21 Feb, 2018
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भारत ने परमाणु सक्षम अग्नि II मिसाइल का सफल परीक्षण किया

भारतीय सेना ने ओडिशा के तट पर एक रक्षा आधारित सतह-से-सतह परमाणु सक्षम मध्यवर्ती रेंज बैलिस्टिक मिसाइल (आईआरबीएम) अग्नि -2 का सफल परीक्षण किया| यह परीक्षण अपने यूजर ट्रेनिंग अभ्यास के तहत भारतीय सेना के स्ट्रैटेजिक फोर्स कमांड (एसएफसी) द्वारा आयोजित किया गया था। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने जनवरी में देश की सबसे लंबी स्वदेशी विकसित परमाणु मिसाइल अग्नि-V का परीक्षण किया था और इस महीने की शुरुआत में शॉर्ट-रेंज परमाणु सक्षम बैलिस्टिक अग्नि-I का सफलतापूर्वक परीक्षण किया|

India Successfully Test-Fires Nuclear Capable Agni II Missile

The Indian Army has successfully test-fired surface-to-surface nuclear capable Intermediate Range Ballistic Missile (IRBM) Agni-II in full operational configuration from a defence base off Odisha coast. The trial was conducted by the Strategic Forces Command (SFC) of the Indian Army as part of its user training exercise. The Defence Research and Development Organization had successfully tested country's longest indigenously developed nuclear missile Agni-V in January and short-range nuclear capable ballistic Agni-I earlier this month.

 
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कैबिनेट ने पोंजी योजनाओं पर प्रतिबंध लगाने के लिए चिट फंड अधिनियम बिल को मंजूरी दी

कैबिनेट ने चिट फंड अधिनियम में संशोधन को मंजूरी दे दी है ताकि क्षेत्र के सुव्यवस्थित विकास की सुविधा मिल सके और निवेशकों को अधिक वित्तीय उत्पाद उपलब्ध कराए जा सकें। बिल का उद्देश्य देश में अवैध जमा-लेने वाली गतिविधियों के खतरे से निपटने का है। ऐसी योजनाओं वाली कंपनियां / संस्थाएं मौजूदा विनियामक अंतराल का फायदा उठाने और उनकी हार्ड-अर्जित बचत के गरीब और भोले लोगों को धोखा देने के लिए सख्त प्रशासनिक उपायों का प्रभाव है। राज्य सरकारों को अधिकतम सीमा को निर्धारित करने और इसे समय-समय पर बढ़ाने की अनुमति देने का प्रस्ताव है।

Cabinet approves bill to ban ponzi schemes, change chit funds act

The cabinet has approved amendments to the Chit Funds Act to facilitate orderly growth of the sector and provide more financial products to investors. The bill is aimed at tackling the menace of illicit deposit-taking activities in the country. Companies/institutions running such schemes exploit existing regulatory gaps and lack of strict administrative measures to dupe poor and gullible people of their hard-earned savings. State governments are proposed to be allowed to prescribe the ceiling and to increase it from time to time.
 
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आरबीआई ने केवाईसी के बारे में भुगतान बैंकों के लिए दिशानिर्देश जारी किए

भारतीय रिजर्व बैंक ने भुगतान बैंकों को निर्देश दिया है कि वे अपने ग्राहकों की जानकारी तीसरे पक्षों द्वारा सत्यापित करें, भारती एयरटेल लिमिटेड को झटका लगा, जो अपने खुद के दूरसंचार कारोबार द्वारा सत्यापित ग्राहक डेटा के साथ भुगतान बैंक चलाता है। यूआईडीएआई ने कथित तौर पर उपयोगकर्ताओं के स्पष्ट सहमति के बिना भुगतान बैंक खातों को खोलने के लिए एयरटेल को दंडित करने के बाद यह कदम उठाया है।

RBI updates guidelines for Payments Banks regarding KYC

The Reserve Bank of India has directed payments banks to get their customers’ information verified by third parties, in a blow to Bharti Airtel Ltd which runs a payments bank with customer data verified by its own telecom business. The move comes after Airtel was penalized by UIDAI for allegedly opening payments bank accounts without the explicit consent of users. 
 
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वैज्ञानिकों ने नैनो कणों का उपयोग करते हुए कैंसर के उपचार का पता लगाया

नैनो कणों का उपयोग करते हुए भारतीय वैज्ञानिकों ने कैंसर के इलाज के एक नवीन तरीके का पता लगाया हैं, जिसके तहत कैंसर विरोधी दवा सीधे शरीर के स्वस्थ कोशिकाओं को नुकसान किए बिना ट्यूमर कोशिकाओं को लक्षित करेगा। एंटी कैंसर की दवाएं कोशिकाओं के नाभिक या तो एक नि:शुल्क दवा के रूप में नैनो-कण-आधारित डिलीवरी सिस्टम के माध्यम से वितरित की जा सकती हैं। मूल रूप से इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (आईआईटी), कानपुर में किया गया शोध, बताता है कि पीडीएमएस-डॉक्स डिलीवरी प्रणाली में डोम से ट्यूमर कोशिकाओं के कुशल और बेहतर उपचार का पता चलता है, जो कि प्रोस्टेट और अन्य कैंसर के इलाज के लिए उन्नत रसायन चिकित्सा-आधारित दृष्टिकोण विकसित करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है।

Scientists find new cancer treatment using nano particles

Indian scientists have come up with an innovative mode of cancer treatment using nano particles, under which the anti-cancer drug will directly target tumour cells without harming the healthy cells of the body. Anti-cancer drugs can be delivered to the nuclei of cells either in a free drug form, or via nano-vehicles-based delivery systems. The research originally done at Indian Institute of Technology (IIT), Kanpur, showed that PDMS-Dox delivery system shows efficient and enhanced transportation of Dox to tumour cells which can be harnessed to develop advanced chemotherapy-based approaches to treat prostate and other cancers. 
 
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रिलायंस इंडस्ट्रीज ने 5% स्टेक के साथ इरोज इंटरनेशनल में 5000 करोड़ रुपये का अधिग्रहण किया

रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड एक सहायक कंपनी के माध्यम से एनवाईएसई सूचीबद्ध इरोज इंटरनेशनल पीएलसी (एरोज) में 5% हिस्सेदारी ख़रीदेगी| दोनों पार्टियां सभी भाषाओं में भारतीय फिल्मों और डिजिटल मूल के उत्पादन और अधिग्रहण के लिए प्रत्येक 1000 करोड़ रुपये तक का निवेश करेगी। आरआईएल और इरोज इंटरनेशनल मीडिया लिमिटेड संयुक्त रूप से भारत भर से सामग्री का उत्पादन और समेकित करने के लिए भागीदार होगा। गूगल का यूट्यूब डिमांड प्लेटफॉर्म पर देश का सबसे बड़ा देखे जाने वाला है, जिसके बाद वायाकॉम इंक और रिलायंस इंडस्ट्रीज के स्वामित्व वाले नेटवर्क 18 के बीच एक संयुक्त उद्यम वायाकॉम 18 द्वारा स्टार के हॉटस्टार और वोट टीवी के पास है।

Reliance Industries to acquire 5% stake in Eros International for Rs1,000 crore

Reliance Industries Ltd will buy a 5% stake in NYSE listed Eros International Plc (Eros) through a subsidiary. The two parties will invest up to Rs1,000 crore each to produce and acquire Indian films and digital originals across all languages. RIL and Eros International Media Ltd will partner to jointly produce and consolidate content from across India. Google’s YouTube is the country’s largest watched video on demand platform, followed by Star’s Hotstar and Voot TV by Viacom18, a joint venture between Viacom Inc and RIL-owned Network18.
 
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दिसंबर 2017 तक भारत में 1,167.4 मिलियन मोबाइल कनेक्शन

टीआरएआइ द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, भारत ने दिसंबर 2017 में 9.2 मिलियन सक्रिय मोबाइल कनेक्शन जोड़े, जिसमें एयरटेल, आइडिया, रिलायंस जियो और वोडाफोन का भारत में कुल सक्रिय मोबाइल कनेक्शन का 83% हिस्सा हैं। सक्रिय कनेक्शन डेटा महीने के लिए चरम वीएलआर (विज़िटर का स्थान रजिस्टर) डेटा का प्रतिनिधित्व करता है। दिसंबर 2017 के महीने में 1,015.5 मिलियन सक्रिय कनेक्शन थे। सक्रिय कनेक्शन की संख्या के संदर्भ में, एयरटेल 302.35 मिलियन कनेक्शन के साथ, इसके बाद वोडाफोन 206.34 मिलियन कनेक्शन सक्रिय कनेक्शन के मामले में, महाराष्ट्र में 95.68% सक्रिय कनेक्शन हैं, उसके बाद मध्य प्रदेश, बिहार और आंध्र प्रदेश हैं। जम्मू-कश्मीर में सिर्फ 76.4% सक्रिय कनेक्शन हैं, जो सभी मंडलों में सबसे कम है।

India had 1,167.4 million total mobile connections in December 2017

According to the data released by TRIA, India added 9.2 million active mobile connections in December 2017, with Airtel, Idea, Reliance Jio and Vodafone accounting for 83% of total active mobile connections in India. The active connections data represents peak VLR (Visitor Location Register) data for the month.There were 1,015.5 million active connections in the month of December 2017. In terms of the number of active connections, Airtel leads with 302.35 million connections, followed by Vodafone at 206.34 million connections. In terms of active connections, Maharashtra leads with 95.68% active connections, followed by Madhya Pradesh, Bihar and Andhra Pradesh. J&K has just 76.4% active connections, the lowest among all circles.
 
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रेलवे क्षेत्र में भारत-मोरक्को सहयोग करार को मंजूरी

रेलवे क्षेत्र के विभिन्न क्षेत्रों में दीर्घकालिक सहयोग और साझेदारी विकसित करने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और मोरक्को के राष्ट्रीय रेलवे कार्यालय के बीच सहयोग समझौते को पूर्वोत्तर प्रस्ताव दिया है। सहयोग समझौता निम्नलिखित क्षेत्रों में तकनीकी सहयोग को सक्षम करेगा: -
• प्रशिक्षण और कर्मचारी विकास;
• विशेषज्ञ मिशन, अनुभव और कर्मियों का आदान-प्रदान
• सी विशेषज्ञ तकनीकी सहायता, विशेषज्ञों का आदान प्रदान सहित

Cabinet approves India-Morocco Cooperation Agreement in Railway Sector

The Union Cabinet has given its ex-post facto approval to the Cooperation Agreement between India and the Moroccan National Railways Office to develop long-term cooperation and partnership in different areas of railway sector. The Cooperation Agreement will enable technical cooperation in the following areas:-
  • Training and staff development;
  • Expert missions, exchange of experience and personnel; and
  • c.Mutual technical assistance, including exchanging of experts.
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शहरी आवास निधि को 60,000 करोड़ रुपये की कैबिनेट की मंजूरी

केंद्रीय कैबिनेट ने 60,000 करोड़ रुपये के राष्ट्रीय शहरी आवास कोष के निर्माण के लिए सभी कार्यक्रमों के लिए सरकार के आवास को वित्तपोषित करने के लिए मंजूरी दे दी है, जिसका उद्देश्य 2022 तक शहरी क्षेत्रों में 12 मिलियन किफायती आवास इकाइयों का निर्माण करना है। यह धन गैर-बजटीय सूत्रों का मौजूदा सरकारी संस्थाओं जैसे कि हाउसिंग एंड शहरी डेवलपमेंट कार्पोरेशन (हुडको) में टैप कर सकता है। इस योजना के तहत प्रत्येक लाभार्थी को एक किफायती आवास इकाई के निर्माण के लिए 1.5 लाख रुपये की वित्तीय सहायता मिलती है। मलिन बस्तियों की जगह घरों के विकास के मामले में, प्रत्येक लाभार्थी को 1 लाख रुपये मिलते हैं। सरकार ने इस योजना का एक उप-घटक भी शुरू किया है, जो कि मध्यम आय समूहों को ब्याज सब्सिडी के रूप में 2.5 लाख से 2.7 लाख रूपये प्रदान करके लक्षित करता है।

Rs 60,000 crore urban housing fund gets cabinet approval

The Union cabinet has approved the creation of a Rs 60,000-crore National Urban Housing Fund to finance the government’s Housing for All programme, which aims to build 12 million affordable housing units in urban areas by 2022. The fund will be raised from non-budgetary sources and could tap into existing government entities such as the Housing and Urban Development Corp. (Hudco). Under the scheme, each beneficiary gets financial assistance worth Rs1.5 lakh to support the construction of an affordable housing unit. In case of in-situ development of houses replacing slums, each beneficiary gets Rs1 lakh. The government has also launched a sub-component of the scheme which targets middle income groups by providing Rs2.5 lakh to Rs2.7 lakh as interest subsidy.

 
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शहरी आवास निधि को 60,000 करोड़ रुपये की कैबिनेट की मंजूरी

केंद्रीय कैबिनेट ने 60,000 करोड़ रुपये के राष्ट्रीय शहरी आवास कोष के निर्माण के लिए सभी कार्यक्रमों के लिए सरकार के आवास को वित्तपोषित करने के लिए मंजूरी दे दी है, जिसका उद्देश्य 2022 तक शहरी क्षेत्रों में 12 मिलियन किफायती आवास इकाइयों का निर्माण करना है। यह धन गैर-बजटीय सूत्रों का मौजूदा सरकारी संस्थाओं जैसे कि हाउसिंग एंड शहरी डेवलपमेंट कार्पोरेशन (हुडको) में टैप कर सकता है। इस योजना के तहत प्रत्येक लाभार्थी को एक किफायती आवास इकाई के निर्माण के लिए 1.5 लाख रुपये की वित्तीय सहायता मिलती है। मलिन बस्तियों की जगह घरों के विकास के मामले में, प्रत्येक लाभार्थी को 1 लाख रुपये मिलते हैं। सरकार ने इस योजना का एक उप-घटक भी शुरू किया है, जो कि मध्यम आय समूहों को ब्याज सब्सिडी के रूप में 2.5 लाख से 2.7 लाख रूपये प्रदान करके लक्षित करता है।

Rs 60,000 crore urban housing fund gets cabinet approval

The Union cabinet has approved the creation of a Rs 60,000-crore National Urban Housing Fund to finance the government’s Housing for All programme, which aims to build 12 million affordable housing units in urban areas by 2022. The fund will be raised from non-budgetary sources and could tap into existing government entities such as the Housing and Urban Development Corp. (Hudco). Under the scheme, each beneficiary gets financial assistance worth Rs1.5 lakh to support the construction of an affordable housing unit. In case of in-situ development of houses replacing slums, each beneficiary gets Rs1 lakh. The government has also launched a sub-component of the scheme which targets middle income groups by providing Rs2.5 lakh to Rs2.7 lakh as interest subsidy.

 
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शहरी आवास निधि को 60,000 करोड़ रुपये की कैबिनेट की मंजूरी

केंद्रीय कैबिनेट ने 60,000 करोड़ रुपये के राष्ट्रीय शहरी आवास कोष के निर्माण के लिए सभी कार्यक्रमों के लिए सरकार के आवास को वित्तपोषित करने के लिए मंजूरी दे दी है, जिसका उद्देश्य 2022 तक शहरी क्षेत्रों में 12 मिलियन किफायती आवास इकाइयों का निर्माण करना है। यह धन गैर-बजटीय सूत्रों का मौजूदा सरकारी संस्थाओं जैसे कि हाउसिंग एंड शहरी डेवलपमेंट कार्पोरेशन (हुडको) में टैप कर सकता है। इस योजना के तहत प्रत्येक लाभार्थी को एक किफायती आवास इकाई के निर्माण के लिए 1.5 लाख रुपये की वित्तीय सहायता मिलती है। मलिन बस्तियों की जगह घरों के विकास के मामले में, प्रत्येक लाभार्थी को 1 लाख रुपये मिलते हैं। सरकार ने इस योजना का एक उप-घटक भी शुरू किया है, जो कि मध्यम आय समूहों को ब्याज सब्सिडी के रूप में 2.5 लाख से 2.7 लाख रूपये प्रदान करके लक्षित करता है।

Rs 60,000 crore urban housing fund gets cabinet approval

The Union cabinet has approved the creation of a Rs 60,000-crore National Urban Housing Fund to finance the government’s Housing for All programme, which aims to build 12 million affordable housing units in urban areas by 2022. The fund will be raised from non-budgetary sources and could tap into existing government entities such as the Housing and Urban Development Corp. (Hudco). Under the scheme, each beneficiary gets financial assistance worth Rs1.5 lakh to support the construction of an affordable housing unit. In case of in-situ development of houses replacing slums, each beneficiary gets Rs1 lakh. The government has also launched a sub-component of the scheme which targets middle income groups by providing Rs2.5 lakh to Rs2.7 lakh as interest subsidy.

 
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भविष्य की तकनीक, 5 जी परीक्षण के लिए बीएसएनएल ने जापान की एनटीटी एटी के साथ समझौता किया

स्टेट स्वामित्व वाली दूरसंचार कंपनी बीएसएनएल और जापान के एनटीटी एटी अपने भारतीय पार्टनर वर्गो के साथ, भविष्य की प्रौद्योगिकियों के विकास में सहयोग करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। बीएसएनएल और एनटीटी एडवांस टेक्नोलॉजी कार्पोरेशन ने भारत वर्जिन कॉर्प में अपने साझीदारों के साथ कृत्रिम बुद्धि / आईओटी जैसे भविष्य की प्रौद्योगिकियों में 5 जी परीक्षण सहयोग करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं|

BSNL signs pact with Japan’s NTT AT for futuristic tech, 5G test

State-owned telecom firm BSNL and Japan’s NTT AT along with their Indian partner Virgo Corps, have signed an agreement to collaborate in developing futuristic technologies. SNL and NTT Adavance Technology Corporation along with their partners in India Virgo Corp, have signed a MoU to collaborate in futuristic technologies such as artificial intelligence / IoT and jointly create a 5G test bed.
 
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केंद्रीय मंत्री उमा भारती ने उत्तरकाशी में स्वजल परियोजना की शुरूआत की

केंद्रीय पेयजल और स्वच्छता मंत्री, सुश्री उमा भारती ने उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के डुंडा गांव में बागोरी गंगा ग्राम परियोजना, बागोरी में नई स्वजल परियोजना और गंगोत्री आईकोनिक प्लेस का शुभारंभ किया। ओडीएफ बागोरी इस साल के 'गंगा ग्राम' में परिवर्तित होने वाले 24 पायलट गांवों में से एक है। ओएनजीसी अपने सीएसआर निधि के साथ गंगोत्री को एक उच्च स्तर की सुगमता में ले जाने में मदद करेगी।

Union Minister Uma Bharati launches Swajal project in Uttarkashi

Union Minister of Drinking Water and Sanitation, Sushri Uma Bharti launched the Bagori Ganga Gram project, New Swajal Project at Bagori and Gangotri Iconic Place at Dunda village in Uttarkashi district of Uttarakhand. ODF Bagori is one of the 24 pilot villages’ selected to be transformed into ‘Ganga Grams’ this year. ONGC with its CSR fund will help in taking Gangotri to a higher level of clealiness.
 
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