21 Dec, 2017
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सबसे महंगे कार्यालय स्थानों की सूची में दिल्ली 7 वें स्थान पर

सूची में दिल्ली सबसे महंगे प्रीमियम कार्यालय स्थान के रूप में उभरा है। जेएलएल इंडिया की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली का प्रधान कार्यालय स्थान सैन फ्रांसिस्को और दुबई से अधिक महँगा है| शीर्ष स्थान फिर से हांगकांग है इसके बाद लंदन का स्थान है। सूची में मुंबई 16 वें स्थान पर है जो लॉस एंगल्स, सिंगापुर, पेरिस और सिडनी से अधिक महँगी है|

Delhi Ranked 7th Most Expensive office location by JLL

Delhi has emerged as one of the most expensive premium office location in the world list. Delhi prime office location is higher than San Francisco and Dubai according to the latest report by JLL India. Top spot is again taken by Hong Kong followed by London. Mumbai is also in the list at 16th spots. Rent in Mumbai is higher than Los Angles, Singapore, Paris and Sidney.
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कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए कौशल भारत और मारुति सुजुकी ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए

कौशल विकास मंत्रालय ने युवाओं को रोजगार की क्षमता बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण देने के लिए मारुति सुजुकी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते पर विजय कुमार देव, प्रशिक्षण महानिदेशक (डीजीटी), कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय और नई दिल्ली में मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड के उपाध्यक्ष मुकेश कुमार गुप्ता द्वारा हस्ताक्षर किए गए| इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत मुख्य रूप से 10 वीं पास या 12 वीं पास के छात्रों को प्रशिक्षण दिया जाएगा।

Skill India and Maruti Suzuki singn MoU to impart skill training

The Skill Development ministry signed a memorandum of agreement with Maruti Suzuki to impart training to youth to enhance their employment potential. The agreement was signed by Vijay Kumar Dev, Director General of training (DGT), ministry of skill development and entrepreneurship and Mukesh Kumar Gupta, vice president of Maruti Suzuki India Limited in New Delhi. Under this training program mainly training to 10th pass or 12th pass students would be provided.
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असम ने नदियों के संरक्षण के लिए ईशा फाउंडेशन के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए

असम सरकार ने असम में नदियों के संरक्षण और कायाकल्प के लिए ईशा फाउंडेशन के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। ईशा फाउंडेशन नदियों के संरक्षण में समुदाय को शामिल करने की दिशा में काम कर रहा है और लगभग 162 मिलियन लोग "नदियों के लिए रैली" अभियान में शामिल हुए हैं। इस अवसर पर असम के मुख्यमंत्री सरबानंद सोनोवाल भी मौजूद थे।

Assam sings MoU with Isha Foundation to save rivers

The Assam government signed memorandum of understanding with Isha foundation for the conservation and rejuvenation of rivers in Assam. Isha foundation has been working towards involving the community in conservation of rivers and nearly 162 million of people have joined “rally for rivers” campaign. Assam chief minister Sarbananda Sonowal was also present on the occasion.
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तेलंगाना में कालेश्वरम परियोजना के लिए केंद्र सरकार ने हरी झंडी दिखाई

तेलंगाना राज्य सरकार की प्रतिष्ठित कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई योजना को अंततः केंद्र सरकार से मंजूरी मिल गई है। पर्यावरण और वन के केंद्रीय मंत्रालय के विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (ईएसी) ने दिल्ली में आयोजित अपनी बैठक में प्रस्ताव रखा था, जो राज्य सरकार के लिए बड़ा लाभ होगा|

Central government gives Green nod for Kaleshwaram project in Telangana

The Telangana state government’s prestigious Kaleshwaram lift irrigation scheme has finally got the green nod from the central government.  The expert appraisal committee (EAC) of the union ministry of the Environmental and forest recommended the proposal for grant of environmental clearance” in its meeting held in Delhi. The green nod for the project will make a big boost in state government.
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लियोनेल मेसी ने रोनाल्डो को हराकर टा ला लीगा सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी पुरस्कार जीता

बार्सिलोना के स्टार लियोनेल मेसी ने 2016-17 का ला लीगा सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी पुरस्कार जीता| उनके प्रतिद्वंद्वी क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने 2012 में यह पुरस्कार जीता था।

Lionel Messi beats Ronaldo to get Ta La Liga Beat player Award

Lionel Messi, the star forward of Barcelona, has received La Liga’s top scorer and best player award for the 2016-17 football seasons. His rival Cristiano Ronaldo was winner of this award since 2012.
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केंद्रीय मंत्री ने वडोदरा में भारत के पहले एनआरटीयू को मंजूरी दी

प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गुजरात के वड़ोदरा में भारत के पहले राष्ट्रीय रेल और परिवहन विश्वविद्यालय (एनटीआरयू) स्थापित करने के लिए रेलवे के रूपांतर की पहल को मंजूरी दी है। यूजीसी के नियमों के मुताबिक यूनिवर्सिटी को विश्वविद्यालय के रूप में स्थापित किया जाएगा। सरकार अप्रैल 2018 तक सभी स्वीकृति को पूरा करने और जुलाई 2018 में पहला शैक्षिक कार्यक्रम शुरू करने की दिशा में काम कर रही है|

Union minister approves India’s 1st NRTU in Vadodara

Union cabinet chaired by prime minister Narendra Modi has approved the ministry of Railways transformative initiative to set up India first National Rail and Transport University (NTRU) in Gujarat’s Vadodara. The University will be setup as a deemed to be university under de novo category as per the UGC regulations. The government was working toward completing all approval by April 2018 and to launch the first academic program in July 2018.
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भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंक ऑफ इंडिया को पीसीए को सौंपा

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने अपनी उच्च गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों के मद्देनजर सरकारी ऋणदाता बैंक ऑफ इंडिया के खिलाफ "शीघ्र सुधारात्मक कार्रवाई" (पीसीए) उपाय शुरू किया है। बीएसई फाइलिंग के अनुसार, आरबीआई ने ऑनसाइट निरीक्षण करने के लिए ऋणदाता को पीसीए के अधीन रखा है| यह पहली बार हुआ है कि सेंट्रल बैंक ने बीओआई को पीसीए की निगरानी में रखा है| 

RBI places Bank of India under PCA

The Reserve Bank of India (RBI) has initiated “prompt corrective action” (PCA) measure against state-run lender Bank of India in the view of its high non-performing assets. According to a BSE filing, the RBI placed the lender under the PCA, to the onsite inspection under the risk based supervision model carried out for year. This is the first time that the Central bank has invoked PCA for a large size of BOI.
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फ्रांस ने 2040 तक सभी तेल और गैस उत्पादन पर प्रतिबंध लगाने के लिए कानून पारित किया

फ्रांस की संसद ने 2040 तक तेल और प्राकृतिक गैस के सभी अन्वेषण और उत्पादन पर प्रतिबंध लगाने वाले कानून को मंजूरी दे दी है। इस कानून के तहत, मौजूदा ड्रिलिंग परमिटों का नवीनीकरण नहीं किया जाएगा केवल फ्रांस या विदेशों में नए अन्वेषण लाइसेंस दिए जाएंगे। फ्रांस तेल और गैस उत्पादन पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश है।

France passes law to ban all oil and gases production by 2040

France’s parliament has approved a law banning all exploration and production of oil and natural gas by 2040. Under this law, existing drilling permits will not be renewed and n new exploration licenses will be granted in France or its overseas territories. France is the first state in the world to impose ban on oil and gas production.
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एयू वित्त बैंक ने सहज ई-ग्राम के साथ हाथ मिलाया

एयू फाइनेंस बैंक ने बिजनेस कॉन्ट्रैंटेंट एजेंट (बीसी) मॉडल के जरिए दूरस्थ क्षेत्र में अपनी बैंकिंग सेवाओं का विस्तार करने के लिए सहज ई-ग्राम के साथ एक समझौता ज्ञापन की घोषणा की है। सहज ई-ग्राम पिछले दस सालों से कई ग्राम पंचायतों के 70,000 टच पॉइंट्स पर काम कर रही हैं। इस समझौता ज्ञापन से एयू बैंक वित्तीय समावेशन और अधिक से अधिक ग्राहक पहुंच के अपने मिशन को आगे बढ़ाने में सक्षम हो सकता है|

AU small finance bank joins hands with Sahaj e-Village

AU Small Finance Bank has announced singing a MoU with Sahaj e-Village for extending its banking services in remote area through business correspondent agent (BC) model. Sahaj has been working across 70,000 touch points multiple gram panchayats for last ten years. With this MoU AU bank will be able to further foster its mission of financial inclusion and greater customer outreach.
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यस बैंक और ईआईबी ने अक्षय ऊर्जा परियोजना हेतु $ 400 मिलियन की सहायता की

यस बैंक और यूरोपीय निवेश बैंक देश में अक्षय ऊर्जा उत्पादन के लिए $ 400 मिलियन का वित्त पोषण करेंगें| प्रत्येक $ 200 मिलियन की सहायता करेगा इस अक्षय ऊर्जा उत्पादन पहल के तहत, राजस्थान, महाराष्ट्र और कर्नाटक में कई सौर परियोजनाओं की शुरुआत की गई है। ऋण का कार्यकाल 15 साल का है।

Yes Bank, EIB to Co-finance $400 mn for clean Power Project

Yes Bank and the European Investment bank will co-finance $400 million funding for renewable power generation in the country. Both will offer $200 million. Under this renewable power generation initiative, several solar projects in Rajasthan, Maharashtra and Karnataka have been identified. The loan tenure is of 15 years.
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