हिमाचल प्रदेश सरकार ने ट्रैकर्स के लिए जीपीएस डिवाइस अनिवार्य किया
हिमाचल प्रदेश सरकार ने ट्रैकर्स के लिए जीपीएस डिवाइस अपने साथ ले जाना अनिवार्य कर दिया है, इससे किसी विपरीत स्थिति से निपटने में सहायता मिलेगी। यह निर्णय मानसून की तैयारी की समीक्षा के लिए बैठक में लिया गया है, इस बैठक की अध्यक्षता अतिरिक्त मुख्य सचिव तथा हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के प्रधान सचिव श्रीकांत बल्दी ने की। शीघ्र ही हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले तथा डलहौज़ी कसबे में अर्ली वार्निंग सिस्टम की स्थापना की जायेगी। मंडी तथा रामपुर कस्बे में राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया बल (NDRF) के बचाव व राहत बेस की स्थापना की जायेगी। हिमाचल प्रदेश को 25 जनवरी, 1971 को पूर्ण राज्य का दर्ज़ा मिला था, यह भारत का 18वां राज्य था। हिमाचल प्रदेश की दो राजधानियां हैं : शिमला और धर्मशाला (शीतकालीन राजधानी) । भूकंप जोन : BIS भूकंप जोन मानचित्र के अनुसार हिमाचल प्रदेश जोन IV (उच्च नुकसान व खतरा) तथा जोन V (भूकंप का सबसे सक्रीय क्षेत्र) में आता है।
The Hindu