22 Mar, 2019

मुकेश अंबानी ने अनिल अंबानी की 550 करोड़ रुपये चुकाया

अनिल अंबानी ने मुकेश अंबानी द्वारा वित्तीय सहायता दिए जाने के बाद दूरसंचार उपकरण कंपनी एरिक्सन का बकाया भुगतान कर दिया है. इसके फलस्वरूप रिलायंस कम्युनिकेशंस के मालिक अनिल अंबानी जेल जाने से बच गए हैं. दरअसल, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक अनिल को 19 मार्च 2019 तक एरिक्सन का बकाया चुकाना था अन्यथा उन्हें कोर्ट की मानहानि के मामले में जेल जाना पड़ता.

इस मामले में अनिल के साथ साथ आरकॉम की दो इकाइयों के चेयरमैन छाया विरानी और सतीश सेठ पर जेल जाने का खतरा मंडरा रहा था. रिलायंस कम्‍युनिकेशंस ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए एरिक्‍सन को 550 करोड़ रुपये और इस पर ब्‍याज का भुगतान कर दिया है. इससे पहले आरकॉम ने 460 करोड़ रुपए की अंतिम किस्‍त का भुगतान कर दिया है. आरकॉम ने इससे पहले 118 करोड़ रुपए का भुगतान किया था.
मुकेश अंबानी द्वारा अनिल अंबानी की वित्तीय सहायता करने का यह दूसरा बड़ा अवसर है. इससे पूर्व वर्ष 2018 में मुकेश अंबानी की रिलायंस जियो इंफोकॉम ने आरकॉम की वायरलेस सेवा को 3000 करोड़ रुपये में खरीदा था.

क्या था मामला?
रिलायंस कम्युनिकेशन्स और एरिक्‍सन के बीच 2017 में कानूनी जंग शुरू हुई थी. एरिक्‍सन ने दिवालिया अदालत में आरकॉम पर आरोप लगाया था कि वर्ष 2013 में आरकॉम के नेटवर्क की देखरेख को लेकर हुए सात वर्ष के सौदे के तहत उसे 1500 करोड़ रुपये का भुगतान नहीं किया गया.
इसके बाद मामला नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्‍यूनल से नेशनल कंपनी लॉ अपीलैट ट्रिब्‍यूनल में चला गया.
यहां पर दोनों कंपनियों के बीच 30 सितंबर 2018 तक 550 करोड़ रुपये का भुगतान करने की सहमति बनी.
30 सितम्‍बर तक आरकॉम की ओर से भुगतान नहीं मिलने पर एरिक्‍सन ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी डाली.
सुप्रीम कोर्ट ने आरकॉम को 15 दिसंबर 2018 तक भुगतान करने को कहा. इस तारीख तक भी भुगतान नहीं हो पाया.
जब 550 करोड़ रुपये का भुगतान नहीं हो पाया तो एरिक्‍सन ने आरकॉम के चेयरमैन अनिल अंबानी और उनकी दो यूनिट के खिलाफ अवमानना की याचिकाएं दाखिल कीं. फरवरी में सुप्रीम कोर्ट ने अनिल अंबानी को फटकार लगाई और कहा कि 19 मार्च तक ब्‍याज सहित भुगतान किया जाए.
आखिर अनिल अंबानी के बड़े भाई मुकेश अंबानी ने बकाया रकम चुकता की और मामला समाप्त किया.

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बीईई ने भारत में ऊर्जा दक्षता में तेजी लाने के लिए एक राष्ट्रीय रणनीति दस्तावेज विकसित किया

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (बीईई) ने भारत में ऊर्जा दक्षता में तेजी लाने के लिए एक राष्ट्रीय रणनीति दस्तावेज विकसित किया है. UNNATEE (अनलॉकिंग नैशनल एनर्जी एफिशिएंसी पोटेंशिअल) नामक रणनीति दस्तावेज ऊर्जा आपूर्ति-मांग परिदृश्यों और ऊर्जा दक्षता अवसरों के बीच एक स्पष्ट संबंध स्थापित करने के लिए एक सादे ढांचे और कार्यान्वयन रणनीति का वर्णन करता है.

UNNATEE रणनीति दस्तावेज
•    यह दस्तावेज़ ऊर्जा दक्षता उपायों के माध्यम से भारत के पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन शमन कार्रवाई को संबोधित करने के लिए एक व्यापक रोडमैप प्रदान करता है. 
•    दस्तावेज़ वृहद सार्वजनिक परामर्श के लिए जारी किया गया है और सभी हितधारकों से टिप्पणी/मूल्यवान जानकारी की मांग करता है.
•    यह अभ्यास अपनी तरह का पहला प्रयास है, जो राज्य स्तरों तक संबंधित मांग क्षेत्रों के लिए ऊर्जा दक्षता लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से चित्रित करता है.
•    भारत की प्रभावी ऊर्जा दक्षता रणनीति का खाका विकसित करना ऊर्जा दक्षता पारिस्थितिकी तंत्र को प्रोत्साहित करने और मांग पर दबाव को कम करने की दिशा में एक अहम कदम होगा.
•    यह दस्तावेज विभिन्न विभागों, संगठनों और अधिकारियों के साथ व्यापक चर्चा के बाद तैयार किया गया है.
ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (बीईई)
•    बीईई भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय के तहत एक सांविधिक निकाय है. 
•    भारत सरकार ने, ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 के उपबंधों के अंतर्गत 1 मार्च, 2002 को ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (बीईई) की स्थापना की है.
•    ऊर्जा दक्षता ब्यूरो का मिशन, ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 के समग्र ढांचे के अन्दर स्व-विनियम और बाजार सिद्धांतों पर महत्व देते हुए ऐसी नीतियों और रणनीतियों का विकास करने में सहायता देना है जिनका प्रमुख उद्देश्य भारतीय अर्थव्यवस्था में ऊर्जा की गहनता को कम करना है.

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प्रमोद सावंत को गोवा का मुख्यमंत्री बनाया

मनोहर पर्रिकर के निधन के पश्चात् प्रमोद सावंत को गोवा का मुख्यमंत्री बनाया गया है. प्रमोद सावंत ने 18 मार्च 2019 को देर रात 2 बजे राज्यभवन में आयोजित समारोह में पद और गोपनियता की शपथ ली.

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ग्लोबल कंसल्टिंग फर्म मर्सर द्वारा जारी सूची में, भारत के सात शहर

ग्लोबल कंसल्टिंग फर्म मर्सर द्वारा जारी एक सूची में, भारत के सात शहरों को रहने योग्य गुणवता में निकृष्ट माना गया है। 
लिविंग सर्वे एक रैंकिग है, तो जो ’शहरों की आंतरिक स्थिरता का विश्लेषण करती है’ मर्सर कालिटी के इस विश्लेषण में शहर में अपराध का स्तर, कानून स्थापित करने वाली संस्था, व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर सीमाएं, अन्य देशों के साथ संबंध और प्रेस की स्वतंत्रता जांची जाती है’।
इस साल दुनिया के 231 देशों की सूची में भारतीय शहरों की रैंकिंग में नई दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, बेंगलुरू, पुणे और हैदराबाद को सुचीबद्ध किया गया है।

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ब्रिटेन सरकार ने एक नई ‘अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा रणनीति’ की घोषणा की

ब्रिटेन सरकार ने ब्रेक्जिट के बाद लागू की जाने वाली नीतियों को तैयार करते हुए एक नई ‘अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा रणनीति’ की घोषणा की है. इस रणनीति के तहत शिक्षा उपरांत दिये जाने वाले वीज़ा व्यवस्था में सुधार होगा जिससे भारतीय छात्रों को लाभ प्राप्त होने की उम्मीद है.

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भारतीय सेना ने 17 अफ्रीकी राष्ट्रों के साथ 10 दिवसीय सैन्य अभ्यास की शुरुआत की

भारतीय सेना ने 18 मार्च 2019 को महाराष्ट्र के औंध में 17 अफ्रीकी राष्ट्रों के साथ 10 दिवसीय सैन्य अभ्यास की शुरुआत की जो भारत एवं अफ्रीकी महाद्वीप के बीच बढ़ते सामरिक संबंधों को दर्शाता है.

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पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बीसीसीआई को मुआवजे के रूप में 16 लाख डॉलर की राशि दी

पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) के अध्यक्ष एहसान मनी ने 18 मार्च 2019 को दावा किया कि पीसीबी ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) की विवाद समाधान समिति में मुकदमा हारने के बाद भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) को मुआवजे के रूप में 16 लाख डॉलर (करीब 11 करोड़ रुपये) की राशि दी है.

इस मामले में भारत को भुगतान की गई राशि के अतिरिक्त अन्य खर्च कानूनी फीस और यात्रा से संबंधित थे. पीसीबी ने साल 2018 में बीसीसीआई के खिलाफ आईसीसी की विवाद समाधान समिति के समक्ष करीब सात करोड अमरीकी डॉलर (करीब 4 अरब 80 करोड़ 38 लाख 72 हजार 500 रुपये) के मुआवजे का दावा करते हुए मामला दायर किया था.

मुख्य बिंदु:
•   पीसीबी ने बीसीसीआई पर दोनों बोर्डों के बीच समझौता ज्ञापन का सम्मान नहीं करने का मामला दर्ज किया था.
•   इस समझौते के मुताबिक साल 2015 से साल 2023 तक भारत को पाकिस्तान के खिलाफ छह द्विपक्षीय सीरीज में खेलना था जिसे बीसीसीआई ने नहीं माना.
•   इस मामले के विरुद्ध भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी के सामने यह दलील रखी थी कि हम इस समझौते का पालन इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि सरकार ने इसकी अनुमति नहीं दी.
•   पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इस मामले में यह दावा किया था कि यह समझौता कानूनी रूप से बाध्यकारी है जिसका पालन भारत को करना ही पड़ेगा. भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के इस दावे को भी खारिज कर दिया. बीसीसीआई ने कहा है कि वह महज एक प्रस्ताव था.

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अमेरिका ने भारत में छह परमाणु संयंत्र बनाने के लिए सहमति व्यक्त की

अमेरिका ने द्विपक्षीय असैन्य परमाणु ऊर्जा सहयोग को बढ़ावा देने के लिये भारत में छह परमाणु संयंत्र बनाने के लिए सहमति व्यक्त की है. भारत-अमेरिका रणनीतिक सुरक्षा वार्ता के नौवें दौर के पूरा होने के बाद जारी संयुक्त बयान में दोनों देशों ने कहा की हम द्विपक्षीय सुरक्षा और असैन्य परमाणु कार्यक्रम को मजबूत करने के लिये प्रतिबद्ध हैं.

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आरबीआई ने एचडीएफसी को बंधन बैंक में सिर्फ 9.9% हिस्सेदारी रखने की मंज़ूरी दी

आरबीआई ने एचडीएफसी को निजी क्षेत्र के बंधन बैंक में सिर्फ 9.9% हिस्सेदारी रखने की मंज़ूरी दी है. एचडीएफसी ने बंधन बैंक में 14.96% हिस्सेदारी रखने की मंज़ूरी मांगी थी. गौरतलब है, एचडीएफसी की इकाई गृह फाइनेंस का बंधन बैंक में विलय हो रहा है.

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एनजीटी का सीपीसीबी को ध्वनि प्रदूषण मानचित्र तैयार करने का निर्देश दिया

राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) को ध्वनि प्रदूषण मानचित्र तथा पूरे देश में इस मुद्दे को सुलझाने हेतु उपचारात्मक कार्ययोजना तैयार करने का निर्देश दिया है.

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