22 Feb, 2019

बीसीसीआई लोकपाल की नियुक्ति:-

बीसीसीआई लोकपाल की नियुक्ति:-
•    भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड के लोकपाल पद पर नियुक्ति के लिये पीठ के समक्ष सीलबंद लिफाफे में शीर्ष अदालत के छह सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के नाम पेश किये गये थे.

•    इस मामले में न्याय मित्र की भूमिका निभा रहे पी एस नरसिम्हा ने लोकपाल पद के लिये संभावित नामों की सूची पीठ को उपलबध करायी थी.

•    पीठ को बताया गया कि लोकपाल की भूमिका राज्य क्रिकेट एसोसिएशनों में खिलाड़ियों से संबंधित विवादों और वित्तीय मसलों को सुलझाने की होगी.

•    शीर्ष अदालत ने 09 अगस्त, 2018 को अपने फैसले में भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड के लिये लोकपाल नियुक्त करने की सिफारिश की थी.

•    नरसिम्हा ने मामले की सुनवाई के दौरान पीठ को बताया कि यदि बोर्ड में पहले से लोकपाल होता तो हाल ही में दो खिलाड़ियों हार्दिक पाण्ड्या और के एल राहुल से जुड़ा विवाद प्राथमिकता के आधार पर सुलझा लिया गया होता.

लोकपाल खोज समिति:-
सुप्रीम कोर्ट ने लोकपाल पर खोज समिति के लिए देश के पहले लोकपाल की नियुक्ति हेतु नामों के पैनल की सिफारिश करने की समय सीमा फरवरी के अंत तक निर्धारित की थी. खोज समिति की प्रमुख सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जज रंजना प्रकाश देसाई हैं. 

मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने केंद्र को निर्देश दिया था कि खोज समिति को आवश्यक सुविधाएं और श्रमबल मुहैया कराया जाए, ताकि वह अपना काम पूरा कर सके. केंद्र सरकार ने 27 सितंबर 2018 को न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई (सेवानिवृत्त) की अध्यक्षता में आठ सदस्यीय खोज समिति का गठन किया था. इस समिति को लोकपाल की नियुक्ति के लिए चयन समिति के पास नामों की अनुशंसा भेजना था.

खोज समिति के सदस्य  :- 
स्टेट बैंक की पूर्व प्रमुख अरुंधति भट्टाचार्य, प्रसार भारती के अध्यक्ष ए. सूर्यप्रकाश, इसरो के पूर्व प्रमुख ए.एस. किरण कुमार, इलाहाबाद हाईकोर्ट के पूर्व जज सखाराम सिंह यादव, गुजरात पुलिस के पूर्व प्रमुख शब्बीर हुसैन एस. खांडवावाला, राजस्थान कैडर के सेवानिवृत्त आईएएस ललित के. पंवार और पूर्व सॉलिसिटर जनरल रंजीत कुमार.

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ग्रामीण महिला उद्यमियों को ऋण प्रदान करने हेतु सामाजिक प्रभाव बॉण्ड शुरू करने की घोषणा की

हाल ही में विश्व बैंक, लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी)  और संयुक्त राष्ट्र की महिला विशेष संस्था यूएन वुमन ने वित्तीय प्रबंधन फर्मों और प्रमुख कॉरपोरेट्स के साथ मिलकर ग्रामीण महिला उद्यमियों को ऋण प्रदान करने हेतु सामाजिक प्रभाव बॉण्ड शुरू करने की घोषणा की है.

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मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने ऑपरेशन डिजिटल बोर्ड की शुरुआत की

मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने टेक्‍नोलॉजी का लाभ उठाने के लिए देश में गुणवत्‍तपूर्ण शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्‍य से 20 फरवरी 2019 को ऑपरेशन डिजिटल बोर्ड की शुरुआत की है. एचआरडी मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि ऑपरेशन डिजिटल बोर्ड एक क्रांतिकारी कदम है, जो अध्‍ययन के साथ-साथ अध्‍यापन की प्रक्रिया को संवादमूलक बनाएगा तथा शिक्षा-विज्ञान संबंधी दृष्टिकोण के रूप में अध्‍ययन को लोकप्रिय बनाएगा.

देश में शिक्षा क्षेत्र सबसे बड़ी जिस चुनौती का सामना कर रहा है वह देश में मान्‍य गुणवत्‍ता मानकों को बनाए रखने की है. शैक्षणिक प्रौद्योगिकी और संपर्क के प्रसार ने इस मुद्दे के समाधान का अवसर दिया है और इसका उद्देश्‍य शैक्षणिक मानकों को समानता देना है.

ऑपरेशन डिजिटल बोर्ड और इसके लाभ :-
ऑपरेशन डिजिटल बोर्ड (ओडीबी) देशभर के सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्‍त स्‍कूलों में कक्षा 9 से लेकर उच्‍च शिक्षण संस्‍थानों में शुरू किया जाएगा. यह प्रक्रिया 2019 के आगामी सत्र से शुरू हो जाएगी.
आयोग ने पहले चरण में 300 विश्वविद्यालयों के 10 हज़ार कालेजों में दो लाख क्लास रूम डिजिटल बनाएगा जिस पर दो हज़ार करोड़ रुपये खर्च आयेंगे. यह 2022  तक बन कर तैयार होगा.
इस योजना का उद्देश्‍य कक्षा को डिजिटल क्‍लास रूम में बदलना है और साथ ही छात्रों को किसी भी स्‍थान पर किसी भी समय ई-संसाधन उपलब्‍ध कराना है.
इससे व्‍यक्तिगत अनुकूलनीय ज्ञान के साथ-साथ मशीन ज्ञान, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा अनेलेटिक्‍स जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों का दोहन करके कुशल अध्‍यापन का प्रावधान करने में मदद मिलेगी.
एक विशेषज्ञ समिति ने ओडीबी के अंतर्गत डिजिटल क्‍लास रूम के अधिकतम विन्‍यास तैयार कर लिया है.
ओडीबी की आवश्यकता

हमारे पास अच्‍छी संख्‍या में प्रमुख संस्‍थान है, जो दुनिया के श्रेष्‍ठ संस्‍थानों से मुकाबला कर सकते हैं, बड़ी संख्‍या में उच्‍च शिक्षण संस्‍थानों और स्‍कूलों में गुणवत्‍तापूर्ण अध्‍ययन में सुधार की आवश्‍यकता है, क्‍योंकि इन संस्‍थानों से निकलने वाले छात्र खुद को समाज और बाजार की जरूरतों के अनुसार उपयुक्‍त नहीं पाते.

मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए ई-पाठशाला, दीक्षा, एनआरओईआर, एनपीटीईएल, ई-पीजीपाठशाला स्‍वयं और स्‍वयं प्रभा डीटीएच चैनल आदि ने उच्‍च गुणवत्‍ता की पर्याप्‍त सामग्री प्रदान की है जिसे प्रत्‍येक कक्षा तक ले जाया जा सकता है. इस प्रकार के शैक्षणिक हस्‍तक्षेप से अध्‍यापन का स्‍तर बेहतर हो सकता है चाहे स्‍कूल और कॉलेज/संस्‍थान कहीं भी हो इस तरह के प्रौद्योगिकी आधारित ज्ञान से देश भर के अध्‍यापकों को प्रेरणा मिल सकती है और वे अपना अध्‍यापन के स्‍तर बेहतर कर सकते हैं.

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सरकार ने 12 बैंकों के रिकैपिटलाइजेशन के लिए 48,239 करोड़ रुपये मंजूर किए

सरकार ने वित्तीय समस्याओं से जूझ रहे 12 बैंकों के रिकैपिटलाइजेशन के लिए 48,239 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं. इसमें पंजाब नेशनल बैंक सहित 12 सरकारी बैंक शामिल हैं. कॉरपोरेशन बैंक को सबसे ज्यादा 9,086 करोड़ रुपये मिलेंगे। पीएनबी में 5,908 करोड़ रुपये की रकम डाली जाएगी.

रिकैपिटलाइजेशन के तहत मिलने वाली रकम से बैंकों के पास आरबीआई के नियम पूरे करने के लिए पर्याप्त पूंजी उपलब्ध हो पाएगी. वित्त सेवा सचिव राजीव कुमार द्वारा 20 फरवरी 2019 को यह जानकारी सार्वजनिक की गई. बैंक रिकैपिटलाइजेशन से सरकारी बैंकों को रेग्युलेटरी कैपिटल रिक्वायरमेंट्स को बनाए रखने और फाइनेंस ग्रोथ प्लान पर काम करने में मदद मिलेगी.

रिकैपिटलाइजेशन की घोषणा के मुख्य बिंदु :-
•    केंद्र सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक की निगरानी में चल रहे प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन (पीसीए) के तहत बेहतर प्रदर्शन करने वाले दो बैंकों, कॉरपोरेशन बैंक और इलाहाबाद बैंक में सबसे ज्यादा क्रमश 9,086 करोड़ रुपये और 6,896 करोड़ रुपये लगाएगी.

•    इसके अलावा बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ महाराष्ट्र में क्रमशः 4,638 करोड़ रुपये और 205 रुपये का फंड लगाया जायेगा.

•    पंजाब नेशनल बैंक को 5908 करोड़ रुपये, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को 4112 करोड़ रुपये, आंध्र बैंक को 3256 करोड़ रुपये और सिंडिकेट बैंक 1603 करोड़ रुपये मिलेंगे.

•    सरकार पीसीए के तहत आने वाले चार अन्य बैंकों- सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, यूनाइटेड बैंक, यूको बैंक और इंडियन ओवरसीज बैंक में 12,535 करोड़ रुपये लगाएगी.

•    गौरतलब है कि सरकार ने दिसंबर 2018 में रिकैपिटलाइजेशन बॉन्ड्स के माध्यम से 7 सरकारी बैंकों में 28,615 करोड़ रुपये लगाए थे.

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कैबिनेट समिति ने रूफटॉप सोलर कार्यक्रम के दूसरे चरण को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों पर कैबिनेट समिति ने वर्ष 2022 तक रूफटॉप सोलर (आरटीएस) परियोजनाओं से 40,000 मेगावाट की संचयी क्षमता हासिल करने के लिए ग्रिड से जुड़े रूफटॉप सोलर कार्यक्रम के दूसरे चरण को मंजूरी दे दी है.

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पाकिस्तान ने क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाज़ा

पाकिस्तान ने दो दिवसीय यात्रा पर आए सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान 'निशान-ए-पाकिस्तान' से नवाज़ा है. पाकिस्तान के राष्ट्रपति आरिफ अल्वी ने उन्हें यह सम्मान दिया.

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इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने अमेरिका से 10,715 करोड़ रुपये के वार्षिक अनुबंध पर हस्ताक्षर किया

सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन (आईओसी) ने वित्त वर्ष 2019-20 में अमेरिका से रोज़ाना 60,000 बैरल कच्चा तेल खरीदने के लिए 10,715 करोड़ रुपये के वार्षिक अनुबंध पर हस्ताक्षर किया है. गौरतलब है कि अमेरिकी तेल खरीदने के लिए सरकारी क्षेत्र की तेल कंपनी द्वारा किया गया यह पहला वार्षिक अनुबंध है.

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आरबीआई ने केंद्र सरकार को 28,000 करोड़ रुपये का अंतरिम लाभांश देने की घोषणा की

आरबीआई ने केंद्र सरकार को 28,000 करोड़ रुपये का अंतरिम लाभांश देने की घोषणा की है. इससे पहले आरबीआई ने मार्च 2018 में सरकार को 10,000 करोड़ रुपये का अंतरिम लाभांश दिया था और यह लगातार दूसरा साल है जब वह सरकार को अंतरिम लाभांश देगा.

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अर्जेंटीना अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन पर हस्ताक्षर करने वाला 72वां देश बना

अर्जेंटीना 18 फरवरी 2019 को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (आईएसए) के लिए रूपरेखा समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 72वां देश बन गया. आईएसए, सौर संसाधन संपन्न देशों का समूह है जिसका मुख्यालय गुरुग्राम में है. इस संगठन का उद्देश्य 2030 तक करीब 1,000 गीगावॉट की सौर ऊर्जा मुहैया कराना है.

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भारत और मोरक्को ने आतंकवाद से लड़ने के लिए संयुक्त कार्य समूह के गठन पर सहमत

भारत और मोरक्को ने आतंकवाद से लड़ने के लिए संयुक्त कार्य समूह के गठन पर भी सहमत हुए जिसमें सीमा पार से आतंकवाद, आतंकी वित्त पोषण और आतंकवादियों की भर्ती से निपटना शामिल है.

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