09 Jan, 2018
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भारत और सऊदी अरब ने द्विपक्षीय वार्षिक हज समझौता 2018 पर हस्ताक्षर किए

भारत और सऊदी अरब ने 7 जनवरी 2018 को द्विपक्षीय वार्षिक हज 2018 समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिससे हज यात्रियों को समुद्र मार्ग के जरिए भेजने के विकल्प को पुनर्जीवित करने के भारत के फैसले के लिए हरी झंडी मिल गई। इस संबंध में निर्णय कल लिया गया था, भारत और सऊदी अरब के बीच द्विपक्षीय वार्षिक हज 2018 समझौते के दौरान श्री नकवी और हज उमारह सऊदी अरब राज्य के मंत्री द्वारा लिया गया था। 1995 से मुंबई और जेद्दाह के बीच हज श्रद्धालुओं का रास्ता बंद कर दिया गया था। पहली बार भारत की मुस्लिम महिलाएं "मेहरम" (पुरुष साथी) के बिना हज जाएंगी।

India and Saudi Arabia sign bilateral annual Haj Agreement 2018

India and Saudi Arabia on 7 January 2018 signed the bilateral annual Haj 2018 agreement, giving the green signal for India’s decision to revive the option of sending Haj pilgrims through sea route also. A decision in this regard was taken yesterday, during the signing of bilateral annual Haj 2018 agreement between India and Saudi Arabia by Shri Naqvi and Haj and Umrah Minister of Kingdom of Saudi Arabia. The practice of ferrying Haj pilgrims between Mumbai and Jeddah by waterways was stopped from 1995. For the first time, Muslim women from India will go to Haj without “Mehram” (male companion).
 
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उच्च जोखिम गर्भावस्था पोर्टल को लॉन्च करने वाला हरियाणा पहला राज्य बना

हरियाणा ने एचआरपी (उच्च जोखिम गर्भावस्था) पोर्टल शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गौरव हासिल किया है। उच्च जोखिम गर्भावस्था नीति को पूरे राज्य में नवम्बर 2017 से 100 प्रतिशत नाम-आधारित उच्च जोखिम वाली गर्भावस्था के मामलों की पहचान करने और सिविल अस्पताल में विशेषज्ञों द्वारा उनकी डिलीवरी सुनिश्चित करने के लिए लागू किया गया है।

Haryana becomes first state to launch High Risk Pregnancy portal

Haryana has achieved the distinction of becoming the first state in the country to launch HRP (High Risk Pregnancy) Portal. The High Risk Pregnancy Policy has been implemented across the state since November, 2017 for identifying 100 per cent name-based high-risk pregnancy cases, and ensuring their delivery by specialists at civil hospitals.
 
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88 वर्ष की आयु में ओल्ड मॉंक निर्माता कपिल मोहन का निधन

कपिल मोहन, जिन्होने प्रतिष्ठित ओल्ड मॉंक रम का निर्माण करवाया थ, का 88 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। कपिल मोहन, मोहन मेकिन लिमिटेड, जो शराब और गैर मादक पेय' बनाती है के अध्यक्ष है। ओल्ड मॉंक को 1954 में दुनिया की सबसे बड़ी बिकने वाली रम के लिए लॉन्च किया गया था। यह कई सालों तक, सबसे बड़ा भारतीय निर्मित विदेशी शराब ब्रांड भी रहा था|

Kapil Mohan, creator of 'Old Monk', dies at 88

Kapil Mohan, the man who created the iconic 'Old Monk' rum, died at 88. Kapil Mohan, the chairman of Mohan Meakin Ltd, which makes and bottles 'Old Monk', among other liquors and non alcoholic beverages. Old Monk was launched in 1954 for a long time the largest selling dark rum in the world. It was, for many years, the biggest Indian Made Foreign Liquor brand as well.
 
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प्रधान मंत्री मोदी ने दिल्ली में पहले पीआईओ संसदीय सम्मेलन का उद्घाटन किया

प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को चाणक्यपुरी में 'प्रवासी भारतीय केंद्र' में पहले पीआईओ (भारतीय मूल के व्यक्ति) संसदीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। यूके, कनाडा, फिजी, केन्या, मॉरीशस, न्यूजीलैंड, श्रीलंका और अन्य देशों से 124 सांसद आज के सम्मेलन में भाग लेंगे, तथा अमेरिका, मलेशिया, स्विटजरलैंड, गयाना, त्रिनिडाड और टोबैगो के 17 महापौर भी भाग लेंगे| यह सम्मेलन भारत के विकास में विदेशी भारतीय समुदाय के योगदान को चिह्नित करने के लिए हर साल मनाया जाता है।

PM Modi Inaugurates 1st PIO Parliamentary Conference in Delhi

Prime Minister Narendra Modi will on Tuesday inaugurate the first PIO (Persons of Indian Origin) Parliamentary Conference in the 'Pravasi Bharatiya Kendra' at Chanakyapuri. There are 124 MPs from the UK, Canada, Fiji, Kenya, Mauritius, New Zealand, Sri Lanka and other countries are slated to take part in today's conference, 17 mayors from US, Malaysia, Switzerland, Guyana, Trinidad and Tobago will also participate in it. The day is celebrated every year to mark the contribution of the overseas Indian community in the development of India. 
 
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भारत ने अपना पहला सुपरकंप्यूटर 'प्रत्युस' बनाया

केंद्रीय विज्ञान मंत्री हर्षवर्धन ने 8 जनवरी 2017 को पुणे में भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान (आईआईटीएम) को देश का पहला और सबसे तेजी से मल्टी पेटाफ्लोप्स सुपरकंप्यूटर  समर्पित किया। सुपरकंप्यूटर पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय (एमओईएस) के तहत  मौसम और जलवायु पूर्वानुमान में सुधार के लिए एक राष्ट्रीय सुविधा होगी।

India gets its first supercomputer 'Pratyush'

Union Minister of Earth Sciences Harsh Vardhan dedicated to India, the nation’s first and fastest multi-petaflops supercomputer at the Indian Institute of Tropical Meteorology (IITM) in Pune on 8 January 2017. The supercomputer will be a national facility for improving weather and climate forecasts and services under the Ministry of Earth Sciences (MoES).
 
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हेपेटाइटिस सी के नि: शुल्क उपचार के लिए सरकार ने नई योजना शुरू की

स्वास्थ्य मंत्रालय ने 2018-19 वित्तीय वर्ष में वायरल रोग हेपेटाइटिस-सी के नियंत्रण के लिए एक राष्ट्रीय कार्यक्रम तैयार किया है, जिसके लिए अगले तीन वर्षों के लिए 600 करोड़ रुपये का बजट मंजूर किया गया है। हेपेटाइटिस सी के लिए कोई ज्ञात टीका नहीं है|

Government to launch new scheme for free treatment of Hepatitis C

The health ministry is set to roll out a National Programme for Control of Viral Hepatitis from the 2018-19 financial year, for which a budget of Rs 600 crore for the next three years has been approved. There is no known vaccine for Hepatitis C.
 
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ईरान ने प्राथमिक स्कूलों में अंग्रेजी पठन पर प्रतिबंध लगाया

ईरान ने प्राथमिक विद्यालयों में अंग्रेजी की शिक्षा पर प्रतिबंध लगा दिया है। अंग्रेजी की शिक्षा आमतौर पर ईरान के माध्यमिक विद्यालय में शुरू होती है, जो 12 से 14 वर्ष की आयु में होती है, लेकिन उस उम्र के कुछ प्राथमिक स्कूलों में अंग्रेज़ी वर्ग भी होते हैं।

Iran bans English from being taught in primary schools

Iran has banned the teaching of English in primary schools. The teaching of English usually starts in middle school in Iran, at the ages of 12 to 14, but some primary schools below that age also have English classes.
 
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पीएनबी ने राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त विकास निगम के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए

पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त और विकास निगम (एनएसएफडीसी) ने अनुसूचित जाति (एससी) के लोगों के आर्थिक सशक्तीकरण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए करार किया है। इस समझौता ज्ञापन पर  बी.एम.पाध, महाप्रबंधक, प्राथमिकता क्षेत्र और वित्तीय समावेश विभाग, पीएनबी और देवानंद, महाप्रबंधक, एनएसएफडीसी ने हस्ताक्षर किए हैं|

PNB signs MoU with National Scheduled Castes Finance and Development Corporation

Punjab National Bank (PNB) and National Scheduled Castes Finance and Development Corporation (NSFDC) have tied up to provide financial assistance for economic empowerment of persons belonging to Scheduled Caste (SC). A Memorandum of Agreement to this effect was signed by B.M.Padha, Corporate General Manager, Priority Sector & Financial Inclusion Division, PNB and Devanand, General Manager, NSFDC.
 
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दिलीप असबे को एनपीसीआई के एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया

दिलीप असबे को भारत के राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है, जो भारत में खुदरा भुगतान प्रणालियों के लिए एक संगठन है। इससे पहले, असबे एनपीसीआई के सीईओ-इन-प्रभारी थे|

Dilip Asbe appointed MD & CEO of NPCI

Dilip Asbe as Managing Director and CEO of the National Payments Corporation of India (NPCI), an umbrella organization for retail payment systems in India. Prior to this, Asbe was CEO-in-charge of NPCI.
 
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केंद्र सरकार ने कंपनियों को (संशोधन) अधिनियम, 2017 के बारे में जानकारी दी

3 जनवरी 2018 को केंद्र सरकार ने कंपनियों को (संशोधन) अधिनियम, 2017 के बारे में सूचित किया। केंद्र सरकार के सरकारी राजपत्र में सूचित करते ही अधिनियम के प्रावधान लागू होंगे। कंपनियां (संशोधन) अधिनियम, 2017, कंपनियों को अपने लेनदारों को छूट पर शेयर जारी करने की अनुमति देता है, जब किसी भी वैधानिक प्रस्ताव योजना के अनुसरण में इसका ऋण शेयरों में परिवर्तित हो जाता है जैसे कि दिवालियापन और दिवालियापन संहिता के अंतर्गत संकल्प योजना।

Union Government notifies Companies (Amendment) Act, 2017

The Union Government on 3 January 2018 notified the Companies (Amendment) Act, 2017 (Amendment Act). The provisions of the Act will come into force once the Union Government notifies it in the Official Gazette. The Companies (Amendment) Act, 2017 allows companies to issue shares at discount to its creditors when its debt is converted into shares in pursuance of any statutory resolution plan such as resolution plan under Insolvency and Bankruptcy Code.
 
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