08 Feb, 2019

असम के वित्त मंत्री हेमंत बिस्वा सरमा ने 2019-20  का बजट पेश किया

असम के वित्त मंत्री हेमंत बिस्वा सरमा ने 06 फरवरी 2019 को विधानसभा में वित्त वर्ष 2019-20  का बजट पेश किया। इस बजट में प्रदेश के गरीब लोगों तथा नागरिकों के लिए कई लोक लुभावन घोषणाएं की गईं।
असम बजट 2019-20 में की गई विभिन्न घोषणाओं में गरीबों को एक रुपये किलो चावल और दुल्हनों को एक तोला सोना प्रदान करने की घोषणाएं प्रमुख रूप से शामिल हैं। असम बजट-2019 में रखे गये विभिन्न प्रस्ताव एवं की गई घोषणाएं निम्नलिखित हैं:-
असम बजट 2019-20 की प्रमुख घोषणाएं:-
•    वित्त मंत्री ने 1,193 करोड़ रुपए के घाटे का बजट पेश करते हुए किसी नए कर का प्रस्ताव नहीं किया है।
•    वित्त मंत्री ने घोषणा की कि प्रदेश में सभी समुदायों की दुल्हनों को एक तोला (11.66 ग्राम) सोना, जिसकी लागत आज 38,000 रुपये है, शादी के अवसर पर मुफ्त में प्रदान किया जायेगा।
•    बजट में सस्ती पोषण व आहार सहायता योजना (एएनएनए) की घोषणा की गई है जिसके तहत सरकार ने 53 लाख लाभार्थी परिवारों को खाद्य सुरक्षा के तहत तीन रुपये के बदले एक रुपये प्रति किलो चावल मुहैया करवाने का फैसला लिया गया है।
•    वित्त मंत्री ने घोषणा की कि 2019-20 में पचास हजार युवाओं को कौशल विकास प्रशिक्षण दिया जाएगा।
•    अब सरकार स्नातक डिग्री स्तर (कला, विज्ञान, वाणिज्य) के विद्यार्थियों को मुफ्त में पाठ्यपुस्तक मुहैया करवाएगी जोकि वर्तमान में 12वीं तक के छात्रों को प्रदान की जाती है।
•    सरकारी कॉलेजों व विश्वविद्यालयों के छात्रावासों में रहने वाले प्रत्येक छात्र को उनकी आर्थिक स्थिति पर विचार किए बगैर उनके मेस बिल में वर्ष में 10 महीने तक हर महीने 700 रुपये का अनुदान प्रदान किया जाएगा।
•    इसके अलावा, सरकार ने चाय बगान क्षेत्र के चार लाख परिवारों को मुफ्त में चावल प्रदान करने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि चाय बगान श्रमिकों के परिवारों को दो रुपये किलो चीनी दी जाएगी।
•    वित्त मंत्री हेमंत बिस्वा सरमा ने बजट में एक नई योजना शुरू करने की घोषणा की जिसके तहत 45 साल तक की महिला के पति के निधन होने पर उसे तत्काल परिवार सहायता के रूप में 25,000 रुपये प्रदान किए जाएंगे। इसके अलावा उसे 60 वर्ष की आयु तक प्रति माह 250 रुपये की पेंशन दी जाएगी। साठ साल के बाद उसे वृद्धावस्था पेंशन का लाभ मिलेगा।
•    अल्पसंख्यक समुदायों की लड़कियों को उच्च शिक्षा के लिए वजीफा देने के लिए 200 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। साथ ही असमिया मूल के मुस्लिमों के लिए एक विकास निगम बनाया जाएगा जो इनके विकास के विभिन्न कार्यक्रमों को देखेगा।
•       बजट में प्रस्ताव रखा गया है कि वर्ष 2019-20 में पचास हजार युवाओं को कौशल विकास प्रशिक्षण दिया जाएगा।
असम बजट 2019-20 में जीएसटी सम्बंधित घोषणाएं:- 
असम के वित्त मंत्री हेमंत बिस्वा सरमा के अनुसार असम जैसे विशेष श्रेणी वाले राज्यों में 10 लाख रुपये तक के कारोबार वाली कंपनियों के लिए माल एवं सेवा कर (जीएसटी) के तहत पंजीकरण कराना जरूरी है। लेकिन, छोटे कारोबार और उनके छोटे आधार को देखते जुए सरकार ने जीएसटी के तहत पंजीकरण की सीमा को बढ़ाकर 20 लाख रुपये कर दिया है। जीएसटी परिषद की मंजूरी के बाद इसे एक फरवरी से लागू किया गया है। वित्त मंत्री ने सामान के आपूर्तिकर्ताओं के लिए जीएसटी के तहत पंजीकरण की सीमा को बढ़ाकर 40 लाख रुपये कर दिया है। हालांकि, सेवा आपूर्तिकर्ताओं के लिए यह सीमा 20 लाख रुपये ही रहेगी।

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अनियंत्रित जमा योजना निरोधक विधेयक-2018 को मंजूरी प्रदान दी

सरकार ने पोंजी स्कीमों पर पूरी तरह से रोक लगाने के उद्देश्य से लाये गये अनियंत्रित जमा योजना निरोधक विधेयक-2018 में आधिकारिक संशोधन को 06 फरवरी 2019 को मंजूरी प्रदान कर दी है।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में यह मंजूरी दी गई। विधि एवं न्याय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने बैठक में लिये गये निर्णयों को जानकारी देते हुये कहा कि पिछले वर्ष इस विधेयक को लोकसभा पेश किया गया था जहां इसे वित्त संबंधी स्थायी समिति को भेजा गया था।
उद्देश्य:-
इस विधेयक में प्रतिबंध लगाने का एक व्‍यापक   अनुच्‍छेद है, जो जमा राशि जुटाने वालों को किसी भी अनियमित जमा योजना का प्रचार-प्रसार करने, संचालन करने, विज्ञापन जारी करने अथवा जमा राशि जुटाने से प्रतिबंधित करता है। इसका उद्देश्‍य यह है कि यह  विधेयक अनियमित जमा जुटाने से जुड़ी गतिविधियों पर पूरी तरह से रोक लगा देगा। इसके तहत इस तरह की गतिविधियों को प्रत्‍याशित अपराध माना जाएगा,   जबकि मौजूदा विधायी-सह-नियाम‍कीय फ्रेमवर्क केवल व्‍यापक समय अंतराल के बाद ही यथार्थ या अप्रत्‍याशित रूप से प्रभावी होता है।

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सिनेमेटोग्राफ अधिनियम, 1952 में संशोधन की मंजूरी दी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्‍यक्षता में केन्‍द्रीय मंत्रिमंडल ने सिनेमेटोग्राफ अधिनियम, 1952 में संशोधन के लिए सिनेमेटोग्राफ संशोधन विधेयक, 2019 को प्रस्‍तुत करने से संबंधित सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के प्रस्‍ताव को मंजूरी दी है। विधेयक का उद्देश्‍य फिल्‍म पायरेसी को रोकना है और इसमें गैर-अधिकृत कैम्‍कॉर्डिंग और फिल्‍मों की कॉपी बनाने के खिलाफ दंडात्‍मक प्रावधानों को शामिल करना है।

संशोधन का ब्‍यौरा:
फिल्‍म पायरेसी को रोकने के लिए संशोधन में निम्‍न को शामिल किया गया है :-
गैर-अधिकृत रिकॉर्डिंग को रोकने के लिए नई धारा 6एए को जोड़ना
सिनेमेटोग्राफ अधिनियम, 1952 की धारा 6ए के बाद यह धारा जोड़ी जाएगी:-
6एए: ‘अन्‍य कोई लागू कानून के बावजूद किसी व्‍यक्ति को लेखक की लिखित अनुमति के बिना किसी ऑडियो विजुअल रिकॉर्ड उपकरण के उपयोग करके किसी फिल्‍म या उसके किसी हिस्‍से को प्रसारित करने या प्रसारित करने का प्रयास करने या प्रसारित करने में सहायता पहुंचाने की अनुमति नहीं होगी।’
लेखक का अर्थ सिनेमेटोग्राफ अधिनियम, 1957  की धारा 2 उपधारा-डी में दी गई व्‍याख्‍या के समान है।
धारा-7 में संशोधन का उद्देश्‍य धारा-6एए के प्रावधानों के उल्‍लंघन के मामले में दंडात्‍मक प्रावधानों को पेश करना है। मुख्‍य अधिनियम की धारा’-7 में उपधारा-1 के बाद निम्‍न उपधारा-1ए जोड़ी जाएगी।
उपधारा-1ए : ‘यदि कोई व्‍यक्ति धारा-6एए के प्रावधानों का उल्‍लंघन करता है, तो उसे 3 साल तक का कारावास या 10 लाख रुपये तक का जुर्माना या दोनों की सजा दी जा सकती है।’
लाभ:-
प्रस्‍तावित संशोधनों से उद्योग के राजस्‍व में वृद्धि होगी, रोजगार का सृजन होगा, भारत के राष्‍ट्रीय आईपी नीति के प्रमुख उद्देश्‍यों की पूर्ति होगी और पायरेसी तथा ऑनलाइन विषय वस्‍तु की कॉपी राइट उल्‍लंघन के मामले में राहत मिलेगी।
संशोधन की आवश्यकता क्यों?:-
समय के साथ एक माध्‍यम के रूप में सिनेमा, इसकी प्रौद्योगिकी, इसके उपकरण और यहां तक कि दर्शकों में भी महत्‍वपूर्ण बदलाव हुए हैं। पूरे देश में टीवी चैनलों और केबल नेटवर्क के विस्‍तार से मीडिया और एंटरटेंटमेंट के क्षेत्र में कई परिवर्तन हुए हैं। नई डिजिटल तकनीक का आगमन हुआ है और विशेष कर इंटरनेट पर पायरेटेड फिल्‍मों के प्रदर्शन से पायरेसी के खतरे बढ़े हैं। इससे फिल्‍म उद्योग और सरकार को राजस्‍व की अत्‍यधिक हानि होती है।
पृष्ठभूमि:-
फिल्‍म उद्योग की लम्‍बे समय से मांग रही है कि सरकार कैमकोर्डिंग और पायरेसी रोकने के लिए कानून संशोधन पर विचार करे। प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी ने 10 जनवरी, 2019 को राष्‍ट्रीय भारतीय सिनेमा म्‍यूजियम के उद्घाटन के अवसर पर घोषणा की थी कि कैमकोर्डिंग और पायरेसी निषेध की व्‍यवस्‍था की जाएगी। सूचना व प्रसारण मंत्रालय ने तीन हफ्तों के अंदर केन्‍द्रीय मंत्रिमंडल के समक्ष विचार के लिए प्रस्‍ताव रखा है।

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प्राकृतिक गैस मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान ने एशिया एलपीजी शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया

केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान ने नई दिल्ली में 2019 एशिया एलपीजी शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया। शिखर सम्मेलन का आयोजन प्रमुख भारतीय तेल विपणन कंपनियों (ओएमसी) इंडियन ऑयल, हिंदुस्तान पेट्रोलियम और भारत पेट्रोलियम द्वारा नई दिल्ली में ताज पैलेस होटल में वर्ल्ड एलपीजी एसोसिएशन (डब्ल्यूएलपीजीए) के साथ मिलकर किया गया है।
यह एशिया एलपीजी शिखर सम्मेलन का दूसरा संस्करण है, जिसका पहला आयोजन 2017 में किया गया है। यह दो दिवसीय कार्यक्रम 'एलपीजी - एनर्जी फॉर लाइफ' पर केंद्रित होगा। भारत विश्व में प्राकृतिक गैस (एलपीजी) का दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता है। 

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ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने “कालिया छात्रवृत्ति योजना” लांच की

ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने हाल ही में क्योंझर जिले में “कालिया छात्रवृत्ति योजना” लांच की है। इस योजना का लाभ “कालिया” (KALIA – Krishak Assistance for Livelihood and Income Augmentation) योजना से लाभान्वित होने वाले किसानों के बच्चों को होगा।

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केरल में मछुआरों को शांति का नोबेल पुरस्कार देने की सिफारिश की

कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने केरल में पिछले साल आई भीषण बाढ़ के दौरान लोगों की जिंदगियां बचाने वाले राज्य के मछुआरों को शांति का नोबेल पुरस्कार देने की सिफारिश की है। इस संबंध में उन्होंने नॉर्वे की नोबेल समिति के अध्यक्ष को पत्र लिखा है।

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रिज़र्व बैंक ने 6वां द्वि-मासिक मौद्रिक नीति पत्रक जारी किया

रिज़र्व बैंक ने 6वां द्वि-मासिक मौद्रिक नीति पत्रक जारी किया। अपनी बैठक में वर्तमान और विकासशील वृहद आर्थिक स्थिति के आकलन के आधार पर, मौद्रिक नीति समिति (MPC) ने निर्णय लिया कि:-
चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के तहत पॉलिसी रेपो दर को तत्काल प्रभाव से 6.5% से 6.25% तक घटाया जाये। नतीजतन, एलएएफ के तहत रिवर्स रेपो दर 6.0% तक समायोजित है तथा सीमांत स्थायी सुविधा (MSF) दर और बैंक दर 6.5% है।
आपूर्ति पक्ष से, FAE ने 2017-18 में 6.9% की तुलना में 2018-19 में वास्तविक सकल मूल्य वर्धित (GVA) को 7.0% पर रखा है।
एमपीसी ने मौद्रिक नीति के स्वरूप को कैलिब्रेटेड टाईटनिंग से न्यूट्रल में बदलने का भी फैसला किया। यह निर्णय विकास हेतु +/- 2%  के बैंड में  4% उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) मुद्रास्फीति के मध्यम अवधि के लक्ष्य को प्राप्त करने के उद्देश्य से लिया गया हैं।

मुद्रास्फीति की दर:-
खुदरा मुद्रास्फीति अक्टूबर 2018 में 3.4% से घटकर दिसंबर में 2.2% हो गई, जो पिछले अठारह महीनों में सबसे कम आंकी गयी थी।
ईंधन और बिजली ग्रुप में मुद्रास्फीति अक्टूबर में 8.5% से घटकर दिसंबर में 4.5% हो गई।
खाद्य और ईंधन को छोड़कर सीपीआई मुद्रास्फीति दिसंबर में 5.6% से घटकर अक्टूबर में 6.2% हो गई।

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विदर्भ ने लगातार दूसरी बार रणजी ट्रॉफी खिताब जीता

नागपुर में हुए फाइनल में सौराष्ट्र को 78 रनों से हराकर विदर्भ ने लगातार दूसरी बार रणजी ट्रॉफी खिताब जीत लिया। विदर्भ के स्पिनर आदित्य सरवटे (29) ने मैच में अपना पहला 10 विकेट हॉल पूरा किया।

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महाराष्ट्र सरकार महिलाओं का वर्जिनिटी टेस्ट कराने को दंडनीय अपराध घोषित करेगी

महाराष्ट्र के गृह मंत्री रंजीत पाटिल ने बताया है कि राज्य सरकार कानून व न्याय विभाग के साथ विचार-विमर्श के बाद महिलाओं का वर्जिनिटी टेस्ट कराने को दंडनीय अपराध घोषित करेगी और यह यौन उत्पीड़न माना जाएगा।

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प्रदीप सिंह खारोला को नागरिक उड्डयन मंत्रालय का सचिव नियुक्त किया

सरकार ने एयर इंडिया के मुख्य प्रबंध निदेशक और चेयरपर्सन प्रदीप सिंह खारोला को नागरिक उड्डयन मंत्रालय का सचिव नियुक्त किया। खरोला राजीव नयन चौबे के बाद पदभार ग्रहण करेंगे।
1985 बैच से कर्नाटक कैडर के एक भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी खारोला को नवंबर 2017 में एयर इंडिया का चेयरपर्सन नामित किया गया था। उन्होंने राष्ट्रीय वाहक के रूप में  एक अशांत अवधि के दौरान  अध्यक्षता की, जो आर्थिक रूप से अच्छा प्रदर्शन नहीं है।

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