

Asian Development Bank to give $84m loan for water projects in Bihar

Asian Development Bank has signed a $84 million loan agreement to finance water supply projects in two cities of Bihar. The loan will finance water supply improvements and expansion in Bhagalpur and Gaya towns in Bihar. The Manila-headquartered funding facility is aimed at providing sustainable urban infrastructure and services in Bhagalpur, Gaya, Darbhanga and Muzaffarpur in Bihar.
 
TImes of India
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