02 Mar, 2019

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जम्मू कश्मीर आरक्षण संशोधन अध्यादेश 2019 को मंजूरी दी

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 28 फरवरी 2019 को जम्मू कश्मीर आरक्षण संशोधन अध्यादेश 2019 को मंजूरी प्रदान कर दी. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय का निर्णय किया गया. इसके जरिये अंतरराष्ट्रीय सीमा के पास रहने वाले लोगों को भी आरक्षण का लाभ वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास रहने वाले लोगों की तरह की प्राप्त हो सकेगा.
मंत्रिमंडल ने संविधान (जम्‍मू और कश्‍मीर में लागू होने के लिए) संशोधन आदेश, 2019 के माध्‍यम से संविधान (जम्‍मू और कश्‍मीर में लागू होने के लिए) आदेश,1954 में संशोधन के संबंध में जम्‍मू और कश्‍मीर सरकार के प्रस्‍ताव को अपनी मंजूरी दी है. इससे राष्‍ट्रपति द्वारा अनुच्‍छेद 370 की धारा (1) के अंतर्गत जारी संविधान (जम्‍मू और कश्‍मीर में लागू होने के लिए) संशोधन आदेश,2019 द्वारा संविधान (77वां संशोधन) अधिनियम,1955 तथा संविधान (103वां संशोधन) अधिनियम,2019 से संशोधित भारत के संविधान के प्रासंगिक प्रावधान लागू होंगे.
प्रभाव:
अधिसूचित होने पर यह   आदेश सरकारी सेवाओं में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित   जनजातियों को पदोनत्ति लाभ का मार्ग प्रशस्‍त करेगा और जम्‍मू और कश्‍मीर में   सरकारी रोजगार में वर्तमान आरक्षण के अतिरिक्‍त आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के   लिए 10 प्रतिशत तक आरक्षण का लाभ प्रदान करेगा.
पृष्‍ठभूमि:
संविधान (77वां संशोधन) अधिनियम 1955 को भारत के संविधान के अनुच्‍छेद 16 की धारा 4 के बाद धारा (4ए) जोड़कर लागू किया गया. धारा (4ए) में सेवा में अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों को पदोन्‍नति लाभ देने का प्रावधान है. संविधान (103वां संशोधन) अधिनियम 2019 देश में जम्‍मू और कश्‍मीर को छोड़कर लागू किया गया है और जम्‍मू और कश्‍मीर तक अधिनियम के विस्‍तार से राज्‍य के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को आरक्षण का लाभ प्राप्‍त होगा.

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केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने आधार एक्ट 2016 में संशोधन को लेकर एक अध्यादेश को मंजूरी दी

केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने 28 फरवरी 2019 को आधार एक्ट 2016 में संशोधन को लेकर एक अध्यादेश को मंजूरी दे दी. कैबिनेट ने आधार को स्वैच्छिक रूप से मोबाइल नंबर, बैंक खातों से जोड़ने को कानूनी आधार प्रदान करने के लिए अध्यादेश लाने को मंजूरी दी.

संशोधन में आधार के इस्तेमाल एवं निजता से जुड़े नियमों के उल्लंघन के लिए कड़े दंड का प्रावधान है. आधार के नियम के मुताबिक बायोमेट्रिक डेटा का भंडारण गैरकानूनी है. लोकसभा ने 04 जनवरी 2019 को इससे संबंधित विधेयक पारित कर दिया था लेकिन विधेयक राज्य सभा में पेश नहीं किया जा सका. इसलिए अब सरकार यह अध्यादेश ला रही है.

आधार अध्यादेश से संबंधित मुख्य तथ्य:

•   टेलिग्राफ एक्ट और मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में केवाईसी के लिए आधार स्वैच्छिक है. कोई भी कंपनी अगर आधार की जानकारी का इस्तेमाल करती है, तो उसे सुप्रीम कोर्ट और आधार एक्ट के तहत निजता मानकों का पूरा ध्यान रखना होगा.

•   इस अध्यादेश के आने के बाद कोई व्यक्ति जो जिसके पास आधार नहीं है, उसे किसी भी योजना से वंचित नहीं किया जा सकेगा.

•   नए नियम के मुताबिक आधार एक्ट का अगर कोई कंपनी उल्लंघन करती है तो उस पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है.

•   नए अध्यादेश के मुताबिक, किशोरों को 18 वर्ष की उम्र पूरी होने पर आधार संख्या रद्द करने का विकल्प देने समेत कई नए नियम लागू हो जाएंगे. इसमें आधार के इस्तेमाल और निजता के लिए तय नियमों के उल्लंघन पर दंड का प्रावधान है.

•   अधिप्रमाणन या ऑफलाइन सत्यापन या किसी अन्य ढंग से भौतिक या इलेक्ट्रानिक रूप में आधार संख्या के स्वैच्छिक उपयोग के लिए उपबंध करना, आधार संख्या के ऑफलाइन सत्यापन का अधिप्रमाणन केवल आधार संख्या धारक की सूचित सहमति से किया जा सकता है.

•   अध्यादेश में यह स्पष्ट किया गया है कि आधार कार्ड न देने पर किसी को भी किसी तरह की सेवा देने से इनकार नहीं किया जा सकता, चाहे बैंक खाता खुलवाना हो या मोबाइल फोन का सीम खरीदना हो.

सुप्रीम कोर्ट ने 26 सितम्बर 2018 को अपने फैसले में आधार कानून के कुछ प्रावधानों को निरस्त कर दिया था, जिससे लोगों के मौलिक अधिकारों की रक्षा की जा सके और उनकी निजता को बरकरार रखा जा सके.

विधेयक के उद्देश्यों एवं कारणों में कहा गया है कि आधार अधिनियम 2016 भारत में निवास करने वाले व्यक्तियों को सुशासन, विशिष्ट पहचान संख्या अनुदेशित करके ऐसी सुविधाओं और सेवाओं के कुशल, पारदर्शी और लक्षित परिदान के लिए तथा उससे संबंधित एवं अनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए लाया गया था.

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केंद्रीय कैबिनेट ने आगरा और कानपुर में मेट्रो रेल परियोजना को मंज़ूरी प्रदान की

केंद्रीय कैबिनेट ने 28 फरवरी 2019 को उत्तर प्रदेश के आगरा और कानपुर में मेट्रो रेल परियोजना को मंज़ूरी प्रदान की. आगरा में 8,379.62 करोड़ रुपये में 2 लाइन तैयार की जाएंगी जिसमें से एक 14 किलोमीटर लंबी लाइन ताजमहल के पूर्वी गेट से सिकंदरा तक बनाई जाएगी.

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प्रधानमंत्री नरेंद्र ने 34 वैज्ञानिकों को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी क्षेत्र का प्रतिष्ठित शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार प्रदान किया

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय विज्ञान दिवस पर साल 2016, 2017 और 2018 के लिए 34 वैज्ञानिकों को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी क्षेत्र का प्रतिष्ठित शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार प्रदान किया. प्रधानमंत्री ने कहा कि जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान और जय अनुसंधान नए भारत का रास्ता बनें, इसके लिए ऐसे पुरस्कार अहम हैं.

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केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने 16 राजमार्ग परियोजनाओं का शिलान्यास किया

केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने बिहार के छपरा और मधेपुरा में 6,943.04 करोड़ रुपये मूल्य की 16 राजमार्ग परियोजनाओं का शिलान्यास किया. इसके अलावा उन्होंने 'नमामि गंगे योजना' के तहत 2,826 करोड़ रुपये की कई परियोजनाओं का शिलान्यास व उद्घाटन भी किया.

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प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 11 वैज्ञानिकों को शांति स्वरुप भटनागर पुरस्कार प्रदान किये

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा एम्स बंगलुरु के डॉ. ऋषिकेश नारायण, टाटा इंस्टिट्यूट ऑफ़ फंडामेंटल रिसर्च के डॉ अमलेंदु कृष्णा समेत 11 वैज्ञानिकों को शांति स्वरुप भटनागर पुरस्कार 2016 से सम्मानित किया गया.

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विकास मंत्रालय ने STARS योजना लांच की

विकास मंत्रालय ने STARS योजना लांच की, इस योजना को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस (28 फरवरी) के अवसर पर लांच किया गया है. STARS का पूरा नाम  Scheme for Translational and Advanced Research in Science है, इसका उद्देश्य वैज्ञानिक शोध प्रोजेक्ट के लिए फण्ड प्रदान करना है.

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विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने इस्लामिक देशों के संगठन के मंच से आतंकवाद के खिलाफ स्वर मजबूत

विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने इस्लामिक देशों के संगठन (IOC) के मंच से आतंकवाद के खिलाफ स्वर मजबूत करते हुए कहा कि ओआईसी समेत विश्व समुदाय को आतंकवादियों के ठिकानों को खत्म करने और उन्हें संरक्षण तथा धन देने पर रोक लगाने के लिए आगे आना चाहिए.

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केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने FAME इंडिया योजना के दूसरे चरण को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री नरेन्द्र  मोदी की अध्य क्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने देश में इलेक्ट्रिक वाहनों के विनिर्माण और उनके तेजी से इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए FAME इंडिया योजना के दूसरे चरण को मंजूरी दे दी है.

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मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने प्रधानमंत्री जी-वन योजना को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने प्रधानमंत्री जी-वन (जैव ईंधन वातावरण अनुकूल फसल अवशेष निवारण) योजना के लिए वित्तीय मदद को मंजूरी दे दी है.

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