15 Feb, 2019

प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अनुमोदन के निम्नलिखित सेट दिए

महत्वपूर्ण कैबिनेट अनुमोदन: 14 फरवरी 2019

प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अनुमोदन के निम्नलिखित सेट दिए हैं। महत्वपूर्ण कैबिनेट अनुमोदन निम्नानुसार दिए गए हैं:

कैबिनेट ने दी मंजूरी- 

1.आतंकवाद का सामना करने को लेकर भारत और मोरक्को के बीच एक जॉइंट वर्किंग ग्रुप की स्थापना के लिए समझौता ज्ञापन।

2.किसान मिलों की स्थापना के लिए दिल्ली मिल्क स्कीम द्वारा लघु कृषक कृषि व्यवसाय कंसोर्टियम के स्वामित्व वाली 1.61 एकड़ भूमि, जो दिल्ली के अलीपुर में स्थित है, को पट्टे पर देने का प्रस्ताव।
3.बाहरी अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण उपयोग में सहयोग पर भारत और फिनलैंड के बीच समझौता ज्ञापन।

4.तमिलनाडु के कुन्नूर में न्यू वायरल वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की स्थापना के लिए 30 एकड़ जमीन भारत के पाश्चर इंस्टीट्यूट को आवंटित करने का प्रस्ताव।

5.31.3.2019 से राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के कार्यकाल तीन वर्षों के लिए विस्तार। 

6.NRI विधेयक 2019 के विवाह पंजीकरण का प्रस्ताव।

7.भारत और अर्जेंटीना के बीच पर्यटन में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर।

8.छत्तीसगढ़ की अनुसूचित जनजाति की सूची में संशोधन।

9.भारत और सऊदी अरब के बीच भारत में निवेश की बुनियादी ढांचे का व्यवस्था स्थापित करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर।

10.भारत और सऊदी अरब के बीच सहयोग और सीमा शुल्क मामलों में आपसी सहायता पर समझौता ज्ञापन।

11.पर्यटन के क्षेत्र में भारत और सऊदी अरब के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर।

12.सभी केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों और निजी क्षेत्र की संस्थाओं को इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड के रणनीतिक विनिवेश के लिए बोली में भाग लेने की मंज़ूरी देने के लिए सीसीईए पूर्व निर्णय फैसले का आंशिक संशोधन।

13.मार्च, 2020 तक की अवधि के लिए "अम्ब्रेला प्रोग्राम फॉर डिवेलपमेंट ऑफ़ शिड्यूल्ड ट्राइब्स" के तहत उप-योजनाओं की निरंतरता।

14, 12वीं योजना से आगे 2017-18 से 2019-20 तक तीन वर्षों के लिए क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी एंड टेक्नोलॉजी अपग्रेडिंग स्कीम (CLCS-TUS) की निरंतरता।

15. कैबिनेट द्वारा 2019-20 सीज़न के लिए कच्चे जूट का न्यूनतम समर्थन मूल्य.3950/- रु. से बढ़ाकर 30000/- रु. प्रति क्विंटल किया गया।

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अश्वनी लोहानी को दोबारा एअर इंडिया का चेयरमैन व एमडी नियुक्त किया

केंद्र सरकार ने रेलवे सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी अश्वनी लोहानी को दोबारा सार्वजनिक विमानन कंपनी एअर इंडिया का चेयरमैन व एमडी (सीएमडी) नियुक्त किया है। दिसंबर 2018 में रेलवे बोर्ड के चेयरमैन पद से सेवानिवृत्त हुए लोहानी की नियुक्ति को केंद्रीय मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने मंज़ूरी दी।

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प्रसिद्ध भारतीय इतिहासकार संजय सुब्रमण्यम को डैन डेविड पुरस्कार प्रदान किया

प्रसिद्ध भारतीय इतिहासकार संजय सुब्रमण्यम को हाल ही में इजराइल का प्रतिष्ठित पुरस्कार डैन डेविड पुरस्कार प्रदान किया गया।

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भारत और चीन पेड़ लगाने के मामले में विश्व में सबसे आगे

नासा के एक ताजा अध्ययन में आम अवधारणा के विपरीत यह पाया गया है कि भारत और चीन पेड़ लगाने के मामले में विश्व में सबसे आगे हैं। इस अध्ययन में कहा गया कि दुनिया 20 वर्ष पहले की तुलना में अधिक हरी भरी हो गई है।

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राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अटल बिहारी वाजपेयी के चित्र का अनावरण किया

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 12 फरवरी 2019 को संसद के केंद्रीय हॉल में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के चित्र का अनावरण किया। अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म 25 दिसम्बर 1924 को मध्य प्रदेश के ग्वालियर में हुआ था।

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मंगल ग्रह पर ऑपरच्यूनिटी रोवर मिशन 15 साल बाद निष्क्रिय हुआ

नासा के मुताबिक, मंगल ग्रह पर उसका ऑपरच्यूनिटी रोवर मिशन 15 साल बाद निष्क्रिय हो गया है। नासा ने इस रोवर को आखिरकार मृत घोषित कर दिया। नासा का यह रोवर मंगल ग्रह पर सबसे ज्यादा चलने वाला रोवर था।

रोवर मिशन निष्क्रिय क्यों?

दरअसल ऑपरच्यूनिटी रोवर को लगातार धूल भरे तूफान की वजह कई दिनों से धूप नहीं मिली है और इस वजह से सौर संचालित रोवर से संपर्क टूट गया है। मंगल ग्रह की सतह पर हाल में 15 वर्ष पूरे करने वाला नासा का ऑपरच्यूनिटी रोवर 7 महीने पहले मंगल ग्रह पर आए तूफान के कारण संभवत: ‘निष्क्रिय’ हो गया है।

मंगल ग्रह पर परसेवरेंस वैली में सौर संचालित ऑपरच्यूनिटी रोवर के ठहराव स्थल के ऊपर धूल छाने के कारण रोवर को सूर्य की रोशनी नहीं मिल सकी थी जिसकी वजह से उसकी बैटरियां चार्ज नहीं हो पाई थीं। बता दें कि, ऑपरच्यूनिटी रोवर के साथ वैज्ञानिकों का अंतिम संपर्क 10 जून 2018 को हुआ था। इसके बाद नासा ने इसे निष्क्रिय घोषित कर दिया।

नासा के बारे में:-

नासा (National Aeronautics and Space Administration) संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकार की शाखा है जो देश के सार्वजनिक अंतरिक्ष कार्यक्रमों व एरोनॉटिक्स व एरोस्पेस संशोधन के लिए जिम्मेदार है।

फ़रवरी 2006 से नासा का लक्ष्य वाक्य "भविष्य में अंतरिक्ष अन्वेषण, वैज्ञानिक खोज और एरोनॉटिक्स संशोधन को बढ़ाना" है.।

नासा ने 14 सितंबर 2011 को घोषणा की कि उन्होंने एक नए स्पेस लॉन्च सिस्टम के डिज़ाइन का चुनाव किया है जिसके चलते संस्था के अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में और दूर तक सफर करने में सक्षम होंगे और अमेरिका द्वारा मानव अंतरिक्ष अन्वेषण में एक नया कदम साबित होंगे।

नासा का गठन नैशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस अधिनियम के अंतर्गत 19 जुलाई 1948 में इसके पूर्वाधिकारी संस्था नैशनल एडवाइज़री कमिटी फॉर एरोनॉटिक्स (एनसीए) के स्थान पर किया गया था।

इस संस्था ने 1 अक्टूबर 1948 से कार्य करना शुरू किया। तब से आज तक अमेरिकी अंतरिक्ष अन्वेषण के सारे कार्यक्रम नासा द्वारा संचालित किए गए हैं जिनमे अपोलो चन्द्रमा अभियान, स्कायलैब अंतरिक्ष स्टेशन और बाद में अंतरिक्ष शटल शामिल है।

वर्तमान में नासा अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन को समर्थन दे रही है और ओरायन बहु-उपयोगी कर्मीदल वाहन व व्यापारिक कर्मीदल वाहन के निर्माण व विकास पर ध्यान केंद्रित कर रही है।
ऑपरच्यूनिटी रोवर मिशन के बारे में:-

यह रोवर 15 साल पहले वर्ष 2004 में मंगल ग्रह की सतह पर उतरा था। रोवर से संपर्क साधने में जुटे नासा के इंजीनियरों ने तूफान के चलते इसकी आंतरिक घड़ी में खराबी आने की आशंका जताई थी। मंगल ग्रह के बारे में जानकारी जुटाने के लिए ऑपरच्यूनिटी को 90 दिन का समय तय किया गया था, लेकिन इसने 14 से ज्यादा साल मंगल पर बिताए।

नासा के अनुसार, इस रोवर को महज 90 दिन और 1.006 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए लाल ग्रह पर भेजा गया था लेकिन यह रोवर अब तक न सिर्फ 45 किलोमीटर की दूरी तय कर चुका है बल्कि 5 हजार दिन भी पूरे कर लिए हैं।

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राजस्थान सरकार ने गुर्जर सहित 5 जातियों को 5% आरक्षण

राजस्थान सरकार ने गुर्जर सहित 5 जातियों को 5% आरक्षण का प्रावधान करने वाला विधेयक 13 फरवरी 2019 को विधानसभा में पारित कर दिया। इसके तहत इस जाति के उम्मीदवारों को सरकारी नौकरियों तथा शैक्षणिक संस्थानों में 5 फीसदी आरक्षण दिया जाएगा।

इस बिल को देर रात राज्यपाल कल्याण सिंह ने भी मंजूरी दे दी। इसके अलावा राज्य सरकार एक प्रस्ताव पारित कर इस आरक्षण व्यवस्था को संविधान की नौंवी अनुसूची में शामिल करने की अपील की है।
राजस्थान में गुर्जरों को 5% आरक्षण:-

• विधानसभा में पारित विधेयक में राज्य में पांच अति पिछड़ी जातियों (1) बंजारा/ बालदिया/लबाना (2) गाडिया लोहार/ गाडोलिया (3) गुर्जर/गुजर (4) राइका/ रैबारी/ देबासी (5) गडरिया/गाडरी/ गायरी को 5 प्रतिशत आरक्षण मुहैया करने का प्रावधान किया गया है।

• साथ ही राज्य में पिछड़ा वर्ग आरक्षण मौजूदा 21 प्रतिशत से बढाकर 26 प्रतिशत करने का भी प्रावधान किया गया है।

• राज्य सरकार की ओर से मंत्री बीडी कल्ला ने राजस्थान पिछड़ा वर्ग (राज्य के शैक्षणिक संस्थानों में सीटों और राज्य के अधीन सेवाओं में नियुक्तियों और पदों का आरक्षण) संशोधन विधेयक, 2019 सदन में पेश किया।

• साथ ही राज्य विधानसभा ने विधेयक को संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल कराने के लिए एक शासकीय संकल्प भी ध्वनिमत से पारित किया।

• इसके जरिए केंद्र सरकार से उक्त विधेयक को संविधान की 9वीं अनुसूची में सम्मिलित करने और संविधान में यथोचित संशोधन करने का अनुरोध किया गया है।
पृष्ठभूमि:-

लगभग एक सप्ताह से राजस्थान में गुर्जर समुदाय के लोग आरक्षण के लिए आंदोलन कर रहे थे गुर्जर नेता राज्य में सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थालनों में प्रवेश के लिए 5 प्रतिशत आरक्षण की मांग को लेकर जगह-जगह धरना प्रदर्शन कर रहे थे। इससे पहले आंदोलन की वजह से 15 ट्रेनें रद्द की गईं, जबकि 8 ट्रेनों के रूट को डायवर्ट किया गया।

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दिल्ली सरकार बनाम उपराज्यपाल मामले में सुप्रीम कोर्ट के दो जजों ने अपनी अलग-अलग राय व्यक्त की

दिल्ली सरकार बनाम उपराज्यपाल (एलजी) मामले में सुप्रीम कोर्ट के दो जजों ने अपनी अलग-अलग राय व्यक्त की है। जस्टिस ए.के. सीकरी और जस्टिस अशोक भूषण की बेंच ने अधिकारियों की नियुक्ति और ट्रांसफ़र का अधिकार केंद्र के पास हो या दिल्ली सरकार के पास, इस मामले में अलग-अलग मत व्यक्त किया है।

जस्टिस ए.के. सीकरी की अगुआई वाली बेंच के पास अफसरों की पोस्टिंग और ट्रांसफर, एंटी-करप्शन ब्यूरो, सरकारी सेवा आदि पर कायम गतिरोध को दूर करने के लिए याचिकाएं दाखिल की गई थीं। इससे पहले कोर्ट ने पिछले साल अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।
सुप्रीम कोर्ट का फैसला:-
• जस्टिस सीकरी ने कहा कि एंटी-करप्शन ब्यूरो का कंट्रोल केंद्र के पास रहे क्योंकि पुलिस केंद्र के पास होती है।

• सर्किल रेट का अधिकार दिल्ली सरकार को दिया गया है।

• बिजली और पानी जैसे विषयों पर भी दिल्ली सरकार को अधिकार दिया गया है।

• बिजली विभाग, राजस्व विभाग, ग्रेड 3 और ग्रेड 4 अधिकारी की पोस्टिंग-ट्रांसफर दिल्ली सरकार के अंतर्गत आएगा।

• किसानों को दिए जाने वाले मुआवजे पर दिल्ली सरकार को अधिकार दिया गया है।

• सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कमिशन ऑफ इन्क्वायरी एक्ट के तहत अधिकार उपराज्यपाल के पास रहेंगे। दिल्ली सरकार जांच आयोग का गठन नहीं कर सकती है। हालांकि, सीएम सरकारी वकील की नियुक्ति कर सकते हैं।

• दोनों जजों ने कहा कि रेवेन्यू या ट्रांसफर, पोस्टिंग के मामले में दिल्ली सरकार और एलजी के बीच अगर कोई मतभेद होता है तो मामले राष्ट्रपति के पास जाएगा।
विवादित मुद्दों पर दोनों जजों की राय:-
• राज्य सूची में राज्य पब्लिक सर्विसेज की एंट्री 41 के अधीन दिल्ली सरकार की कार्यकारी शक्तियों के संबंध में जस्टिस सीकरी और जस्टिस भूषण की राय भिन्न थी।

• जस्टिस भूषण ने कहा कि दिल्ली सरकार के पास इस संबंध में कोई कार्यकारी शक्तियां नहीं हैं।
• दूसरी ओर, जस्टिस सीकरी ने कहा कि ज्वाइंट सेक्रेट्री और उसके ऊपर की रैंक के अधिकारियों की नियुक्ति का अधिकार उपराज्यपाल के पास रहेगा। उससे नीचे की रैंक के अधिकारियों की नियुक्ति और ट्रांसफर का अधिकार राज्य सरकार के पास रहेगा।

• 'सर्विसेज़' के मुद्दे पर जस्टिस अशोक भूषण का फैसला जस्टिस ए.के. सीकरी से अलग है, उनका कहना है कि सभी अधिकारियों के ट्रांसफर का अधिकार केंद्र सरकार के ही पास है।

• जस्टिस सीकरी ने कहा कि आईएएस अधिकारियों की पोस्टिंग और ट्रांसफर का अधिकार एलजी को दिया जाए जबकि दानिक्स (दिल्ली अंडमान एंड निकोबार, आइसलैंड सिविल सर्विस) के पावर दिल्ली सरकार के पास रहे। 

• दिल्ली में सर्विसेज़ का नियंत्रण किसके पास होगा, इस पर दोनों जजों की राय में मतभेद होने के कारण इसका फैसला अब सुप्रीम कोर्ट की तीन सदस्यों की बेंच करेगी।
पृष्ठभूमि:-
केंद्र सरकार ने 21 मई, 2015 को अधिसूचना जारी की थी। इस अधिसूचना के अनुसार पब्लिक आर्डर, पुलिस और भूमि के अलावा सर्विस मामलों का क्षेत्राधिकार भी उपराज्यपाल को सौंप दिया था, जिसके खिलाफ दिल्ली सरकार की अपील सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। एंटी करप्शन ब्यूरो में दिल्ली सरकार के अधिकारों में कटौती वाली केंद्र की 23 जुलाई, 2015 की अधिसूचना को चुनौती देने वाली अपील भी लंबित है। हाईकोर्ट ने दोनों ही मामलों में दिल्ली सरकार की याचिकाएं खारिज कर दीं थीं। दिल्ली सरकार की अपील पर जस्टिस ए.के. सीकरी और जस्टिस अशोक भूषण की पीठ ने विस्तृत सुनवाई के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।

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उपराष्ट्रपति वेंकैय्या नायडू ने चेन्नई में प्रोटोन कैंसर सेंटर का उद्घाटन किया

उपराष्ट्रपति वेंकैय्या नायडू द्वारा हाल ही में चेन्नई में प्रोटोन कैंसर सेंटर का उद्घाटन किया गया। भारत में मल्टी-स्पेशलिटी अस्पतालों की श्रृंखला चलाने वाली अपोलो हॉस्पिटल्स एंटरप्राइज लिमिटेड द्वारा प्रोटोन कैंसर सेंटर (एपीसीसी) का शुभारम्भ किया गया है।

इससे अब कैंसर पीड़ितों को एक विशेष रूप की रेडियोथेरेपी उपलब्ध सुनिश्चित की जा सकेगी जो कि कैंसर कोशिकाओं को नष्ट करने में काफी सहायक सिद्ध होगी।
प्रोटोन थेरेपी से कैंसर का इलाज:-
• चेन्नई में स्थित इस सेंटर से वैश्विक स्तर की सभी व्यापक कैंसर चिकित्सा प्रदान की जाएगी।

• कैंसर चिकित्सा की सीमाओं को बढ़ाने वाले अपोलो प्रोटोन कैंसर सेंटर (एपीसीसी) की क्षमता 150 बेड्स की है।

• एपीसीसी में पीड़ितों को आधुनिकतम पेंसिल-बीम स्कैनिंग तकनीक के साथ आधुनिक मल्टी-रूम प्रोटोन थेरेपी दी जाएगी जो कि सुस्पष्टता और निवारण की मात्रा सबसे अधिक होती है।
• पारम्परिक रेडिएशन थेरेपी की अपेक्षा प्रोटोन थेरेपी के लाभ कई गुना अधिक हैं, विश्वभर के 2,00,000 से भी अधिक पीड़ितों को इससे राहत मिली है। 

• प्रोटोन बीम थेरेपी से कैंसर चिकित्सा का सटीक जगह पर इलाज होता है, जिससे स्वस्थ कोशिकाओं का नुकसान कम होता है।

• कैंसर पीड़ित भी आरामदायक जीवन जी सकता है और पूरी तरह से स्वस्थ जीवन पाने की सम्भावना बढ़ती है।

• इसके दुष्प्रभाव भी कम होते हैं और अच्छे प्रभाव अधिक मात्रा में अनुभव किए जा सकते हैं।
अपोलो हॉस्पिटल्स के बारे में:-
वर्ष 1983 में डॉ. प्रताप रेड्डी ने भारत का पहला कॉर्पोरेट अस्पताल अपोलो हॉस्पिटल्स चेन्नई में शुरू किया। यहाँ अब तक 1,60,000 से भी अधिक ह्रदय सर्जरीज हुई हैं। अपोलो हॉस्पिटल्स विश्व का सबसे बड़ा निजी कैंसर चिकित्सा प्रदान करनेवाला अस्पताल है और यहाँ पर विश्व का अग्रणी सॉलिड ऑर्गन ट्रांसप्लांट प्रोग्राम चलाया जाता है। यह एशिया का सबसे बड़ा और सर्वाधिक विश्वसनीय स्वास्थ्य सेवा प्रदान करनेवाला समूह है, इस समूह में 71 अस्पतालों में 10000 से भी अधिक बेड्स, 90 से अधिक प्राइमरी केयर एंड डायग्नोस्टिक क्लीनिक, 110 से अधिक टेलीमेडिसिन सेंटर्स और 80 से अधिक अपोलो म्युनिक इन्शुरन्स की शाखाएं शामिल हैं जो देश के विभिन्न हिस्सों में कार्यरत हैं।

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केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और फिनलैंड के बीच सहमति पत्र को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने बाह्य अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण उपयोग के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और फिनलैंड के बीच सहमति पत्र (एमओयू) को अपनी मंजूरी दे दी है।

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