13 Mar, 2019

भारत के पर्यटन मंत्रालय ने अंतर्राष्ट्रीय “गोल्डन सिटीगेट पर्यटन पुरस्कार 2019” जीता

भारत के पर्यटन मंत्रालय ने बर्लिन में 6 से 10 मार्च तक आयोजित हुए प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय गोल्डन सिटी गेट टूरिज़्म अवार्ड्स 2019 में टीवी सिनेमा स्पॉट की श्रेणी में प्रथम पुरस्कार जीता है.

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स्वदेश निर्मित मल्टीबैरल पिनाक रॉकेट प्रणाली का सफल परीक्षण किया

भारतीय रक्षा अनुसंधान संगठन (DRDO) ने 11 मार्च 2019 को स्वदेश निर्मित मल्टीबैरल पिनाक रॉकेट प्रणाली का सफल परीक्षण किया है. यह लंबी दूरी से दुश्मन के ठिकानों को ध्वस्त करने में सक्षम है. 

इस रॉकेट प्रणाली के दो परीक्षण किए गए जो कि पूरी तरह से सफल रहे. डीआरडीओ द्वारा जारी जानकारी के अनुसार हथियार प्रणाली के यह टेस्ट पोखरण रेंज में किए गए. यह हथियार भारतीय सेना की आर्टिलरी में नई जान फूंकने में सक्षम है.

विदित हो कि पिनाक एक मल्टी बैरल रॉकेट है, जिसके प्रारंभिक प्रारूप का विकास वर्ष 1995 में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) ने किया. पिनाक को प्रारंभिक दौर में दुश्मन की सेना के वायुयान पत्तन (एयर टर्मिनल) एवं संचार केंद्र ध्वस्त करने हेतु विकसित किया गया था, आगे चलकर इसे बहुउद्देशीय रॉकेट प्रणाली के रूप में विकसित किया जा चुका है.

पिनाक मल्टी बैरल रॉकेट प्रणाली
•    पिनाक को पुणे के आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट , आरसीआई और हैदराबाद के डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लैबोरेटरी ने मिलकर तैयार किया है.
•    यह रॉकेट एडवांस नेवीगेशन तकनीक से लैस है. 
•    इसमें पुराने रॉकेट और मिसाइलों के मुकाबले कई नए और बेहतर सिस्टम मौजूद हैं. 
•    यह रॉकेट अपने छोटे से छोटे टारगेट को हिट कर सकता है. 
•    इस रॉकेट के परीक्षण के दौरान भी लंबी दूरी पर एक छोटा टारगेट रखा गया था. 
•    इसके लॉन्च के बाद लगातार निगरानी रखी गई और अंत में रॉकेट ने ठीक टारगेट पर हिट किया.
•    पिनाक की मारक क्षमता किलोमीटर से बढ़कर 70 किलोमीटर हो गई है.
•    डॉ. के. एम. राजन पिनाक रॉकेट के मुख्य डिजाइनर हैं.

डॉ. के. एम. राजन का योगदान
डॉ के.एम. राजन पिनाक रॉकेट के प्रमुख डिजाइनर हैं. डॉ. के.एम.राजन द्वारा बनाये गये पिनाक रॉकेट को भारतीय सेना के लिए एक मील का पत्थर माना जाता है. उनके द्वारा डिजाइन और विकसित विश्व स्तरीय पिनाक सेना की अग्रिम पंक्ति की रक्षा प्रणाली है. अब तक 6000 से अधिक पिनाक रॉकेट सेना को दिए जा चुके हैं. यह अनुमान लगाया गया है कि सेना को आने वाले समय में 1.9 लाख रॉकेट और 22 एमबीआरएस मिसाइलों की आवश्यकता हो सकती है. उन्होंने 60 किमी की विस्तारित सीमा के साथ पिनाक एमके-2 के विकास को गति के साथ-साथ उल्लेखनीय सटीकता और निरंतरता भी दी है.

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भारत हथियार आयात करने वाले देशों में दूसरे स्थान पर

स्वीडन के थिंक टैंक स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टिट्यूट (SIPRI) ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट में कहा है कि भारत हथियार आयात करने वाले देशों में दूसरे स्थान पर आता है. SIPRI द्वारा प्रकाशित इस रिपोर्ट को Trends in International Arms Transfers-2018 शीर्षक के तहत प्रकाशित किया गया.

रिपोर्ट में वर्ष 2014 से 2018 का अध्ययन किया गया है तथा इसी आधार पर रिपोर्ट जारी की गई है. रिपोर्ट में कहा गया है कि इन वर्षों के दौरान सऊदी अरब विश्व का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश बन कर उभरा है जबकि भारत दूसरे स्थान पर रहा. लगभग 10 वर्षों तक भारत इस सूची में प्रथम स्थान पर रहा था.

रिपोर्ट के मुख्य बिंदु
•    रिपोर्ट में कहा गया है कि इस अवधि में सऊदी अरब ने वैश्विक स्तर पर खरीदे गए हथियारों का 12 फीसदी हिस्सा अपने नाम किया.
•    भारत 9.5 फीसदी के साथ इस लिस्ट में दूसरे स्थान पर काबिज रहा. 
•    हथियारों पर देश की निर्भरता को कम करने की कोशिशों के कारण 2009-2013 और 2014-2018 के बीच भारत के हथियारों के आयात में भारी कमी आई है. 
•    भारत के आयात में इस गिरावट का एक कारण आंशिक रूप से विदेशी निर्यातकों से लाइसेंस प्राप्त हथियारों की डिलीवरी में देरी भी रही.
•    इस सूची में 4.2% हथियारों के आयात के साथ चीन विश्व का छठा सबसे बड़ा हथियार आयातक है.

रूस से घटा आयात
•    सीपरी की रिपोर्ट के अनुसार 2009-13 के बीच भारत के कुल हथियार आयात में रूस से आयातित हथियारों का हिस्सा 76 फीसदी था जो 2014-18 में घटकर 58 फीसदी रह गया.
•    रिपोर्ट के अनुसार 2009-13 के मुकाबले 2014-18 में देश में हथियारों का कुल आयात 24 प्रतिशत घटा है.
•    हथियारों की देर से होने वाली डिलीवरी इसका सबसे बड़ा कारण है. रिपोर्ट में कहा गया है कि 2001 में रूस से लड़ाकू विमान और 2008 में फ्रांस से पनडुब्बी खरीदने का समझौता हुआ था, लेकिन अभी तक इनकी डिलीवरी नहीं हुई है.

अन्य तथ्य
•    वर्ष 2014-18 में दुनिया के सबसे बड़े हथियार निर्यातकों में अमेरिका, रूस, फ्रांस, जर्मनी और चीन रहे जबकि सऊदी अरब, भारत, मिस्र, ऑस्ट्रेलिया और अलजीरिया सबसे बड़े आयातकों में शामिल रहे.
•    वर्ष 2009 से 2018 के बीच हथियारों के वैश्विक निर्यात में अमेरिका की हिस्सेदारी 30% से बढ़कर 36% हो गई. 
•    इस मामले में रूस से तुलना की जाए तो 2009-13 के दौरान हथियार बेचने में अमेरिका उससे 12% आगे रहा. जबकि, 2014-18 में यह अंतर 75% रहा.
•    वर्ष 2009-13 और वर्ष 2014-18 की अवधि के दौरान पाकिस्तान में हथियारों का आयात 39% तक घटा है. 
•    इसका कारण अमेरिका द्वारा पाक को हथियार बेचने में आनाकानी करना है. रिपोर्ट के अनुसार अमेरिकी हथियारों का पाक में निर्यात 81% तक कम हुआ है.

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राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 55 व्यक्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अभिनेता प्रभु देवा, गायक शंकर महादेवन, पहलवान बजरंग पुनिया और पत्रकार कुलदीप नैयर (मरणोपरांत) समेत 55 व्यक्तियों को 11 मार्च 2019 को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया.

देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में शामिल पद्म पुरस्कार तीन श्रेणियों- पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री में दिए जाते हैं. लेखन एवं रंगमंच से जुड़े बाबासाहेब उर्फ बलवंत मोरेश्वर पुरंदर को पद्म विभूषण प्रदान किया गया. हालाँकि वह पुरस्कार प्राप्त करने के लिए उपस्थित नहीं हो सके. इसके अलावा कुलदीप नैयर (मरणोपरांत) तथा हुक्मदेव नारायण यादव समेत आठ लोगों को पद्मभूषण और 46 लोगों को पद्मश्री से सम्मानित किया गया.

पद्मविभूषण

विजेता का नाम – क्षेत्र – राज्य/देश

तीजन बाई – कला क्षेत्र- लोक गीत – छत्तीसगढ़
इस्माइल उमर गुलेह –सार्वजानिक मामले – जिबूती के राष्ट्रपति
अनिलकुमार मणिभाई नाइक – व्यापार व उद्योग – महाराष्ट्र
बलवंत मोरेश्वर पुरंदरे- अभिनय-थिएटर – महाराष्ट्र
पद्मभूषण

विजेता का नाम – क्षेत्र – राज्य/देश

जॉन चैम्बर्स – व्यापार व उद्योग – अमेरिका
सुखदेव सिंह ढींढसा – सार्वजनिक मामले – पंजाब
कुलदीप नैयर – साहित्य लेखन - (मरणोपरांत)
प्रवीण गोर्धन – सार्वजानिक मामले – दक्षिण अफ्रीका
महाशय धर्मपाल – व्यापार व उद्योग – दिल्ली
दर्शन लाल जैन – सामाजिक कार्य – हरियाणा
अशोक लक्ष्मणराव कुकाड़े – औषधि – महाराष्ट्र
करिया मुंडा – सार्वजनिक मामले – झारखण्ड
बुद्धादित्या मुखर्जी – संगीत – पश्चिम बंगाल
मोहनलाल विश्वनाथन नायर – कला (अभिनय) – केरल
एस. नांबी नारायण – विज्ञान व इंजीनियरिंग – केरल
बछेंद्री पाल – खेल (पर्वतारोहण) – उत्तराखंड
वीके शुंगलु – सिविल सेवा – दिल्ली
हुकुमदेव नारायण यादव – सार्वजानिक मामले – बिहार
पद्मश्री

विजेता का नाम – क्षेत्र – राज्य/देश

राजेश्वर आचार्य – कला (संगीत, हिन्दुस्तानी) – उत्तर प्रदेश
बंगारू अदिगलार – अन्य (अध्यात्म) – तमिलनाडु
इलियास अली – औषधि (शल्यचिकित्सा) – असम
मनोज वाजपेयी – कला (अभिनय) – महाराष्ट्र
उद्धव कुमार भराली – विज्ञान व इंजीनियरिंग (ज़मीनी स्तर पर नवोन्मेष) – असम
ओमेश कुमार भारती – औषधि (रेबीज) – हिमाचल प्रदेश
प्रीतम भरतवाण – कला (लोक गीत) – उत्तराखंड
ज्योति भट्ट – कला (चित्रकला) – गुजरात
दिलीप चक्रवर्ती – अन्य (पुरातत्व) – दिल्ली
मामेन चांडी – औषधि – पश्चिम बंगाल
स्वप्न चौधरी – कला (संगीत, तबला) – पश्चिम बंगाल
कँवल सिंह चौहान – अन्य (कृषि) – हरियाणा
सुनील छेत्री – खेल (फुटबॉल) – तेलंगाना
दिनयार कांट्रैक्टर – कला (अभिनय-थिएटर) – महाराष्ट्र
मुक्ताबेन पंकजकुमार डागली – सामाजिक कार्य (दिव्यांग कल्याण) – गुजरात
बाबूलाल दहिया – अन्य (कृषि) – मध्य प्रदेश
थांगा डारलोंग –कला (संगीत, बांसुरी) – त्रिपुरा
प्रभु देवा – कला (नृत्य) – कर्नाटक
राजकुमारी देवी – अन्य (कृषि) – बिहार
भागीरथी देवी – सार्वजानिक मामले – बिहार
बलदेव सिंह ढिल्लों – विज्ञान व इंजीनियरिंग – पंजाब
हरिका द्रोनावल्ली – खेल (शतरंज) – आंध्र प्रदेश
गोदावरी दत्ता – कला (चित्रकला) – बिहार
गौतम गंभीर – खेल (क्रिकेट) – दिल्ली
द्रौपदी घिमिरे – सामाजिक कार्य (दिव्यांग कल्याण) – सिक्किम
रोहिणी गोडबोले – विज्ञान व इंजीनियरिंग – कर्नाटक
संदीप गुलेरिया – औषधि (शल्यचिकित्सा) – दिल्ली
प्रताप सिंह हार्दिया – औषधि – मध्य प्रदेश
बुलु इमाम – सामाजिक कार्य (संस्कृति) – झारखंड
फ्राइडेरिका इरीना – सामाजिक कार्य (पशु कल्याण) – जर्मनी
जोरावरसिंह जादव – कला (लोक नृत्य) – गुजरात
एस. जयशंकर – सिविल सेवा – दिल्ली
नरसिंह देव जम्वाल – साहित्य व शिक्षा – जम्मू-कश्मीर
फयाज अहमद जान – कला – जम्मू-कश्मीर
के.जी. जायन – कला (भक्ति संगीत) – केरल
सुभाष काक – विज्ञान व तकनीक – अमेरिका
शरत कमल – खेल (टेबल टेनिस) – तमिलनाडु
रजनी कांत – सामाजिक कार्य – उत्तर प्रदेश
सुदामा काटे – औषधि (सिकल सेल) – महाराष्ट्र
वामन केंद्रे – कला (अभिनय व थिएटर) – महाराष्ट्र
कादर खान – कला (अभिनय व फिल्म) – कनाडा
अब्दुल गफुर खत्री – कला (चित्रकला) – गुजरात
रविंद्र कोल्हे तथा स्मिता कोल्हे – औषधि (सस्ता उपचार) – महाराष्ट्र
बॉम्बायाला देवी लैशराम – खेल (तीरंदाजी) – मणिपुर
कैलाश मदबैया – साहित्य व शिक्षा – मध्य प्रदेश
रमेश बाबाजी महाराज – सामाजिक कार्य (पशु कल्याण) – उत्तर प्रदेश
वल्लभभाई वसरामभाई मारवानिया – अन्य (कृषि) – गुजरात
गीता मेहता – साहित्य व शिक्षा – अमेरिका
शादाब मोहम्मद – औषधि (दंतचिकित्सा) – उत्तर प्रदेश
के.के. मोहम्मद – अन्य (पुरातत्व) – केरल
श्यामा प्रसाद मुखर्जी – औषधि (सस्ता उपचार) – झारखंड
दैत्री नाइक – सामाजिक कार्य – ओडिशा
शंकर महादेवन नारायण – कला (फिल्म) – महाराष्ट्र
शांतनु नारायण – व्यापार व उद्योग – अमेरिका
नर्तकी नटराज – कला (नृत्य, भरतनाट्यम) – तमिलनाडु
शेरिंग नोरबू – औषधि (शल्यचिकित्सा) – जम्मू-कश्मीर
अनुप रंजन पांडे – कला (संगीत) – छत्तीसगढ़
जगदीश प्रसाद पारिख – अन्य (कृषि) – राजस्थान
गणपतभाई पटेल – साहित्य व शिक्षा – अमेरिका
बिमल पटेल – अन्य (वास्तुकला) – गुजरात
हुकुमचंद पाटीदार – अन्य (कृषि) – राजस्थान
हरविंदर सिंह फुल्का – सार्वजनिक मामले – पंजाब
मदुरई चिन्ना पिल्लई – सामाजिक कार्य (सूक्ष्म वित्त) – तमिलनाडू
ताओ पोर्चोन लिंच – अन्य (योग) – अमेरिका
कमल पुझारी – अन्य (कृषि) – ओडिशा
बजरंग पूनिया – खेल (कुश्ती) – हरियाणा
जगत राम – औषधि – चंडीगढ़
आर.वी. रमानी – औषधि – तमिलनाडू
देवारापल्ली प्रकाश राव – सामाजिक कार्य – ओडिशा
अनुप साह – कला (फोटोग्राफी) – उत्तराखंड
मिलेना सालविनी – कला (नृत्य, कथकली) – फ्रांस
नागिनदास संघवी – साहित्य व शिक्षा (पत्रकारिता) – महाराष्ट्र
सिरिवेन्नेला सीतारमण शास्त्री – कला – तेलंगाना
शब्बीर शैयद – सामाजिक कार्य (पशु कल्याण) – महाराष्ट्र
महेश शर्मा – सामाजिक कार्य (जनजातीय कल्याण) – मध्य प्रदेश
मोहम्मद हनीफ खान – साहित्य व शिक्षा – दिल्ली
ब्रिजेश कुमार शुक्ला – साहित्य व शिक्षा – उत्तर प्रदेश
नरेंद्र सिंह – अन्य (पशुपालन) – हरियाणा
प्रशांति सिंह – खेल (बास्केटबॉल) – उत्तर प्रदेश
सुल्तान सिंह – अन्य (पशुपालन) – हरियाणा
ज्योति कुमार सिन्हा – सामाजिक कार्य – बिहार
आनंद शिवमणि – कला (संगीत) – तमिलनाडू
शारदा श्रीनिवासन – अन्य (पुरातत्व) – कर्नाटक
देवेंद्र स्वरूप – साहित्य व शिक्षा (पत्रकारिता) – उत्तर प्रदेश
अजय ठाकुर – खेल (कबड्डी) – हिमाचल प्रदेश
राजीव तारानाथ – कला (संगीत, सरोद) – कर्नाटक
सालूमरादा तिम्माक्का – सामाजिक कार्य (पर्यावरण) – कर्नाटक
जमुना टुडु – सामाजिक कार्य (पर्यावरण) – झारखंड
भारत भूषण त्यागी – अन्य (कृषि) – उत्तर प्रदेश
रामास्वामी वेंकटस्वामी – औषधि (शल्यचिकित्सा) – तमिलनाडू
राम सरन वर्मा – अन्य (कृषि) – उत्तर प्रदेश
स्वामि विशुधानंदा – अन्य (अध्यात्म) – केरल
हीरा लाला यादव – कला (लोक संगीत) – उत्तर प्रदेश
वेंकटेश्वर राव याडलापल्ली – अन्य (कृषि) आंध्र प्रदेश
पद्म पुरस्कारों के बारे में जानकारी

विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य करने वाले लोगों को प्रत्येक वर्ष पद्म पुरस्कार दिए जाते हैं. इन क्षेत्रों में कला, साहित्य और शिक्षा, खेल, चिकित्सा, सामाजिक कार्य, विज्ञान एवं अभियांत्रिकी, सार्वजनिक मामले, नागरिक सेवा और व्यापार एवं उद्योग आदि शामिल होते हैं.

पुरस्कारों के लिए आए नामांकन पद्म पुरस्कार समिति के सामने रखे जाते हैं. प्रधानमंत्री हर साल इस समिति का गठन करते हें. पुरस्कारों की घोषणा गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर की जाती है. पद्म पुरस्कारों के लिए राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारें, मंत्रालय, भारत सरकार के विभाग और सांसद भी सिफारिशें भेज सकते हैं.

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विश्व बैंक ने बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना के लिये 137 मिलियन डॉलर वित्तपोषण प्रदान किया

विश्व बैंक ने बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना (DRIP) के तहत छह राज्यों में 220 से अधिक बड़े बांधों के पुनर्वास और आधुनिकीकरण के लिये 137 मिलियन डॉलर (लगभग 960 करोड़ रुपए) का अतिरिक्त वित्तपोषण प्रदान किया है.

यह बांध कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, ओडिशा, तमिलनाडु और उत्तराखंड में स्थित हैं. पूर्व में विश्व बैंक ने डीआरआईपी के तहत वित्तपोषण के लिये 350 मिलियन डॉलर (लगभग 2450 करोड़ रुपए) की मंज़ूरी दी थी.

बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना
इस परियोजना को विश्व बैंक की सहायता के साथ जल संसाधन, नदी विकास और गंगा कायाकल्प मंत्रालय के तहत केंद्रीय जल आयोग (CWC) द्वारा 2012 में लॉन्च किया गया था. मूल रूप से यह योजना जून 2018 में समाप्त करने के उदेश्य से छह साल के लिए निर्धारित की गई थी. योजना की कुल लागत 2100 करोड़ रुपये की थी, जिसमें राज्य घटक 1968 करोड़ रुपये और केंद्रीय घटक 132 करोड़ रुपये का था. व्यय वित्त समिति (ईएफसी) की बैठक द्वारा विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना (डीआरआईपी) की लागत और समय सीमा को 2020 तक बढ़ाकर 46666 करोड़ रूपये कर दिया गया है.

मुख्य घटक
इस परियोजना के अंतर्गत चार राज्‍यों - मध्‍य प्रदेश, ओडि़शा, केरल और तमिलनाडु में लगभग 225 वृहत बांधों का पुनर्वास किया जाएगा. तत्पश्‍चात, तीन अन्‍य राज्‍यों/संगठनों (कर्नाटक, उत्‍तरांचल जल विद्युत निगम लिमिटेड और दामोदर घाटी कार्पोरेशन) में भी डीपीआईआर को लागू किया जायेगा.

बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना   (डीपीआईआर) के उद्देश्य हैं:
बांधों और   संबद्ध संपत्ति स्‍वामित्‍वों का पुनर्वास और सुधार
राज्‍यों और   सीडब्‍ल्‍यूसी में बांध सुरक्षा संस्‍थागत सुदृढ़ता, और प्रतिभागी

परियोजना   प्रबंधन

डीपीआईआर के उद्धेश्‍य भौतिक और प्रौद्योगिक बांध सुधारों, बांध प्रचालनों का प्रबंधकीय उन्‍नयन, संस्‍थागत सुधारों सहित प्रबंधन और अनुरक्षा के जरिए हांसिल किए जा सकते हैं.
डीआरआईपी के लिए परियोजना कार्यान्‍वयन एजेंसियां हैं - चार प्रतिभागी राज्‍यों के जल संसाधन विभाग और तमिलनाडु, केरल के राज्‍य विद्युत बोर्ड, दामोदर घाटी कार्पोरेशन और उत्‍तराखंड जल विद्युत निगम.
परियोजना के समग्र कार्यान्‍वयन का समन्‍वय प्रबंधन और इंजीनियरी परामर्शी फर्म की सहायता से केंद्रीय जल आयोग करेगा.

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेशी पीएम शेख हसीना ने चार परियोजनाओं का उद्घाटन किया

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेशी पीएम शेख हसीना ने 11 मार्च 2019 को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए संयुक्त रूप से बांग्लादेश में चार परियोजनाओं का उद्घाटन किया. इस मौके पर पीएम मोदी के साथ विदेश मंत्री सुषमा स्वराज भी मौजूद थीं.

यह कार्यक्रम दोनों देशों के संबंधों को आगे बढ़ाने में सहायक होगा. प्रधानमंत्री मोदी और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने सड़क परिवहन, स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्र की चार परियोजनाओं का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया.

दोनों नेताओं ने बंगलादेश में इन परियोजनाओं का उद्घाटन किया:
•   बसों और ट्रकों की आपूर्ति
•   36 सामुदायिक क्लिनिकों का उद्घाटन
•   11 जल उपचार संयंत्रों का उद्घाटन
•   राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क का विस्तार

विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कहा कि भारत-बंगलादेश संबंधों के इस असाधारण दौर का श्रेय दोनों प्रधानमंत्रियों के विजन और राजनेताओं के रूप में उनकी प्रतिबद्धता को जाता है. दोनों नेताओं की राजनीतिक प्रतिबद्धता के कारण ही दोनों देशों की भागीदारी क्षेत्र में एक आदर्श के रूप में उभरी है और भविष्य में यह और मजबूत होगी.

महत्व:
ये परियोजनाएं आम आदमी   के जीवन से सीधी जुड़ी हैं और उन्हें इनसे फायदा होगा. ये परियोजना इस बात का   प्रतीक है कि भारत और बंगलादेश आम लोगों के जीवन का स्तर सुधारने का काम मिलकर   कर रहे हैं. दोनों देशों ने सड़क संपर्क बढाने के साथ साथ ज्ञान के क्षेत्र में   भी मिलकर काम करने की दिशा में कदम उठाया है.

जल उपचार संयंत्र से   हजारों घरों को स्वच्छ पेयजल मिलेगा और सामुदायिक क्लिनिक से लाखों लोगों को   चिकित्सा की सुविधा मिलेगी. बांग्लादेश सरकार द्वारा वहनीय सार्वजनिक परिवहन प्रदान   करने के प्रयासों में सहायक भूमिका अदा करेगी, जल संवर्द्धन   संयंत्रों से हज़ारों घरों में शुद्ध पेयजल पहुंचाएंगे और सामुदायिक क्‍लीनिकों   से लगभग 2 लाख लोग लाभान्वित होंगे, जिन्हें अपने   घरों के पास स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध होंगी.

भारत-बांग्लादेश संबंध:
भारत और बांग्लादेश दक्षिण एशियाई पड़ोसी देश हैं और आमतौर पर उन दोनों के बीच संबंध मैत्रीपूर्ण रहे हैं, हालांकि कभी-कभी सीमा विवाद होते हैं. बांग्लादेश की सीमा तीन ओर से भारत द्वारा ही आच्छादित है. ये दोनो देश सार्क, बिम्सटेक, हिंद महासागर तटीय क्षेत्रीय सहयोग संघ और राष्ट्रकुल के सदस्य हैं.

विशेष रूप से, बांग्लादेश और पूर्व भारतीय राज्य जैसे पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा बंगाली भाषा बोलने वाले प्रांत हैं. वर्ष 1971 में पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान के बिच बांग्लादेश मुक्ति युद्ध शुरु हुआ और भारत ने पूर्वी पाकिस्तान की ओर से दिसंबर 1971 में हस्तक्षेप किया. फलस्वरूप बांग्लादेश राज्य के रूप में पाकिस्तान से पूर्वी पाकिस्तान की स्वतंत्रता को सुरक्षित करने में भारत ने मदद की.

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चीते की 'फॉर्मोसन क्लाउडेड' प्रजाति करीब 36 साल बाद देखी गई

ताइवान में साल 2013 में आधिकारिक तौर पर लुप्त घोषित की गई चीते की 'फॉर्मोसन क्लाउडेड' प्रजाति करीब 36 साल बाद देखी गई है.

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रिजर्व बैंक ने अल्पावधिक फसल रिण के लिए दो प्रतिशत की ब्याज सहायता योजना

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने वर्ष 2018-19 और वर्ष 2019-20 के दौरान अल्पकालिक फसल ऋण को लेकर दो फीसदी की ब्याज सहायता (सब्सिडी) के संदर्भ में बैंकों के लिए नियमों को अधिसूचित किया.

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390 गैर-अनुसूचित दवाओं के अधिकतम खुदरा मूल्य में 87 प्रतिशत तक कमी की

केंद्र सरकार ने कैंसर के इलाज में काम आने वाले 390 गैर-अनुसूचित दवाओं के अधिकतम खुदरा मूल्य में 87 प्रतिशत तक कमी कर दी है. इससे इन दवाओं का इस्तेमाल करने वाले मरीजों को सालाना 800 करोड़ रुपये की बचत होगी.

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मध्य प्रदेश सरकार ने ओबीसी के लिए आरक्षण 14% से बढ़ाकर 27% करने वाले अध्यादेश को मंज़ूरी दी

मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए आरक्षण को मौजूदा 14% से बढ़ाकर 27% करने वाले अध्यादेश को मंज़ूरी दे दी है जिससे राज्य में अब कुल आरक्षण 63% हो गया है.

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