bill acts
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President Approves Promulgation of the Insolvency and Bankruptcy Code (Amendment) Ordinance, 2018

The Ordinance provides significant relief to home buyers by recognizing their status as financial creditors.  This would give them due representation in the Committee of Creditors and make them an integral part of the decision making process.  It will also enable home buyers to invoke Section 7 of the Insolvency and Bankruptcy Code (IBC), 2016 against errant developers.

राष्ट्रपति ने दिवालियापन और दिवालियापन संहिता (संशोधन) अध्यादेश, 2018 को मंजूरी दी

अध्यादेश वित्तीय खरीदारों के रूप में अपनी स्थिति को पहचानकर घर खरीदारों को महत्वपूर्ण राहत प्रदान करता है। इससे उन्हें क्रेडिटर्स की समिति में उचित प्रतिनिधित्व मिलेगा और उन्हें निर्णय लेने की प्रक्रिया का एक अभिन्न हिस्सा बना दिया जाएगा। यह घर खरीदारों को दिवालिया डेवलपर्स के खिलाफ दिवालियापन और दिवालियापन संहिता (आईबीसी), 2016 की धारा 7 का आह्वान करने में भी सक्षम करेगा।
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Fliqi added a post in Current Affairs article 2 weeks ago.

'Centre to refund GST charged on raw food items purchased by religious institutions'

The Centre has decided to refund its share of GST charged on purchase of raw food items by charitable religious institutions for distributing free meals to the public, Union Minister and SAD leader Harsimrat Kaur Badal. 

धार्मिक संस्थानों द्वारा खरीदे गए कच्चे खाद्य पदार्थों पर लगाए गए जीएसटी को वापस करने की केंद्र सरकार की मंज़ूरी

केंद्र ने, केंद्रीय मंत्री और एसएडी नेता हरसिमरत कौर बादल द्वारा मुफ्त भोजन वितरित करने के लिए धर्मार्थ धार्मिक संस्थानों द्वारा कच्चे खाद्य पदार्थों की खरीद पर लगाए गए जीएसटी के अपने हिस्से को वापस करने का फैसला किया है।
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Fliqi added a post in Current Affairs article 3 months ago.

Rajasthan Assembly passes bill to award death penalty for rape of girls below 12 years

The Criminal Laws (Rajasthan Amendment) Bill, 2018 has passed by Rajasthan Assembly awarding death penalty to convicts involved in the rape of girls below 12 years of age. The Bill was introduced by Rajasthan Home Minister Gulab Chand Kataria and was passed in the House by a voice vote following a discussion.

राजस्थान विधानसभा ने 12 साल से कम उम्र की लड़कियों के साथ बलात्कार के लिए मौत की सजा देने का विधेयक पारित किया

राजस्थान विधानसभा द्वारा आपराधिक कानून (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2018, 12 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों के साथ बलात्कार में शामिल अपराधियों को मौत की सजा देने के लिए पारित कर दिया गया है। यह विधेयक राजस्थान के गृह मंत्री गुलाब चंद कटारिया द्वारा पेश पारित किया गया और एक चर्चा के बाद एक आवाज वोट द्वारा सदन में पारित किया गया|
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Fliqi added a post in Current Affairs article 3 months ago.

Cabinet approves bill to ban ponzi schemes, change chit funds act

The cabinet has approved amendments to the Chit Funds Act to facilitate orderly growth of the sector and provide more financial products to investors. The bill is aimed at tackling the menace of illicit deposit-taking activities in the country. Companies/institutions running such schemes exploit existing regulatory gaps and lack of strict administrative measures to dupe poor and gullible people of their hard-earned savings. State governments are proposed to be allowed to prescribe the ceiling and to increase it from time to time.
 

कैबिनेट ने पोंजी योजनाओं पर प्रतिबंध लगाने के लिए चिट फंड अधिनियम बिल को मंजूरी दी

कैबिनेट ने चिट फंड अधिनियम में संशोधन को मंजूरी दे दी है ताकि क्षेत्र के सुव्यवस्थित विकास की सुविधा मिल सके और निवेशकों को अधिक वित्तीय उत्पाद उपलब्ध कराए जा सकें। बिल का उद्देश्य देश में अवैध जमा-लेने वाली गतिविधियों के खतरे से निपटने का है। ऐसी योजनाओं वाली कंपनियां / संस्थाएं मौजूदा विनियामक अंतराल का फायदा उठाने और उनकी हार्ड-अर्जित बचत के गरीब और भोले लोगों को धोखा देने के लिए सख्त प्रशासनिक उपायों का प्रभाव है। राज्य सरकारों को अधिकतम सीमा को निर्धारित करने और इसे समय-समय पर बढ़ाने की अनुमति देने का प्रस्ताव है।
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Fliqi added a post in Current Affairs article 4 months ago.

Union Government makes amendments in Small Savings Act

In order to remove ambiguities due to multiple Acts and Rules for Small Saving Schemes, Union Government on February 13, 2018 proposed merger of Government Savings Certificates Act, 1959 and Public Provident Fund Act, 1968 with the Government Savings Banks Act, 1873. Apart from ensuring existing benefits, certain new benefits to the depositors have been proposed under the bill.
 

केंद्र सरकार ने लघु बचत अधिनियम में संशोधन किया

लघु बचत योजनाओं के लिए कई अधिनियमों और नियमों के कारण अस्पष्टता को दूर करने के लिए, 13 फरवरी, 2018 को सरकारी बचत प्रमाणपत्र अधिनियम, 1959 और लोक बचत निधि अधिनियम, 1968 की सरकार बचत बैंक अधिनियम, 1873 के साथ प्रस्तावित विलय की सिफारिश की। मौजूदा लाभ सुनिश्चित करने, जमाकर्ताओं को कुछ नए लाभ बिल के तहत प्रस्तावित किए गए हैं।
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Union Cabinet approves auction of 60 oil and gas fields of ONGC, OIL

The government has approved inviting bids to develop 60 more discovered oil and gas fields under the second round of the Discovered Small Fields (DSF) auction this year. DSF II is a replica of DSF I. Out of these 60 unmonetized discoveries, 22 fields belong to of Oil and Natural Gas Corporation (ONGC) Limited, 5 belong to Oil India Limited (OIL) and 12 are abandoned fields from the New Exploration and Licensing Policy (NELP) Blocks.
 

केंद्रीय कैबिनेट ने ओएनजीसी के 60 तेल और गैस क्षेत्रों की नीलामी को मंजूरी दी

सरकार ने इस वर्ष खोजे गये छोटे खेतों (डीएसएफ) की नीलामी के दूसरे दौर के तहत 60 अधिक तेल और गैस क्षेत्रों को विकसित करने के लिए बोली आमंत्रित करने को मंजूरी दे दी है। डीएसएफ द्वितीय डीएसएफ़ आई की एक प्रतिकृति है। इन 60 अप्रकाशित खोजों में से 22 क्षेत्रों में तेल और प्राकृतिक गैस निगम (ओएनजीसी) लिमिटेड से संबंधित हैं, 5 ऑयल इंडिया लिमिटेड (ओआईएल) के हैं और 12 नए एक्सप्लोरेशन क्षेत्र और लाइसेंसिंग नीति (एनईपीएल) ब्लॉक से जुड़े हुए हैं| 
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Bermuda becomes first country in world to repeal same-sex marriage

Bermuda has become the first country to legalise and then repeal same-sex marriage. Bermuda’s governor approved a bill reversing the right of gay couples to marry, despite a supreme court ruling last year authorising same-sex marriage. About a half dozen same-sex marriages that took place in Bermuda between when they were legalised by a court ruling in May 2017 and the repeal are recognised under the new law.
 

बरमूडा समलैंगिक विवाह को खत्म करने के लिए दुनिया का पहला देश बन गया है

बरमुडा समलैंगिक विवाह को निरस्त करने वाला पहला देश बन गया है| बरमूडा के गवर्नर ने समलैंगिक विवाह के अधिकार के निरस्तीकरण के एक विधेयक को मंजूरी दी, वहीं पिछले साल सर्वोच्च न्यायालय ने समलैंगिक विवाह के अधिकार के उल्लंघन से  विवाह किया। बरमूडा में हुए आधा दर्जन समलैंगिक विवाह जो मई 2017 में वैध किए गये थे को नये क़ानून के मुताबिक रद्ध कर दिया गया है|
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Government introduces new Consumer Protection Bill

The Government introduced new Consumer Protection Bill, 2018 in the Lok Sabha on 05.01.2018. The salient features of the bill include establishment of an executive agency to be known as the Central Consumer Protection Authority (CCPA) to promote, protect and enforce the rights of the consumers. The bill will deal with unfair trade practices and misleading advertisements. The provisions of the Bill will cover the whole country.
 

सरकार ने नया उपभोक्ता संरक्षण विधेयक पेश किया

सरकार ने 05.01.2018 को लोक सभा में नया उपभोक्ता संरक्षण विधेयक, 2018 पेश किया था। बिल की मुख्य विशेषताएं उपभोक्ताओं के अधिकारों को बढ़ावा देने, सुरक्षा और लागू करने के लिए केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) के रूप में जाने के लिए एक कार्यकारी एजेंसी की स्थापना शामिल है। बिल अनुचित व्यापार प्रथाओं और भ्रामक विज्ञापनों से निपटने विधेयक के प्रावधान पूरे देश को कवर करेंगे।
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GPS, panic buttons must on public transport vehicles by Apr 1

All taxis, buses and public transport vehicles, barring three-wheelers and e-rickshaws, will have to install location tracking device or GPS and an alert button from April 1. The amendments to the Central Motor Vehicle Rules, aimed at making such vehicles safe for women, were notified by the Union road transport and highways ministry on November 28.
 

जीपीएस, आतंक बटन सार्वजनिक परिवहन वाहनों पर 1 अप्रैल से होना अनिवार्य किया

थ्री-व्हीलर्स और ई-रिक्शा को छोड़कर सभी टैक्सियों, बसों और सार्वजनिक परिवहन वाहनों को 1 अप्रैल से लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस या जीपीएस और एक चेतावनी बटन इंस्टॉल करना होगा। केन्द्रीय मोटर वाहन नियमों में संशोधन के तहत ऐसे वाहनों को सुरक्षित बनाने के उद्देश्य से महिलाओं के लिए, 28 नवंबर को केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा अधिसूचित किया गया है|
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Cabinet approves amendments to FDI Policy.

The Union Cabinet has approved number of amendments to Foreign Direct Investment (FDI) Policy. The main aim of amendments is to simplify and liberalise FDI policy in India to provide ease of doing business in country.
 

कैबिनेट ने एफडीआई नीति में संशोधन को मंजूरी दी

केंद्रीय कैबिनेट ने प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) नीति में संशोधन को मंजूरी दी| संशोधनों का मुख्य उद्देश्य देश में व्यापार करने में आसानी लाने के लिए भारत में एफडीआई नीति को सरल और उदारीकृत करना है।
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