08 Apr, 2019

डेविड मलपास को विश्व बैंक का अध्यक्ष नियुक्त किया

डेविड मलपास को विश्व बैंक का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है. वह अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के नामित व्यक्ति थे और उन्होंने संस्था के कार्यकारी बोर्ड से सर्वसम्मति से जीत हासिल की थी।
उन्होंने पूर्व विश्व बैंक के अध्यक्ष जिम योंग किम के जनवरी 2019 में इस्तीफा देने के बाद उनका स्थान लिया है। मलपास पूर्व भालू स्टर्न्स और सह मुख्य अर्थशास्त्री थे जिन्होंने ट्रम्प 2016 के चुनाव अभियान की सलाह दी थी।
एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी के हवाले से कहा गया था कि मलपास का उद्देश्य उन देशों को ऋण देना है जो सबसे गरीब हैं और वित्तीय संसाधनों की सबसे अधिक जरूरत है। मालपास के अनुसार वह सुधारों को लागू करेगा जिससे बैंक को अत्यधिक गरीबी का मुकाबला करने और विकासशील देशों में आर्थिक अवसरों को बढ़ाने में मदद मिलेगी।

विश्व बैंक मुख्यालय: वाशिंगटन डीसी, संयुक्त राज्य अमेरिका
स्थापना: 1944

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5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया

5 अप्रैल, 2018 को देशभर में ‘राष्ट्रीय समुद्री दिवस’ (National Maritime Day) मनाया गया।
‘भारतीय नौवहनः अवसर का एक महासागर’ (Indian Shipping: An Ocean of opportunity) मुख्य विषय के साथ इस दिवस का 55वां संस्करण मनाया गया।
ध्यातव्य है कि 29 मार्च से 5 अप्रैल, 2018 के मध्य ‘व्यापारी नौसेना सप्ताह’ (Merchant Navy Week) मनाया गया।
इस दिवस को मनाने का उद्देश्य लोगों को भारतीय जहाजरानी उद्योग की गतिविधियों और देश की अर्थव्यवस्था में इसकी भूमिका से अवगत कराना है।
ज्ञातव्य है कि 5 अप्रैल, 1919 को सिंधिया स्टीम नेविगेशन कंपनी लि. (Scindia Steam Navigation Company Ltd.) का पहला स्टीम शिप ‘एसएस लॉयल्टी’ (SS Loyalty) मुंबई से लंदन की पहली समुद्री यात्रा के लिए अंतरराष्ट्रीय जल क्षेत्र में उतारा गया था।
इसकी स्मृति में 5 अप्रैल, 1964 से प्रतिवर्ष यह दिवस मनाया जाता है।

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प्रफुल्ल पटेल को फीफा परिषद का सदस्य चुना

कुआलालंपुर में 05 अप्रैल 2019 को एएफसी के 29वीं कांग्रेस के दौरान यह चुनाव हुये। सदस्यों का चयन साल 2019 से 2023 तक के चार साल के कार्यकाल के लिए हुआ है।
जिसमे अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल को फीफा (फुटबॉल की विश्व नियामक संस्था) परिषद के सदस्य चुना गया   है, यह सम्मान पाने वाले वह पहले भारतीय बन गए हैं।
एशियाई फुटबॉल परिसंघ (एएफसी) की ओर से पांच सदस्यों को फीफा परिषद के लिए चुना गया है जिसमें एएफसी के अध्यक्ष और एक महिला सदस्य भी शामिल हैं।

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मणिपुर का फयेंग गांव इंडियास का पहला कार्बन सकारात्मक समझौता बना

मणिपुर के इम्फाल पश्चिम जिले में फेयेंग गांव भारत का पहला कार्बन पॉजिटिव समझौता बन गया है। एक गाँव को कार्बन-पॉजिटिव टैग दिया जाता है यदि वह उत्सर्जित कार्बन  से अधिक कार्बन को पृथक है, ग्रीनहाउस गैसों (GHG) के संचय को धीमा करता है और जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करता है। फेयेंग गाँव, चाकपा समुदाय का अनुसूचित जाति गाँव है।
जलवायु परिवर्तन के लिए राष्ट्रीय अनुकूलन कोष (NAFCC) एक केंद्रीय क्षेत्र योजना है जो जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों को कम करने वाले ठोस अनुकूलन गतिविधियों का समर्थन करने के लिए 2015-16 में शुरू की गई थी। इसके तहत गतिविधियों को 100% वित्त पोषण प्रदान करता है जो परियोजना मोड में कार्यान्वित किए जाते हैं। इन परियोजनाओं के लिए नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट (NABARD) नोडल कार्यान्वयन एजेंसी है।

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यमन के गृह युद्ध से अमेरिका को अलग करने के पक्ष में मतदान

हाल में अमेरिका के हाउस ऑफ़ रीप्रेजेंटेटिव ने यमन (एशिया महाद्वीप के अरब प्रायद्वीप पर स्थित एक देश जिसकी राजधानी साना है) के गृह युद्ध से अमेरिका को अलग करने के पक्ष में मतदान किया है। अमेरिका ने यमन को गृह युद्ध से बाहर निकालने के पक्ष में 247 मत पड़े जबकि इसके विरोध में 175 मत पड़े।

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भारत और बोलिविया के मध्य विकास और औद्योगिक उपयोग के ज्ञापन पर हस्ताक्षर

2 अप्रैल 2019 को भारतीय राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की बोलीविया यात्रा के दौरान भारत और बोलिविया के मध्य लिथियम के विकास और औद्योगिक उपयोग के संबंध में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। यह लिथियम मुख्यतः इलेक्ट्रिक वाहनों पर सेल फोन का एक प्रमुख घटक है। हमें ध्यान देना चाहिए कि वर्तमान समय में बोलीविया दुनिया का एक चौथाई लिथियम भंडार रखता है।

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रिलायंस जियो ने हैपटिक कम्पनी का 230 करोड़ रुपये में अधिग्रहण किया

हाल ही में भारतीय टेलीकोम कम्पनी रिलायंस जियो ने चैटबोट बनाने वाली कम्पनी हैपटिक का 230 करोड़ रुपये में अधिग्रहण किया है। यह कुल सौदा 700 करोड़ रुपये का हुआ है जिसमें से  230 करोड़ रुपये बिज़नेस में लगाए जायेंगे जबकि 470 करोड़ रुपये से कम्पनी का विस्तार किया जायेगा।

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ब्रुनेई में पत्थर मारकर दी जाएगी मौत की सजा

जल्दी ही ब्रुनेई में नए शरिया कानून लागू होने वाले हैं। इनमें समलैंगिक यौन संबंधों और व्यभिचार के दोषियों को संगसार करना (पत्थर मारकर मौत के घाट उतारना) तथा चोरी करने पर हाथ-पैर काटने जैसी सज़ा देना शामिल है। 51 वर्षों से ब्रूनेई के सुल्तान चले आ रहे हसनाल बोल्खिआ ने राजधानी बंदर सेरी बगवान में कहा कि देश में मज़बूत इस्लामिक शिक्षा का होना ज़रूरी है। दूसरी तरफ, ब्रूनेई की विवादास्पद नई दंड संहिता की आलोचना करते हुए यूरोपीय संघ ने कहा कि शरिया कानून के तहत स्वीकृत ‘क्रूर’ दंड प्रताड़ित करने के समान है और यह अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार समझौते का उल्लंघन है।

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वैज्ञानिकों ने मंगल ग्रह के वायुमंडल में मीथेन गैस की मौजूदगी बताई

वैज्ञानिकों ने समय-समय पर मंगल ग्रह के वायुमंडल में मीथेन गैस की मौजूदगी के बारे में जानकारी दी है। गौरतलब है कि यूरोपीय स्पेस एजेंसी के मार्स एक्सप्रेस ऑर्बिटर मिशन ने 2013 की गर्मियों के दौरान मंगल की भूमध्य रेखा के समीप स्थित गेल क्रेटर के आस-पास मीथेन गैस की पहचान की थी। 2011 से इस क्रेटर के इर्द-गिर्द खोज कर रही अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा के क्यूोरोसिटी रोवर ने भी उस दौरान मीथेन की मात्रा बढ़ने की जानकारी दी थी। इससे मंगल ग्रह पर सूक्ष्मजीवों की मौजूदगी की संभावना को बल मिला है, क्योंकि कई सूक्ष्मजीव मीथेन गैस के बनने में सहायक होते हैं। मीथेन गैस का निर्माण दो ही प्रक्रियाओं से होता है। पहली प्रक्रिया भूगर्भीय है जिसमें गर्मी और पानी की भूमिका होती है। दूसरी प्रक्रिया सूक्ष्मजीवों से संबंधित है, जिसमें कुछ मीथोनोजेन सूक्ष्मजीव अपशिष्ट के रूप में मीथेन गैस का उत्सर्जन करते हैं।

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भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो ने युविका नाम से कार्यक्रम लॉन्च किया

भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो ने युविका नाम से युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम लॉन्च किया है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य मुख्य रूप से अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष विज्ञान और अंतरिक्ष अनुप्रयोगों पर बुनियादी ज्ञान प्रदान करने के साथ उन युवाओं को अंतरिक्ष गतिविधियों को समझने में मदद करेगा, जो वैज्ञानिक बनकर अपना करियर संवारना चाहते हैं। इसके तहत प्रत्येक राज्य या केंद्रशासित प्रदेश से 9वीं कक्षा के तीन छात्रों को इसरो केंद्र में जाने और प्रख्यात वैज्ञानिकों से बात करने का मौका मिलेगा। इस दौरान वे इसरो की प्रयोगशाला और सुविधाओं को भी देख सकेंगे। दो सप्ताह तक चलने वाले इस कार्यक्रम में हर राज्य या केंद्रशासित प्रदेश से 9वीं के सिर्फ तीन विद्यार्थियों को चुना जाएगा।

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