05 Jan, 2018
Fliqi added a post in Current Affairs article 9 months ago.

राकांपा के वरिष्ठ नेता वसंत दावखरे का निधन

महाराष्ट्र विधान परिषद के पूर्व राकांपा नेता और पूर्व उप सभापति वसंत दावखरे का गुरुवार को दीर्घकालिक बीमारी के कारण 67 वर्ष की आयु में निधन हो गया। 1986 में ठाणे नगर निगम में दावखरे को कॉरपोरेटर के रूप में चुना गया था। 1987 में उन्हें ठाणे नगर निगम के मेयर के रूप में चुना गया था। 1998 में वह विधान परिषद के उपाध्यक्ष बने। जुलाई 2010 में, वह उप-अध्यक्ष के रूप में निर्विरोध निर्वाचित हुए। उनके पुत्र दावखरे डावखरे, एनसीपी एमएलसी हैं।

Senior NCP leader Vasant Davkhare passes away

Senior NCP leader and former deputy Chairman of the Maharashtra Legislative Council Vasant Davkhare died on Thursday was 67 aged after a prolonged illness. Davkhare was first elected as corporator in the Thane Municipal Corporation in 1986. In 1987 he was elected as Mayor of Thane Municipal Corporation. He became the Deputy Chairman of the Legislative Council in 1998. In July 2010, he was re-elected unopposed as the Deputy Chairman. His son Niranjan Davkhare is the NCP MLC.

All Exam
The Hindu
0 Comments

Comments

Fliqi added a post in Current Affairs article 9 months ago.

तीन मंत्रालयों ने रेलवे के साथ प्रौद्योगिकी मिशन के समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए

एक अद्वितीय प्रयास में "सबका सहयोग, सबका विकास" के लिए माननीय प्रधान मंत्री के मार्गदर्शन के अनुसार, केंद्र सरकार के तीन मंत्रालयों ने टीएमआईआर (भारतीय रेलवे के लिए प्रौद्योगिकी मिशन) को आगे बढ़ाने के लिए हाथ मिलाए हैं। रेल मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय) ने 4 जनवरी 2018 को रेल भवन, नई दिल्ली में टीएमआईआर के संयुक्त निधियों के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। रेलवे का वित्तपोषण घटक 30 प्रतिशत है, मानव संसाधन प्रबंधन 25 प्रतिशत है और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग 25 प्रतिशत है। प्रौद्योगिकी मिशन भारी उद्योग, सुरक्षा, पर्यावरण और शहरी क्षेत्र में अनुसंधान और विकास परियोजनाओं पर बल देगा|

Three Ministries sign MoU on technology mission for Railways

In a unique effort and as per vision of Hon’ble Prime Minister for “Sabka Saath, Sabka Vikas”, three Ministries of the Union Government have joined hands to propel the TMIR (Technology Mission for Indian Railways). The Ministry of Railways, Ministry of Human Resource Development and the Department of Science & Technology (Ministry of Science & Technology) signed an MoU, on 4th January, 2018 at Rail Bhawan, New Delhi for joint funding of TMIR. The funding component of Railways is 30 percent, Human Resource Management is 25 percent and Department of Science & Technology is 25 percent. The technology mission will take up research and development projects in the areas of heavy haul, safety, environment and urban rilways.
 
All Exam
Times of India
0 Comments

Comments

Fliqi added a post in Current Affairs article 9 months ago.

डॉक्टरों के लिए भारत का पहला डिजिटल ऑनलाइन ऑन्कोलॉजी ट्यूटोरियल शुरू किया गया

04 दिसम्बर 2018 को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सचिव श्रीमती प्रीति  सुदीन ने स्वास्थ्य मंत्रालय के सहयोग से टाटा मेमोरियल सेंटर द्वारा तैयार की गई भारत की पहली डिजिटल ऑनलाइन ऑन्कोलॉजी ट्यूटोरियल श्रृंखला शुरू की। ऑनलाइन ऑन्कोलॉजी ट्यूटोरियल सीरीज़ का उद्देश्य देश भर में डॉक्टरों को प्रशिक्षित करने के लिए उन्हें विभिन्न कैंसर के शीघ्र पता लगाने, रोकथाम, पल्लीकरण, पुनर्वास और उपचार में शिक्षित करना है। संपूर्ण पाठ्यक्रम को अलग-अलग मॉड्यूल के साथ 7 सप्ताह के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसमें टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल के संबंधित सलाहकारों के साथ 40 से अधिक वीडियो व्याख्यान, केस स्टडी, मूल्यांकन प्रश्नावली और आवधिक इंटरैक्टिव वेबिनार सत्र के माध्यम से व्यापक ई-लर्निंग के 14 घंटे शामिल हैं।

India’s first digital online Oncology Tutorial launched for doctors.

Smt Preeti Sudan, Secretary of Health & Family Welfare on 04th Dec. 2018 launched India’s first digital Online Oncology Tutorial Series designed by the Tata Memorial Center in collaboration with the Health Ministry.  The  Online Oncology Tutorial Series aims to train the doctors across the country to educate them in early detection, prevention, palliation, rehabilitation and treatment of various cancers. The overall course is designed for 7 weeks with different modules. It comprises 14 hours of comprehensive e-learning through more than 40 video lectures, case studies, assessment questionnaires and periodic interactive Webinar sessions with respective consultants of Tata Memorial Hospital.
 
All Exam
Economic Times
0 Comments

Comments

Fliqi added a post in Current Affairs article 9 months ago.

नमामी गन्गे परियोजनाएं के लिए एनएमसीजी द्वारा 295 करोड़ रुपये मंजूर किए गये

राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (एनएमसीजी) ने पांच परियोजनाओं के 295.01 करोड़ को मंजूरी दी।  तीन परियोजनाओं के लिए 278.6 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत राशि पश्चिम बंगाल में सीवेज प्रबंधन हेतु, उत्तराखंड में सीवेज प्रबंधन हेतु 4.68 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत और 11.73 करोड़ रुपये वाराणसी में घाट सुधार कार्यों से संबंधित है।

Namami Gange projects worth Rs. 295 crore approved by NMCG

National Mission for Clean Ganga (NMCG) approved five projects worth Rs. 295.01 crore. Three projects aim to sewage management in West Bengal at an estimated cost of Rs 278.6 crore, one relates to sewage management in Uttarakhand at an estimated cost of Rs 4.68 crore and one project worth Rs 11.73 crore is related to ghat improvement works in Varanasi.
All Exam
The Hindu
0 Comments

Comments

Fliqi added a post in Current Affairs article 9 months ago.

अनाज तथा चीनी सामग्री को जूट पैकेजिंग हेतु सरकार के आदेश

प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी ने वर्ष 2017-18 के लिए अनाज और चीनी जैसी सामग्री को जूट पैकेजिंग अनिवार्यता हेतु मंजूरी दे दी है। यह निर्णय जूट क्षेत्र की मुख्य मांग को बढ़ाएगा और श्रमिकों की खेती और किसानों को इस क्षेत्र पर निर्भर करेगा। जूट वर्ष 2017-18 की अवधि 1 जुलाई 2017 से 30 जून, 2018 तक है। यह निर्णय जूट सेक्टर की मुख्य मांग को बनाए रखेगा और श्रमिकों की खेती और किसानों को इस क्षेत्र पर निर्भर करेगा। अनुमोदन का जनादेश है कि 90% अनाज और 20% चीनी उत्पाद जूट बैग में अनिवार्य रूप से पैक किए जाएंगे। "

Govt nod for mandatory packaging of foodgrains, sugar in jute materials

The Cabinet Committee on Economic Affairs, chaired by Prime Minister Narendra Modi, has given its approval for mandatory packaging of food grains and sugar in jute materials in the jute material for the Jute Year 2017-18. The decision would sustain the core demand for the jute sector and support the livelihood of the workers and farmers dependent on the sector. The Jute Year 2017-18 period is from 1st July 2017 to 30th June, 2018. The decision would sustain the core demand for the jute sector and support the livelihood of the workers and farmers dependent on the sector. The approval mandates that 90% of the food grains and 20% of the sugar products shall be mandatorily packed in jute bags."
 
All Exam
Economic Times
0 Comments

Comments

Fliqi added a post in Current Affairs article 9 months ago.

रक्षा मंत्री ने थलसेना व नौसेना के लिए 2,420 करोड़ रुपये के अनुबंध को मंजूरी दी

रक्षा मंत्रालय ने पी -8 आई प्रशिक्षण समाधान और कम तीव्रता संघर्ष इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम (एलआईसीईयूवीएस) की खरीद हेतु 2419.32 करोड़ रुपये की कुल लागत को मंजूरी दे दी है। इन अनुबंध प्रस्तावों को रक्षा मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने मंजूरी दी है| पहले पी -8 आई विमान को 2013 में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था और तारीख के अनुसार, आईएनएस राजली में स्थित आठ विमान, भारतीय नौसेना के संचालन में पूरी तरह से एकीकृत हो चुके हैं। 2016 में, एमओडी ने चार अतिरिक्त पी -8 आई के लिए फॉलोऑन ऑर्डर दिया था, जिसकी डिलीवरी 2020 में शुरू होगी।

Defence Minister clears contracts worth Rs 2,420 crore for Army, Navy

Ministry of Defence has approved the procurement of P-8I Training Solution and Low Intensity Conflict Electronic Warfare System (LICEWS), at a total cost of Rs 2419.32 crore. These contract proposals were approved by Raksha Mantri Smt Nirmala Sitharaman. The first P-8I aircraft was inducted in Indian Navy in 2013 and as of date, eight aircraft, based at INS Rajali, have been fully integrated into Indian Naval operations. In 2016, the MoD placed a follow-on order for four additional P-8I, the delivery of which will begin in 2020.
 
All Exam
Times of India
0 Comments

Comments

Fliqi added a post in Current Affairs article 9 months ago.

सरकार ने 7.75% बचत बांड योजना शुरू की

सरकार ने 8 प्रतिशत बचत बांड योजना की जगह 7.75 प्रतिशत की बचत बांड लॉन्च करने की घोषणा की। नई बचत बांड योजना 10 जनवरी 2018 से शुरू होगी। इन बांडों के लिए न्यूनतम राशि 1 हजार रुपये है। तदनुसार, सात साल के अंत में रुपये 1000 निवेश का संचयी मूल्य 1,703 रुपये होगा। वित्त मंत्रालय की अधिसूचना के मुताबिक, पीपीएफ और एनएससी का न्यूनतम वार्षिक दर 7.6% होगा, जबकि केवीपी 7.3% और 11 महीनों में परिपक्व होगा।

Government launches 7.75% savings bonds scheme

The government announced the launch of 7.75 percent saving bonds, replacing the 8 per cent savings bonds scheme. The new savings bonds scheme will be open from January 10, 2018. The minimum issuance amount for these bonds is Rs1,000. Accordingly, the cumulative value of the Rs1,000 investment will be Rs1,703 at the end of seven years. As per the finance ministry notification, PPF and NSC will fetch a lower annual rate of 7.6%, while KVP will yield 7.3% and mature in 11 months.
All Exam
Economic Times
0 Comments

Comments

Fliqi added a post in Current Affairs article 9 months ago.

पाकिस्तान की सुरक्षा सहायता निलंबित

संयुक्त राज्य अमरीका ने 04 जनवरी 2018 को घोषणा की कि उसने पाकिस्तान में 1 अरब अमेरिकी डॉलर की सुरक्षा सहायता निलंबित कर दी है। यह घोषणा राज्य विभाग के प्रवक्ता हिथर नॉर्ट ने की है|

US suspends security aid to Pakistan

The united state of America announced on 04 Jan. 2018 that it has suspended over 1 billion US dollar security assistant to Pakistan. The announcement was made by State Department spokesperson Heather Nauert.
 
All Exam
The Hindu
0 Comments

Comments

Fliqi added a post in Current Affairs article 9 months ago.

न्यायाधीशों के वेतन में वृद्धि करने के लिए लोकसभा ने बिल पारित किया

लोकसभा ने उच्च न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों (सेवा के वेतन और शर्तों) संशोधन विधेयक, 2017 में पारित कर दिया है| एक बार जब संसद द्वारा बिल को मंजूरी दी जाती है और कानून बन जाता है, तो भारत के मुख्य न्यायाधीश को 2.80 लाख रुपये का मासिक वेतन मिलेगा। वर्तमान में एक लाख रुपये इसी तरह, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों को वर्तमान 9 0,000 रुपये मासिक वेतन की जगह 2.50 लाख रुपये मिलेंगे| उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश, जिन्हें अब प्रति माह 80,000 रुपये मिलते हैं, उन्हें 2.25 लाख रुपये प्रति माह मिलेगा, बिल राज्यों अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों के लिए 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार वेतन वृद्धि। वेतन वृद्धि जनवरी 1, 2016 से लागू होगी।

Lok Sabha passes Bill to hike salaries of judges.

The Lok Sabha passed High Court and Supreme Court Judges (Salaries and Conditions of Service) Amendment Bill, 2017 .Once the bill is cleared by Parliament and becomes a law, the Chief Justice of India will get a monthly salary of Rs 2.80 lakh from the present Rs one lakh. Similarly, judges of the Supreme Court and chief justices of the high courts will draw a monthly salary of Rs 2.50 lakh from the current Rs 90,000. The judges of the high courts, who get Rs 80,000 per month now, will get Rs 2.25 lakh per month, the bill states. The salary hike in line with recommendations of 7th Pay Commission for officers of all-India services. The salary hike will come into force with effect from January 1, 2016.
 
All Exam
Econmic Times
0 Comments

Comments