08 Nov, 2019

153 देशों के 11,000 से अधिक वैज्ञानिकों ने जलवायु आपातकाल घोषित किया

हाल ही में 153 देशों के 11,000 से अधिक वैज्ञानिकों ने जलवायु आपातकाल घोषित किया है। दूसरी ओर, अमेरिका ने पेरिस समझौते से अपनी सदस्यता वापस लेने की औपचारिक घोषणा की है। इस रिपोर्ट का नाम ‘वर्ल्ड साइंटिस्ट्स’ है। यह 40 वर्ष के डाटा के वैज्ञानिक विश्लेषण पर आधारित है। इसमें 1979 में जिनेवा में प्रथम जलवायु सम्मेलन के बाद से जलवायु परिवर्तन से सम्बंधित प्रमुख सूचकों को प्रदर्शित किया गया है। ‘बायोसाइंस’ नाम की पत्रिका में छपे एक लेख में 11258 मे से 69 भारतीय वैज्ञानिकों (Indian Scientist) के भी हस्ताक्षर हैं। वैज्ञानिकों ने जलवायु आपातकाल से निपटने के लिए छह सुझाव दिए हैं।
(i) जीवाश्म ईंधन की जगह उर्जा के अक्षय स्रोतों का इस्तेमाल
(ii) मीथेन गैस जैसे प्रदूषकों का उत्सर्जन रोकना
(iii) पारिस्थितिकी तंत्र की सुरक्षा
(iv) वनस्पति भोजन के इस्तेमाल और मांसाहार घटाना
(v) कार्बन मुक्त अर्थव्यवस्था का विकास
(vi) जनसंख्या को कम करना शामिल है।

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राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन ने नई दिल्ली में ‘गंगा उत्सव’ का आयोजन किया

राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन ने नई दिल्ली में ‘गंगा उत्सव’ का आयोजन किया। इस उत्सव का आयोजन गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किये जाने की 11वीं वर्षगाँठ के अवसर पर किया गया। साल 2008 में 4 नवंबर को गंगा को देश की राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था। इस इवेंट का आयोजन गंगा तथा इसकी सहायक नदियों को स्वच्छ बनाने के लिए जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से किया गया है।

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राजस्थान पत्रिका समूह के चेयरमैन गुलाब कोठारी को राजा राम मोहन रॉय अवार्ड से सम्मानित किया जायेगा

प्रेस कौंसिल ऑफ़ इंडिया ने राजस्थान पत्रिका समूह के चेयरमैन गुलाब कोठारी को राजा राम मोहन रॉय अवार्ड से सम्मानित करने के निर्णय लिया है, उन्हें 16 नवम्बर को पत्रकारिता में उत्कृष्ट योगदान के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया जायेगा। पत्रकारिता के क्षेत्र में कोठारी के शानदार योगदान को लेकर उन्हें पीसीआई इस पुरस्कार से पुरस्कृत करेगी।
उत्कृष्ट पत्रकारिता के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार 2019 के विजेताओं की सूची
लिंग आधारित रिपोर्टिंग : अनुराधा मस्कारेन्हास (इंडियन एक्सप्रेस, सीनियर एडिटर), रूबी सरकार (देशबंधु)
ग्रामीण पत्रकारिता : संजय सैनी (दैनिक भास्कर, संवाददाता), राज चेंगप्पा (इंडिया टुडे, ग्रुप एडिटोरियल डायरेक्टर)
विकासात्मक रिपोर्टिंग : शिव स्वरुप अवस्थी (दैनिक जागरण, वरिष्ठ रिपोर्टर), अनु अब्राहिम (मातृभूमि, कालीकट)
वित्तीय रिपोर्टिंग : संदीप सिंह (इंडियन एक्सप्रेस, एसोसिएट एडिटर) तथा कृष्ण कौशिक
फोटो जर्नलिज्म-सिंगल न्यूज़ श्रेणी : पी.जी. उन्नीकृष्णन (मातृभूमि, वरिष्ठ फोटोग्राफर), अखिल ई.एस. (मातृभूमि, न्यूज़ फोटोग्राफर)
फोटो जर्नलिज्म-फोटो फीचर श्रेणी : सिप्रा दास (इंडिया एम्पायर मैगज़ीन, कंसल्टिंग एडिटर)
खेल रिपोर्टिंग : सौरभ दुग्गल (हिंदुस्तान टाइम्स)

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सरकार ने अटकी आवासीय परियोजनाओं को पूरा करने हेतु 25,000 करोड़ रुपये का फंड की मंजूरी दी

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अटकी आवासीय परियोजनाओं को पूरा करने हेतु 25,000 करोड़ रुपये का वैकल्पिक निवेश कोष (एआईएफ) बनाने की मंजूरी दे दी है। सरकार इस वैकल्पिक निवेश कोष में 10,000 करोड़ रुपए डालेगी जबकि शेष 15,000 करोड़ रुपए का योगदान स्टेट बैंक तथा भारतीय जीवन बीमा निगम की ओर से किया जायेगा। वैकल्पिक निवेश कोष से सस्ते घरों की परियोजनाओं या मध्यम वर्ग के लिए बनाए जाने वाले घरों की परियोजनाओं के लिए भी धन उपलब्ध कराया जाएगा।
केंद्रीय वित्त मंत्री : निर्मला सीतारमण

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राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जीसीटीओसी विधेयक को अपनी स्वीकृति दी

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने एक विवादास्पद आतंकवाद निरोधक कानून ‘गुजरात आतंकवाद और संगठित अपराध नियंत्रण (जीसीटीओसी) विधेयक’ को अपनी स्वीकृति दे दी। भाजपा शासित इस राज्य में इस विधेयक को मार्च 2015 में पारित किया गया था। बिल नरेंद्र मोदी के गुजरात के मुख्यमंत्री रहने के दौरान साल 2004 से लंबित था। उस दौरान इस बिल का नाम गुजरात कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम (जीयूसीओसी) बिल था।

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प्रथम बिम्सटेक बंदरगाह सम्मेलन का आयोजन विशाखापत्तनम में किया गया

प्रथम बिम्सटेक बंदरगाह सम्मेलन का आयोजन विशाखापत्तनम में 7 और 8 नवम्बर, 2019 को किया गया है। सम्‍मेलन में आयात-निर्यात तथा तटीय जहाजरानी को प्रोत्‍साहित कर आर्थिक सहयोग बढ़ाने की संभावना का पता लगाया जाएगा। बिम्सटेक के सदस्य देश भारत, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, भूटान, थाईलैंड और म्यांमार हैं। बिम्सटेक का मुख्यालय बांग्लादेश की राजधानी ढाका में मौजूद है।
बिम्‍सटेक :
बिम्‍सटेक एक क्षेत्रीय संगठन है, जिसमें बंगाल की खाड़ी क्षेत्र और आसपास के सात देश शामिल हैं, जो एक क्षेत्रीय एकता का प्रतिनिधित्‍व करते हैं। बिम्सटेक का उद्देश्य क्षेत्रीय संसाधनों और भौगोलिक लाभ का उपयोग करके आम हित के विभिन्न क्षेत्रों में आपसी सहयोग के साथ व्यापार में तेजी लाना और विकास को गति देना है।

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वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने खादी उत्पादों के लिये एच एस कोड आबंटित किया

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने खादी उत्पादों के लिये निर्यात सुविधा को बेहतर करने के लिये अलग से एच एस (हार्मोनाइज्ड सिस्टम) कोड आबंटित किया है। केंद्र सरकार ने देश और विदेश में खादी की बिक्री, मांग, उत्पादन और खपत में बढ़ोतरी का स्तर बरकरार रखने हेतु विश्व में इसकी अलग पहचान के लिए जरूरी एचएस कोड दिलाने का फैसला किया था।
एचएस कोड
एचएस कोड (हार्मोनाइज्ड सिस्टम) एक अंतरराष्ट्रीय कोड होता है। इस कोड की स्वीकार्यता पूरी दुनिया में होती है। एचएस छह अंकों का एक पहचान कोड है। इसे विश्व सीमा शुल्क संगठन (डब्ल्यूसीओ) ने विकसित किया है। एचएस कोड से अब विदेशों में खपत को टेक्सटाइल से अलग चिन्हित किया जा सकेगा।

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असम राज्य सरकार ने फ्रांसीसी विकास एजेंसी के साथ 400 करोड़ रुपये के समझौते पर हस्ताक्षर किए

असम राज्य सरकार ने फ्रांसीसी विकास एजेंसी (एएफडी) के साथ 50 मिलियन यूरो (400 करोड़ रुपये) के समझौते पर हस्ताक्षर किए। समझौते का उद्देश्य राज्य के जंगलों को बहाल करने और इसकी जैव विविधता को संरक्षित करने में मदद करना है। परियोजना के लिए राज्य द्वारा दूसरे चरण के लिए आवंटित बजट 500 करोड़ रुपये है।
समझौता :
- साझेदारी ने वन और जैव विविधता संरक्षण (APFBC) के असम परियोजना के दूसरे चरण के शुभारंभ को चिह्नित किया।
* APFBC अतिरिक्त 12,000 हेक्टेयर क्षेत्र को पुनर्जीवित करेगा, जैव विविधता संरक्षण में विभिन्न प्रयासों और विभिन्न ट्रेडों में 135 अधिक समुदायों के सदस्यों को कौशल प्रदान करेगा।
* समझौते से राज्य के वन विभाग, राज्य के अग्रिम पंक्ति के कर्मचारियों की क्षमता के निर्माण का प्रयास किया जाएगा।
* दूसरे चरण के लिए आवंटित वित्त परियोजना के कवरेज क्षेत्र और इसी प्रभावों को बढ़ाने के उद्देश्य से पांच साल तक जारी रहेगा।
* परियोजना के पहले चरण में, 21,000 हेक्टेयर भूमि को पुनर्निर्मित किया गया था। यह वर्ष 2013 में शुरू हुआ। राज्य ने वन्यजीवों के लिए 33 बाढ़ शरण स्थल बनाए, और एएफडी के समर्थन से वैकल्पिक आजीविका में स्थानीय समुदायों के 6,000 से अधिक सदस्यों को प्रशिक्षित किया।

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रोजगार में नए आयाम जोड़ने के लिए ओडिशा सरकार ने टाटा स्ट्राइव-टेक महिंद्रा के साथ समझौता किया

ओडिशा राज्य सरकार ने युवाओं के कौशल और रोजगार में नए आयाम जोड़ने के लिए टाटा स्ट्राइव और टेक महिंद्रा के साथ समझौतों पर हस्ताक्षर किए। टेक महिंद्रा और बीजू पटनायक युनिवर्सिटी ऑफ़ टेक्नोलॉजी के बीच समझौता सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग स्थापित करने के लिए हुआ हैं। तकनीकी शिक्षा और प्रशिक्षण निदेशालय और टाटा स्ट्राइव के बीच समझौते का उद्देश्य राज्य के सभी 49 सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) के छात्रों को जीवन कौशल प्रदान करना है। यह वास्तविक जीवन की व्यावसायिक समस्याओं के लिए अवधारणा के प्रमाण पर काम करेगा, जो बाजार की मांग को बनाए रखेगा और इंजीनियरिंग छात्रों की रोजगार क्षमता को बढ़ाएगा।
ओडिशा के मुख्यमंत्री : नवीन पटनायक
राज्यपाल : गणेशी लाल
राजधानी : भुवनेश्वर

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अंतरराष्ट्रीय इंटरनेट अधिकार समूह, द फ्रीडम हाउस ने फ्रीडम ऑन द नेट रिपोर्ट जारी की

अंतरराष्ट्रीय इंटरनेट अधिकार समूह, ‘द फ्रीडम हाउस’ ने 2019 के लिए अपनी ‘फ्रीडम ऑन द नेट’ रिपोर्ट जारी की। वैश्विक तौर पर इंटरनेट एवं डिजिटल मीडिया स्वतंत्रता के लिहाज से पाकिस्तान 10 सबसे बुरे देशों में से है। क्षेत्रीय रैंकिंग के लिहाज से, पाकिस्तान वियतनाम और चीन के बाद तीसरे बुरे देश के तौर पर उभरा है। पाकिस्तान 26 तो भारत इस लिस्ट में 55वें स्थान पर है। इस रिपोर्ट का शीर्षक ‘सोशल मीडिया का संकट’ है।

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