08 Mar, 2018
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International Women's Day celebrated on 8 March

International Women's Day, celebrated each year on March 8, is a day honouring the social, economic, cultural and political achievements of women around the world. According to its official website, International Women's Day has been marked for well over a century, with the first March 8 International Women's Day gathering supported by over a million people in Austria, Denmark, Germany and Switzerland.
 

8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया

अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, प्रत्येक वर्ष 8 मार्च को मनाया जाता है, यह दुनिया भर में महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक उपलब्धियों का सम्मान करता है। अपनी आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को एक सदी के लिए अच्छी तरह से चिह्नित किया गया है, पहले 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के आयोजन के साथ ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, जर्मनी और स्विटजरलैंड में दस लाख से अधिक लोगों का समर्थन किया गया था।
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BV Doshi becomes first Indian to win Pritzker Prize

Indian architect and urban planner Balkrishna Vithaldas Doshi has won the 2018 Pritzker Prize for ‘deeply personal, responsive, and meaningful’ architecture. Born in Pune in 1927, Doshi is the oldest ever recipient of the prize, which is regarded as the highest accolade in international architecture and is worth $100,000 (£72,000). He is also the first winner from India. During his lengthy career, Doshi has built more than 100 buildings. His most famous works include the maze-like Indian Institute of Management in Bangalore (1977-1992) and the 6,500-home Aranya Low Cost Housing in Indore (1989). Doshi will receive the accolade at a ceremony at the Aga Khan Museum, Toronto, Canada on 4 April. the annual award has previously been won by Frei Otto, Norman Foster, Oscar Niemeyer, Zaha Hadid, Shigeru Ban and Peter Zumthor. 
 

बीवी दोशी प्रित्जकर पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने

भारतीय वास्तुकार और शहरी नियोजक बालकृष्ण विठ्ठलदास दोशी ने 'गहराई से व्यक्तिगत, उत्तरदायी और सार्थक' वास्तुकला के लिए 2018 प्रित्जकर पुरस्कार जीता है। 1927 में पुणे में जन्मे, दोशी पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीत है, जिसे अंतरराष्ट्रीय वास्तुकला में सर्वोच्च सम्मान माना जाता है और वह 100,000 डॉलर (72,000 पाउंड) के बराबर है। वह भारत के पहले विजेता भी हैं। अपने लंबे करियर के दौरान, दोशी ने 100 से अधिक इमारतों का निर्माण किया है। उनकी सबसे प्रसिद्ध कृतियों में भूलभुलैया जैसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में बैंगलोर (1977-1992) और इंदौर (6989) में 6,500 घरों में अरन्या लो कॉस्ट हाउसिंग शामिल है। 4 अप्रैल को कनाडा के आगा खान संग्रहालय, टोरंटो में एक समारोह में दोशी को सम्मान मिलेगा। वार्षिक पुरस्कार से पहले फ्रीए ओटो, नॉर्मन फोस्टर, ऑस्कर नीमयेर, ज़ाहा हदीद, शिगेरु बान और पीटर ज़ुमथर ने जीता था।
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India-China trade hits a record $84.4 billion

The India-China bilateral trade has reached $84.44 billion last year, a historic high, notwithstanding bilateral tensions over a host of issues, including the Doklam standoff. The bilateral trade in 2017 rose by 18.63% year-on-year to reach $84.44 billion. This is regarded as a landmark, as the volume of bilateral trade for the first time touched $80 billion, well above the $71.18 billion registered last year.
 

भारत-चीन व्यापार 84.4 अरब डॉलर के रिकॉर्ड पर

भारत-चीन द्विपक्षीय व्यापार पिछले वर्ष 84.44 अरब डॉलर तक पहुंच गया है, एक ऐतिहासिक उच्च, डॉक्लैम गतिरोध सहित कई मुद्दों पर द्विपक्षीय तनाव के बावजूद। वर्ष 2017 में द्विपक्षीय व्यापार 18.63% बढ़कर सालाना सालाना 84.44 अरब डॉलर तक पहुंच गया। यह एक मील का पत्थर माना जाता है, क्योंकि पहली बार द्विपक्षीय व्यापार की मात्रा 80 अरब डॉलर तक पहुंच गई है, जो पिछले वर्ष 71.18 अरब डॉलर से ऊपर थी।
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CCI fines Jet Airways, IndiGo, SpiceJet for unfair business practices

The Competition Commission of India has imposed a total fine of more than Rs54 crore on Jet Airways, InterGlobe Aviation and SpiceJet for unfair business practices with respect to fixing fuel surcharge on cargo transport. A fine of Rs39.81 crore has been imposed on Jet Airways while the penalties on InterGlobe Aviation and SpiceJet are Rs9.45 crore and Rs5.10 crore, respectively.
 

सीसीआई ने जेट एयरवेज, इंडिगो, स्पाइसजेट को अनुचित व्यावसायिक व्यवहार के लिए जुर्माना लगाया

भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने जेट एयरवेज, इंटरग्लोब एविएशन और स्पाइसजेट पर कार्गो परिवहन पर फिक्सिंग ईंधन अधिभार के संबंध में अनुचित व्यापार पद्धतियों पर 54 करोड़ रुपये से अधिक का जुर्माना लगाया है। जेट एयरवेज पर 39.81 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है, जबकि इंटरग्लोब एविएशन और स्पाइसजेट पर दंड क्रमशः 9.45 करोड़ रुपये और 5 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है।
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Cabinet approves relief measures for stressed telecom sector

The Cabinet relaxed spectrum holding limits and allowed telcos more time to pay for airwaves won in auction as part of measures to improve the health of an industry laden with debt amid intense competition. It also relaxed caps on holding spectrum, helping ongoing mergers like that between Vodafone and Idea as the combined entity would have breached the current limits in certain circles or telecom zones.
 

कैबिनेट ने दूरसंचार क्षेत्र के लिए राहत उपायों को मंजूरी दी

कैबिनेट ने स्पेक्ट्रम की हुकूमत सीमा को दूर कर दिया और तीव्र प्रतिस्पर्धा के बीच कर्ज के साथ लदी उद्योग में सुधार के उपायों के हिस्से के रूप में नीलामी में जीत हासिल करने वाले एयरवेव्स के भुगतान के लिए दूरसंचार कंपनियों को अधिक समय दिया। इसमें स्पेक्ट्रम रखने में कैप को भी आराम दिया गया था, वोडाफोन और आइडिया के बीच मिलनसार विलय की मदद से संयुक्त इकाई के रूप में कुछ सर्कल या दूरसंचार क्षेत्र में मौजूदा सीमाओं का उल्लंघन हुआ था|
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Rs 1,151 crore fund to boost in-situ management of crop residue in Delhi and NCR

Seeking to provide a cost-effective and eco-friendly solution to farmers to deal with the problem of stubble burning that results in raising air pollution levels in the capital and neighbouring states every winter, the government has approved a Rs 1,151 crore scheme to promote in-situ management of crop residue in Punjab, Haryana, Uttar Pradesh and Delhi. The fund, approved by the cabinet committee on economic affairs (CCEA), will be used to promote agricultural mechanisation for this purpose for the next two years (2018-20). 
 

दिल्ली और एनसीआर में फसल अवशेष प्रबंधन के लिए 1,151 करोड़ रुपये की बढ़त

किसानों को लागत प्रभावी और पारिस्थितिकी के अनुकूल समाधान प्रदान करने की कोशिश करते हुए, सर्दियों में राजधानी और पड़ोसी राज्यों में धुँए से वायु प्रदूषण के स्तर में वृद्धि के परिणामस्वरूप सरकार ने 1,151 करोड़ रुपये की योजना को मंजूरी दी है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और दिल्ली में फसल के अवशेष के सिटू प्रबंधन आर्थिक मामलों के मंत्रिमंडल समिति (सीसीईए) द्वारा अनुमोदित फंड, अगले दो वर्षों (2018-20) के लिए इस उद्देश्य के लिए कृषि मशीनीकरण को बढ़ावा देने के लिए उपयोग किया जाएगा।
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Cabinet approves an MoU between India and Hellenic on Renewable Energy Cooperation

The Union Cabinet has been apprised of the MoU on Cooperation in the field of Renewable Energy between India and Hellenic. The MoU was signed by the External Affairs Minister, Smt. Sushma Swaraj, Government of India and H. E. Both sides aim to establish the basis for a cooperative institutional relationship to encourage and promote technical bilateral cooperation on new and renewable issues on the basis of mutual benefit equality and reciprocity.
 

कैबिनेट ने अक्षय ऊर्जा सहयोग पर भारत और हेलेनिक के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी

भारत और ग्रीक के बीच अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग के संबंध में केंद्रीय मंत्रिमंडल को सहमति व्यक्त की गई है। इस समझौता ज्ञापन पर विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज, भारत सरकार और एच ई दोनों पक्षों का उद्देश्य पारस्परिक लाभ समानता और पारस्परिकता के आधार पर नए और नवीकरणीय मुद्दों पर तकनीकी द्विपक्षीय सहयोग को प्रोत्साहित करने और बढ़ावा देने के लिए एक सहकारी संस्थागत रिश्तों का आधार स्थापित करना है।
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Cabinet approves signing of Migration and Mobility Partnership Agreement with France

The Union Cabinet has approved the signing of Migration and Mobility Partnership Agreement between India and France. The Agreement is expected to be signed during the forthcoming State visit of the French President to India. The Agreement is initially valid for a period of seven years, incorporates provision for automatic renewal and a monitoring mechanism through a Joint Working Group. The Agreement represents a major milestone in enhancing people-to -people contacts, fostering mobility of students, academics, researchers and skilled professionals and strengthening cooperation on issues related to irregular migration and human trafficking between the two sides.
 

कैबिनेट ने फ्रांस के साथ प्रवासन और मोबिलिटी भागीदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और फ्रांस के बीच प्रवासन और मोबिलिटी भागीदारी समझौते पर हस्ताक्षर करने की मंजूरी दे दी है। इस समझौते पर फ्रांस के राष्ट्रपति के भारत की आगामी राज्य यात्रा के दौरान हस्ताक्षर होने की उम्मीद है। यह समझौता शुरू में सात साल की अवधि के लिए वैध है, जिसमें एक संयुक्त कार्य समूह के माध्यम से स्वत: नवीनीकरण और एक निगरानी तंत्र के लिए प्रावधान शामिल है। यह समझौता लोगों के प्रति लोगों के संपर्कों को बढ़ाने, विद्यार्थियों की गतिशीलता बढ़ाने, शिक्षाविदों, शोधकर्ताओं और कुशल पेशेवरों को बढ़ाने और अनियमित प्रवासन और दोनों पक्षों के बीच मानव तस्करी से संबंधित मुद्दों पर सहयोग को मजबूत करने का एक प्रमुख मील का पत्थर दर्शाता है।
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HRD Ministry allocates Rs 1000 crore for research in science and technology under IMPRINT-II

The Union Minister for Human Resources and Development has sanctioned a sum of Rs. 1000 crore for the phase two of the Impacting Research Innovation and Technology (IMPRINT) India programme. The project will be run as a separate vertical in coordination with the DST.  Prof. Indranil Manna of IIT-Kharagpur will be the National Coordinator. The proposals for IMPRINT-II will be called from 16th March and will be sanctioned by May this year. Under the IMPRINT-I Programme, 142 projects at a cost of Rs. 318.71 crore are already under implementation.
 

मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने आईएमपीआरआईएनटी -2 के तहत विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अनुसंधान के लिए 1000 करोड़ रुपये आवंटित किए

मानव संसाधन और विकास मंत्री ने इंपैक्टिंग रिसर्च इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी (आईएमपीआरआईएनटी) इंडिया कार्यक्रम के दो चरण के लिए 1000 करोड़ रुपये की राशि को मंजूरी दी है। डीएसटी के साथ समन्वय में परियोजना को एक अलग ऊर्ध्वाधर के रूप में चलाया जाएगा। आईआईटी-खड़गपुर के प्रोफेसर इंद्रनाथ मानना ​​राष्ट्रीय समन्वयक होंगे। इमप्रिंट-ईई के प्रस्ताव 16 मार्च से बुलाए जाएंगे और इस साल मई तक इसे मंजूरी दे दी जाएगी। इमप्रिंट-ई कार्यक्रम के अंतर्गत, 318.71 करोड़ रुपये की 142 परियोजनाएं  पहले से ही कार्यान्वित हो रही हैं।
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