07 Jun, 2019

मेवाड़ में महाराणा प्रताप की 479वीं जयंती 6 जून को मनाई

महाराणा प्रताप जन्मोत्सव समिति द्वारा 6 जून को महाराणा प्रताप जयंती मनाई। भारत में आज राजपूत शासक महाराणा प्रताप सिंह की 479वीं जयंती का जश्न मनाया जा रहा है। मेवाड़ में महाराणा प्रताप की 479वीं जयंती 6 जून को मनाई जाएगी। दरअसल, गूगल और विकीपीडिया पर महाराणा प्रताप के जन्म की तारीख 9 मई लिखी हुई है। इस अनुसार लोग महाराणा प्रताप जयंती 9 मई को मानते हैं। जबकि मेवाड़ में महाराणा प्रताप जयंती तारीख से नहीं बल्कि तिथि अनुसार मनाई जाती है। वहीं, जयंती से पूर्व मेवाड़ में 7 दिवसीय कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं जिसमें हर व्यक्ति महाराणा प्रताप को नमन करता है। वहीं, महाराणा प्रताप से जुड़े स्थलों पर भी कार्यक्रम होते हैं और वहां पुष्प चढ़ाए जाते हैं।
भारतीय इतिहास में जितनी महाराणा प्रताप की बहादुरी की चर्चा हुई है, उतनी ही प्रशंसा उनके घोड़े चेतक को भी मिली। कहा जाता है कि चेतक कई फीट उंचे हाथी के मस्तक तक उछल सकता था। कुछ लोकगीतों के अलावा हिन्दी कवि श्यामनारायण पांडेय की वीर रस कविता 'चेतक की वीरता' में उसकी बहादुरी की खूब तारीफ की गई है। हल्दीघाटी के युद्ध में चेतक, अकबर के सेनापति मानसिंह के हाथी के मस्तक की ऊंचाई तक बाज की तरह उछल गया था। फिर महाराणा प्रताप ने मानसिंह पर वार किया। जब मुगल सेना महाराणा के पीछे लगी थी, तब चेतक उन्हें अपनी पीठ पर लादकर 26 फीट लंबे नाले को लांघ गया, जिसे मुगल फौज का कोई घुड़सवार पार न कर सका। प्रताप के साथ युद्ध में घायल चेतक को वीरगति मिली थी।

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सहारा समूह जल्द लॉन्च करेगी इलेक्ट्रिक बाइक, स्कूटर और तिपहिया वाहन

वित्तीय सेवाएं देने वाली कम्पनी 'सहारा इंडिया' ने मंगलवार को इलेक्ट्रिक वाहन के क्षेत्र में कदम रखने की घोषणा की। समूह ने 'सहारा इवाल्स' ब्रांड के तहत इलेक्ट्रिक वाहनों की आधुनिक श्रृंखला पेश की है। समूह ने ‘Sahara Evols’ ब्रांड के तहत इलेक्ट्रिक वाहनों की मॉडर्न सिरीज पेश की है. इनमें इलेक्ट्रिक स्कूटर, मोटरसाइकिलें, तिपहिया वाहन और मालवाहक वाहन शामिल हैं। इसके साथ ही कम्पनी बैटरी चार्जिंग एवं स्वैपिंग स्टेशन का नेटवर्क भी मुहैया करायेगी।  वैश्विक स्तर पर अधिक स्वच्छ और अधिक स्वस्थ संसार की ओर वापस जाने के उपाय खोजे जा रहे हैं। इस दिशा में सहारा इवोल्‍स हमारा योगदान है। राय ने बताया कि सहारा इवोल्‍स वाहन जर्मन इंजीनियरिंग द्वारा डिज़ाइन और विकसित किए गए हैं। सामान्य वाहनों की तुलना में इवोल्स इलैक्ट्रिक वाहन तकनीक, डिजाइन और पिकअप के मामले में कहीं आगे हैं और उनके रख-रखाव का खर्च भी 5 गुना तक कम है। इसकी बैटरी भी तेजी से चार्ज होती है। एक बार पूरी तरह चार्ज होने पर ये वाहन अपनी श्रेणी के आधार पर 55 से 150 किलोमीटर तक की दूरी तय करते हैं।

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मलयालम अभिनेत्री शीला ने जे.सी. डेनियल अवार्ड जीता

मलयालम अभिनेत्री शीला जे.सी. ने मलयालम सिनेमा में सर्वोच्च सम्मान जेसी डैनियल पुरस्कार जीता है। 2005 में अरनमुला पोन्नम्मा के बाद वह इसे पाने वाली केवल दूसरी महिला हैं। उन्हें यह सम्मान सिनेमा के क्षेत्र में योगदान के लिए दिय गया है। शीला ने अपने करियर की शुरुआत 1960 के दशक में तमिल फिल्म पासम के साथ की थी। बाद 1962 में उन्होंने मलयालम फिल्म उद्योग में अपने करियर की शुरुआत की, उनकी पहली मलयालम फिल्म भाग्यतकम थी। उन्होंने 1969 में आई फिल्म “कल्लीचेल्लाम्मा” फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का खिताब मिला था। 2004 में उन्हें “अकाले” फिल्म के लिए राज्य तथा राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किये गये।
जे. सी. डेनियल अवार्ड
जे. सी.डेनियल अवार्ड केरल सरकार द्वारा मलयालम सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। इस पुरस्कार का नाम जे.सी.डेनियल के नाम पर रखा गया है, उन्हें मलयालम सिनेमा की पहली मूक फिल्म बनाने का श्रेय दिया जाता है। इस पुरस्कार के विजेता को 5 लाख रुपये प्रदान किये जाते हैं।

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मोदी सरकार का विकास और रोजगार पर फोकस

'सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास' नारा बुलंद करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने अर्थव्यवस्था में छाई मंदी और बढ़ती बेरोजगारी को दूर करना बड़ी चुनौती है। इसी के मद्देनजर प्रधानमंत्री मोदी ने अहम कदम उठाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को आर्थिक विकास व निवेश और रोजगार बढ़ाने के लिए अपनी अध्यक्षता में दो नई कैबिनेट समितियों का गठन किया।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में गठित पांच सदस्यों वाली  'कैबिनेट कमेटी ऑन इन्वेस्टमेंट एंड ग्रोथ' अर्थव्यवस्था (Economy) को फिर से पटरी पर लाने के विकल्पों पर विचार करेगी. कैबिनेट की यह विशेष समिति अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक और निजी निवेश बढ़ाने के लिए जरूरी विकल्पों पर विचार करेगी. गुरुवार को जिन समितियों की घोषणा की गई उनमें मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति (एसीसी) भी शामिल है जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करेंगे और शाह अन्य सदस्य के तौर पर शामिल होंगे। शाह आवास पर मंत्रिमंडलीय समिति की अध्यक्षता करेंगे। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी, सीतारमण और रेल एवं वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल इसके सदस्य होंगे। एनएसएसओ के आंकड़ों के अनुसार, साल 2018-19 की अर्थव्यवस्था की आखिरी तिमाही में जीडीपी गिरकर 5.8 फीसदी हो गई थी, और यही नई सरकार के लिए चिंता का एक बड़ा कारण बन गई है। पिछले वित्तीय वर्ष में सकल घरेलू उत्पाद का अनुमान 7.2 प्रतिशत के लक्ष्य के मुकाबले 6.8 प्रतिशत आंका गया।
रोजगार के मोर्चे पर लोकसभा चुनाव खत्म होने के तुरंत बाद सरकार ने समय-समय पर लेबर फोर्स सर्वे (पीएलएफएस) – वार्षिक रिपोर्ट (जुलाई 2017-जुलाई 2018) जारी किया, जिसमें बेरोजगारी की दर 6.1 प्रतिशत थी, जो 45 वर्षों में सबसे अधिक थी।

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मध्य प्रदेश सरकार ने लोकसेवा में ओबीसी आरक्षण को 14 फीसदी से बढ़ाकर 27 फीसदी करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी

मध्य प्रदेश सरकार ने लोकसेवा में ओबीसी आरक्षण को  जूदा 14 फीसदी से बढ़ाकर 27 फीसदी करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। सोमवार को मुख्यमंत्री कमलनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में यह अहम प्रस्ताव पारित किया गया। सरकार ने 1 जनवरी 2019 से तीन फीसदी डीए की मंजूरी दी है, जिसका लाभ 7 लाख कर्मचारियों व अधिकारियों के साथ 4.5 लाख पेंशनर्स को मिलेगा। राज्य में इससे पहले ओबीसी वर्ग के लिए 14 फीसदी का कोटा निर्धारित था। वहीं, अनुसूचित जाति और जनजातियों को 36 फीसदी आरक्षण मिल रहा था। एमपी सरकार की ओर जारी विज्ञप्ति के मुताबिक, सोमवार को हुई कैबिनेट मीटिंग में मंत्रिपरिषद ने एमपी लोकसेवा संशोधन अध्यादेश-2019 का अनुसमर्थन किया है।
इसके साथ ही सरकार ने इस बैठक में अन्य कई और फैसले लिए हैं, जिनमें छतरपुर जिले में हीरा खदान की नीलामी को मंजूरी, उज्जैन में उपक्षेत्रिय विज्ञान केंद्र की स्थापना, तारामंडल के विस्तार की योजना, छिंदवाड़ा और जबलपुर में विज्ञान केंद्र, भोपाल में साइंस सिटी बनाने का प्रोजेक्ट शामिल हैं। वहीं मुख्यमंत्री कमलनाथ की कैबिनेट बैठक में एवरेस्ट पर्वतारोही भावना डेहरिया और मेघा परमार का सम्मान किया गया।

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केंद्र ने 8 कैबिनेट समितियों का किया पुनर्गठन

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली केंद्र की एनडीए सरकार ने आठ महत्‍वपूर्ण कैबिनेट समितियों का पुनर्गठन किया है, जिसमें पीएम मोदी 6 समितयों के सदस्‍य हैं, जबकि देश के गृह मंत्री अमित शाह सभी आठ समितियों से जुड़े हैं। राजग-1 सरकार के कार्यकाल में कैबिनेट समितियों की संख्या छह थी, लेकिन एक दिन पहले निवेश एवं आर्थिक विकास और रोजगार एवं कौशल विकास को लेकर दो नई समितियां बनाई गई हैं।
ये हैं 8 कैबिनेट कमिटियां
इन 8 कैबिनेट कमिटियों में कैबिनेट कमिटी ऑन अकोमडेशन, कैबिनेट कमिटी ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर्स, कैबिनेट कमिटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स, कैबिनेट कमिटी ऑन अप्वॉइंटमेंट, कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी, कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, कैबिनेट कमिटी ऑन इन्वेस्मेंट एंड ग्रोथ और कैबिनेट कमिटी ऑन इम्प्लॉयमेंट एंड स्किल डेवलपमेंट शामिल हैं।
कैबिनेट की नियुक्‍ति समिति में पीएम मोदी व शाह शामिल हैं तो समायोजन समिति में शाह के साथ सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी, वित्‍त मंत्री निर्मला सीतारमण और रेल मंत्री पीयूष गोयल भी शामिल हैं।

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वायु प्रदूषण से से हर साल 5 साल से कम उम्र के 1 लाख बच्चों की मौत

विश्व पर्यावरण दिवस पर जारी एक अध्ययन के मुताबिक वायु प्रदूषण एक राष्ट्रीय आपात स्थिति बन गई है क्योंकि यह भारत में हर साल पांच वर्ष से कम उम्र के एक लाख बच्चों की जान ले रहा है और यह देश में होने वाली 12.5 प्रतिशत मौतों के लिए भी जिम्मेदार है। वायु प्रदूषण से देश में 5 साल से कम उम्र के हर 10,000 बच्चों में औसतन 8 से ज्यादा बच्चों की मौत हो रही है। हाल ही में स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर 2019 की ओर से जारी रिपोर्ट के अनुसार, भारत में वायु प्रदूषण से मौत का आंकड़ा स्वास्थ्य संबंधी कारणों से होने वाली मौत को लेकर तीसरा सबसे खतरनाक कारण है। देश में सबसे ज्यादा मौतें सड़क हादसों और मलेरिया के कारण होती है। ग्रीनपीस की एक रिपोर्ट के अनुसार, नई दिल्ली पूरी दुनिया में सबसे प्रदूषित राजधानी शहर है।

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श्रीलंका सरकार में नौ मुस्लिम मंत्रियों इस्तीफा दिया

श्रीलंका सरकार में शीर्ष पदों पर आसीन नौ मुस्लिम मंत्रियों और अल्संख्यक समुदाय से आने वाले दो प्रांतीय गवर्नरों ने सोमवार को इस्तीफा दे दिया ताकि अधिकारी उनमें से कुछ के खिलाफ लगे आरोपों की जांच कर सकें। भिक्षु और बौद्ध संगठनों का आरोप है कि श्रीलंका धमाकों के हमलावरों से मुस्लिम नेताओं के संबंध हैं। 21 अप्रैल को ईस्टर पर हुए इन धमाकों में 258 लोगों की मौत हो गई थी। उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री रिशथ बाथिउथीन पर आईएसआईएस से जुड़े स्थानीय इस्लामिक समूह नेशनल तौहीद जमात को समर्थन देने का आरोप लगा। इसी समूह ने ये हमले किए थे जिसमें 258 लोगों की जान चली गई थी। श्रीलंका की 225 सदस्यीय संसद में 19 मुस्लिम हैं और उनमें से नौ के पास कैबिनेट, राज्य एवं उपमंत्री के पद हैं।

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असम सरकार ने पंचायत प्रमुख बनने के लिए उम्र 35 वर्ष से घटाकर 25 वर्ष करने का फैसला किया

असम सरकार ने पंचायत प्रमुख बनने के लिए न्यूनतम उम्र मौजूदा 35 साल से घटाकर 25 वर्ष करने का फैसला किया है। सोमवार को कैबिनेट बैठक के दौरान यह निर्णय लिया गया। हालांकि, इस पद के लिए अधिकतम दो बच्चे होने का मानदंड बना रहेगा। मंत्रिमंडल ने राज्य के बाहर काम कर रहे युवाओं के हितों को सुरक्षित करने हेतु नया कानून ‘असम निजी प्लेसमेंट एजेंसियों के लिए भर्ती विनियमन अधिनियम’ बनाने का फैसला किया है। सामुदायिक भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराने हेतु अभियान गौहाटी उच्च न्यायालय के आदेश के बजाए संशोधित असम भूमि राजस्व विनियम अधिनियम 1986 के तहत चलाया जाएगा।

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सरकार ने एअर इंडिया की 76% हिस्‍सेदारी बेचने की योजना बनाई

सरकार ने एअर इंडिया की 76% हिस्‍सेदारी बेचने की योजना बनाई है। यह जानकारी एअर इंडिया के रणनीतिक विनिवेश पर जारी किए गए सूचना ज्ञापन में में दी गई है। इसके मुताबिक, सरकार जल्द ही एयरलाइंस का प्रबंधन प्राइवेट कंपनियों को सौंप सकती है। बता दें कि एअरइंडिया पर 50 हजार करोड़ रूपए का कर्ज है और पिछले 6 सालों से एयरलाइन्स सरकार के बेलआउट पैकेज पर चल रही है। एयर इंडिया एसएटीएस एयरपोर्ट सर्विसेज प्राइवेट लि. राष्ट्रीय विमानन कंपनी और सिंगापुर की एसएटीएस लि. की संयुक्त उद्यम है। दोनों की इस कंपनी में बराबर-बराबर हिस्सेदारी है। सरकार इसमें 26 प्रतिशत हिस्सेदारी अपने पास रखेगी। सरकार की शर्तों के अनुसार सफल बोलीदाता को एयरलाइन में कम-से-कम तीन साल तक निवेश बनाए रखना होगा। एयर इंडिया एसएटीएस एयरपोर्ट सर्विसेज प्राइवेट लि. राष्ट्रीय विमानन कंपनी और सिंगापुर की एसएटीएस लि. की संयुक्त उद्यम है। दोनों की इस कंपनी में बराबर-बराबर हिस्सेदारी है। सरकार इसमें 26 प्रतिशत हिस्सेदारी अपने पास रखेगी। सरकार की शर्तों के अनुसार सफल बोलीदाता को एयरलाइन में कम-से-कम तीन साल तक निवेश बनाए रखना होगा।

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